काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीको लागि आकर्षक गन्तव्य मानिएको इजरायलमा नेपाली श्रमिक पठाउने निर्णय फिर्ता गर्न संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसीसी)ले माग गरेको छ । युद्धग्रस्त मुलुकहरुमा नेपाली श्रमिक पठाउने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै जेटियुसीसीले इजरायलको दिर्घकालिन स्याहार केन्द्रमा सहायक कामदार (केयर गिभर)मा नेपाली नागरिक पठाउने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेको हो ।
जेटियुसीसीले केही दिन अघि एक विज्ञप्ति जारी गर्दै वैदेशिक रोजगारका विभिन्न चक्रमा पछिल्ला समय समस्याहरू बढ्दै गैरहेको भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकहरुले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड अनुसारको सेवा, शर्त सुविधा अन्तर्गत नियुक्तिपत्र, तलब, ज्याला, सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग, सम्वन्धित सरोकारवाला मन्त्रालय तथा बिभागले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताइएको छ ।
पछिल्लो अवस्थामा हालसालै, नेपाली श्रमिकहरुलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने बहानामा युद्धग्रस्त मुलुक इजरायललगायतका देशमा श्रम मन्त्रालयले नेपाली श्रमिक पठाउने सहमति गरेको बिषयमा आफ्नो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जेटियुसीसीले जनाएको छ ।
भर्खरैमात्र श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी र नेपालस्थित इजरायली राजदूत हनन गोडर गोल्डबर्गरबीच भएको भेटवार्तामा केयर गिभरमा लैजाने नेपाली श्रमिकहरुको संख्या बढाउन भएको सहमति फिर्ता हुनुपर्ने जेटियुसीसीका अध्यक्ष योगेन्द्रकुमार कुँवरले बताए । उनका अनुसार रोजगारीको नाममा जानी जानी युद्धग्रस्त मुलुकमा श्रम स्वीकृति गर्दै, श्रमिकहरुलाई पठाउनु मानवतामाथिको घोर अन्याय हो ।
इजरायल–प्यालेस्टाईन युद्धमा बन्धक बनाइएका निर्दोष नेपाली नागरिक विपिन जोशीको अवस्था लामो समयसम्म पत्ता लगाउन नसक्नु, रसिया–युत्रेन युद्धमा कैयौं नेपालीको ज्यान जानु, रसियाबाट फर्कन चाहने नेपाललीलाई स्वदेश ल्याउन नसकिरहेको परिवेशमा, नेपाली श्रमिकहरुलाई युद्धग्रस्त मूलूकमा पठाउने निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न अध्यक्ष कुँवरले सरकारसँग आग्रह गरे ।
उनले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरुको अवस्था र न्युनतम श्रम मापदण्ड अनुसार सुविधा दिलाउन, श्रमिकको जीवनलाई सुरक्षित बनाउन सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समावेश गराउन जेटियुसीसीले निरन्तर पैरवी तथा वकालत गर्दै आईरहेको बताए । अध्यक्ष कुँवरले देशमा रोजगारीको अवस्था भयावह रहेको भएपनि युद्ध नभएका देशमा श्रम सम्झौता गरेर श्रमिक पठाउन कुनै रोकतोक नभएको बताए ।
