आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमतिलाई ओलीले मान्छन् नै भन्ने विश्वासिलो आधार अहिलेसम्म बनेको छैन । ओलीको बोली र उनको विगतको क्रियाकलाप हेर्दा कांग्रेससँगको सत्ता सहयात्रा बीचैमा टुट्ने खतरा उत्तिकै छ । आफू प्रधानमन्त्री भएको र कांग्रेस सरकारका लागि आफ्नो पछिपछि आएको भन्ने सम्झेर ओलीले आफू अनुकूल गर्दै गए भने सरकार दुर्घटनामा पर्न सक्छ । उता सत्ताबाट बाहिरिनुपर्दाको पीडा माओवादीले ओली–देउवाबीचको सम्बन्ध तोड्न हरसम्भव प्रयास गर्ने निश्चित छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चौथोपटक प्रधानमन्त्री भएका छन् । प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालमै प्रधानमन्त्री हुन नपाइएला कि भनेर छटपटिएका ओली कांग्रेसको साथ पाएर सत्ताको नेतृत्व गर्न पाउँदा खुसी नहुने कुरै भएन । त्यसो त उनी त्यति सजिलै प्रधानमन्त्री बनेका होइनन् । आफू प्रधानमन्त्री बन्नका लागि उनले भित्री रुपमा निकै चलखेल गरे । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफू नै पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री हुने भन्दै हिँड्दा ओली झस्किएका थिए । आफैंले साथ दिएर प्रधानमन्त्री बनाएका दाहालले आफूसँगको सहमति तोड्दै पद नछाड्ने संकेत देखाएपछि ओलीले विकल्प खोजेका थिए । अन्ततः कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग सत्ता साझेदारी गर्दै दाहाल सरकारलाई विस्थापित गर्न सफल भए ।
ओलीले प्रधानमन्त्रीका रुपमा असार ३१ गते शपथग्रहण गरे । ओली प्रधानमन्त्री हँुदा सर्वसाधरणमा मानिसमा पनि उत्साह छाएको छ । उनले केही गर्लान् भन्ने धेरैले सोचेका छन् । ओली राम्रो बोल्न सक्छन्, तनाव भएका बेला ख्यालठट्टा गरेर मानिसलाई हँसाउने खुबीको प्रशंसा नै गर्नुपर्छ । तर, प्रधानमन्त्रीले कहाँ के बोल्ने र कहाँ के नबोल्ने भन्नेचाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको १५ दिनमात्रै भएको छ, आलोचना गर्ने बेला भएको छैन । सरकारले राम्रो काम गरोस्, जनताको पक्षमा काम गरोस्, सबैको अपेक्षा यही हो । यद्यपि, ओलीका विगतका गतिविधिले सरकार कसरी चल्छ रु टिक्छ कि टिक्दैन रु सत्ता साझेदार दलहरुबीच सम्बन्ध दिगो हुन्छ कि हुँदैन रु भनेर शंका गर्नुपर्ने प्रशस्तै आधार छन् । अघिल्लो महिनासम्म माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले मिलेर सरकार चलाइरहेका थिए तर ओलीले किन अचानक माओवादीसँगको गठबन्धन तोडे भन्ने विषय गम्भीररुपमा समीक्षा गनुपर्छ । हुन त प्रधानमन्त्री हुने लोभमा ओलीले माओवादी केन्द्रसँग सम्बन्ध तोडेको हो भनेर सजिलै बुझ्न सकिन्छ यसलाई अन्यथा मान्नु पनि भएन । संसद्मा रहेका दुईवटा प्रमुख ठूला पार्टीले सरकार चलाएको विरलैमात्र देख्न पाइन्छ । यीमध्ये एउटा दलले सरकार चलाउँदा अर्को दल प्रतिपक्षमा बसेर सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने हो तर त्यस्तो भएन ।
प्रतिनिधिसभामा तेस्रो स्थानमा रहेको माओवादी केन्द्र पनि प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका खेल्न सक्षम छ तर ऊ पटक–पटक सरकारमा रहेकाले विपक्षी पार्टीको धर्म के हो भनेर सिक्न पनि केही समय लाग्न सक्छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले अहिलेसम्म कांग्रेस सभापति देउवालाई र एमाले अध्यक्ष ओलीलाई सधैं घुमाइरहेका थिए तर यसपटक देउवा र ओलीले दाहाललाई थाहै नपाई घुमाइदिएपछि दाहाललाई पर्नुसम्मको पीर परेको छ । हुन त दाहालले राजनीतिमा धेरै ठक्कर नखाएका होइनन् । कहिले चुनावमा आएको परिणामले बिथोलिने र कहिले अनेक चपेटामा परेका दाहाललाई सरकार छोड्नुपरेको घटना सामान्य नै लागे पनि तत्कालका लागि कल्पनाबाहिरको घटना भएकाले सताउनु स्वाभाविक नै हो ।
दाहालले पछिल्लो समयमा आफ्नो पार्टी तेस्रो स्थानमा हुँदा पनि कहिले कोसँग त कहिले कोसँग साँठगाँठ गरेर सरकार बनाउनु र टिकाउनुलाई चानचुने क्षमताको रुपमा लिनु हुँदैन । राजनीति आफ्नो फाइदाका लागि गर्ने हो भन्ने बुझेका दाहालले चैतमा भएको राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्वाचनमा के गरे भन्ने कुरा छ । दाहालले एमालेसँग तालमेल गरेर भाइ नाता पर्ने नारायणप्रसाद दाहाललाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाए । दाहालले यति नगरेका र पूर्वसहमति मानिदिएका भए कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुने पक्कापक्की थियो । दाहालले पनि यहाँ आफ्नो फाइदा मात्रै हेरे ।
सहमतिअनुसार नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष दिनुपर्ने भएपछि एमालेसँग मिलेर गरेको चालबाजीलाई कमजोर आँक्न मिल्दैन । दाहालले कांग्रेससँगको त्यतिबेलाको गठबन्धन तोडेर एमालेसँग मिलेर सरकार बनाएपछि केही जान्ने बुझ्नेहरुले ओलीको बठ्याइँको रुपमा हेरे । तर ३२ सिट भएको पार्टीलाई प्रधानमन्त्री दिएर ७० सिट भएको पार्टी एमाले सरकारमा झुण्डिएर जानु असुहाउँदो थियो ।
मुलुकको राजनीति देउवा, ओली र दाहालकै वरिपरि नै घुमेको छ । उनीहरुले जे चाहे त्यही हुने गरेको छ । उनीहरु आवश्यक परे क्षणभरमै जुट्न र अलग्गिन तयार हुन्छन् । सरकारबाट बाहिरिनु परे वा एक पार्टीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपरे नेताहरुको विरोधमा जस्तोसुकै बोल्न पनि जान्दछन् त्यसैले नेताहरुको बहुप्रतिभालाई मान्नैपर्ने हुन्छ । केही अघिसम्म ओली र दाहालको त्यति राम्रो मिलन थियो तर सत्ताबाट पाखा लाग्नेबित्तिकै मित्रपूर्ण सम्बन्ध शत्रुतामा परिणत भएको छ । हुन त राजनीतिमा ‘कोही पनि दिगो मित्र र शत्रु हुँदैन’ भनिन्छ । यो भनाइलाई नेताहरुले सार्थक बनाइदिएका छन् ।
दाहालले कांग्रेससँगको सहकार्य तोडेर फागुन २१ मा एमालेसँग मिलेर सरकार बनाए । यतिबेला न त कांग्रेस दाहालको विरोधमा खनियो न त दाहालले कांग्रेसको आलोचना नै गरे । असार २८ गते प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने क्रममा पनि दाहाल ओलीविरुद्ध निकै खनिए । ओलीको कुरा गर्दा मुसुमुसु हाँसिरहेका देउवाले भने दाहालबाट कुनै प्रकारको प्रहार सहनु परेन । यसले कुनै दिन फेरि माओवादी–कांग्रेसबीच सत्ता गठबन्धन हुन सक्छ भन्ने संकेत गछ ।
दाहालले फागुणमा आफू रहुञ्जेल राजनीतिमा उथलपुथल भइरहने बताएका थिए । उनको यो भनाइको त्यतिबेला आलोचना भयो, उनले यति नभनेका भए पनि दाहालले सधैं उथलपुथल नै गरेका छन् भनेर सबैले सजिलै बुझेका नै थिए । लामो समयपछि सत्ताबाट बाहिरिँदा माओवादीलाई पीर परेको छ, यो बेला उसले संगठन विस्तार गरेर गाउँगाउँसम्म जानुपर्ने खाँचो छ । सधैं सत्तामा बसेर जनताबाट टाढा भएको माओवादीलाई यो एउटा राम्रो अवसर भएको छ ।
यसअघि माओवादीले चलाएको तीन महिना गाउँ जाने अभियान पनि प्रभावकारी भएको थिएन । माओवादीले पछिल्लो समयमा रुपान्तरणका लागि केही प्रयास गरेको भए पनि उसको हिजोको गतिविधि सम्झेर मानिसले अझै पनि पत्याएका छैनन् । द्वन्द्वकालमा मानिसले माओवादीबाट पाएको पीडा अझै ताजा भएकाले पनि माओवादी भनेपछि मानिसले सजिलै मतदान गर्ने अवस्था बनेको छैन । माओवादीले भने द्वन्द्वका बेलामा ‘केही छिटपुट घटना भएको’ भन्दै मानिसको आलोचनाबाट पन्छिने प्रयास गरेको छ तर मान्छे मार्नुलाई छिटपुट घटना भन्दै पन्छिने छुट उसलाई छैन । जसले पीडा भोगेको छ त्यो पीडाको अनुभूति माओवादीले गरेको भए उसमा पनि केही सद्बुद्धि पलाउँथ्यो होला । माओवादीले जति नै परिवर्तनका कुरा गरे पनि र ‘अग्रगामी छलाङ’ को शब्द प्रयोग गर्दै मानिसलाई भुल्याउन खोजे पनि त्यो द्वन्द्वकालको पीडालाई भने कसैले पनि बिर्सिन सकेका छैनन् ।
असार १७ गते एमाले र कांग्रेसबीच गरिएको सातबुँदे सहमति २२ दिनपछिमात्रै सार्वजनिक गरियो । देश र जनताको लागि अग्रगामी निर्णय गरेको भनेर भाषण ठोक्न पछि नपर्ने ती पार्टीहरुले त्यस्तो राम्रो निर्णय किन लुकाएका होलान् भनेर प्रश्न गर्दा फरक पर्दैन । २२ दिनसम्म लुकाइएको सहमतिको बुँदा नम्बर ४ मा भनिएको छ– राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म एमाले अध्यक्ष ओलीले र त्यसपछि २)८४ मंसिरमा हुने आमनिर्वाचनसम्म कांग्रेस सभापति देउवाले गर्ने ।
तर यो सरकार त्यतिबेलासम्म टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने आम चासोको विषय बनेको छ । देउवाले यसअघि गरेका सहमति कार्यान्वयन गर्दै आएकाले उनलाई विश्वास गर्ने प्रशस्तै आधार छ । ओलीले दुई वर्षसम्म यो सरकार चलाउने भनेर सहमति गरेका छन्, देउवाले पनि स्वीकारेका छन् तर कांग्रेसले चलाएको मन्त्रालयमा पनि ओलीले हस्तक्षेप गरे भने उनीहरुको सम्बन्ध कतिञ्जेल टिक्ला ?
पार्टीमा ओली अध्यक्ष भएकाले उनले जे गरे पनि स्वीकार्य होला तर सरकारमा रहेको कांग्रेसले भने ओलीले गरेका सबै निर्णय मान्नुपर्ने हुँदैन । हिजो पनि सरकार चलाउँदा ओलीले गठबन्धन दलसँग गरिएको सहमति नमान्दाको परिणाम सबैले बुझिसकेका छन् । २)७३ सालमा एमाले र माओवादीबीच आलोपालो नेतृत्व गर्ने सहमति नमान्दा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए पनि ओलीले सरकार नछोड्ने भन्दै लिएको जब्बरपनको अडानलाई सामान्य मान्न सकिँदैन ।
ओलीले हिजो प्रधानमन्त्री हुँदा दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । त्यतिबेला अरू कसैलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्न तयार भएका भए संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको रुपमा इतिहासमा सधैं कलंकित हुनुपर्ने नै थिएन । पार्टीभित्रैबाट आलोचना हुँदा पनि अडानबाट पछि नहटेर फेरि पनि संसद् विघटन गर्न झम्टिएका उनी अझै पनि आफ्नो त्यो काम वैध देखाउने प्रयासमा छन् ।
आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमतिलाई ओलीले मान्छन् नै भन्ने विश्वासिलो आधार अहिलेसम्म बनेको छैन । ओलीको बोली र उनको विगतको क्रियाकलाप हेर्दा कांग्रेससँगको सत्ता सहयात्रा बीचैमा टुट्ने खतरा उत्तिकै छ । आफू प्रधानमन्त्री भएको र कांग्रेस सरकारका लागि आफ्नो पछिपछि आएको भन्ने सम्झेर ओलीले आफू अनुकूल गर्दै गए भने सरकार दुर्घटनामा पर्न सक्छ । उता सत्ताबाट बाहिरिनुपर्दाको पीडा माओवादीले ओली–देउवाबीचको सम्बन्ध तोड्न हरसम्भव प्रयास गर्ने निश्चित छ । यस्तोमा कांग्रेस र माओवादीले फेरि सत्ताको हात मिलाउने सम्भावना उत्तिकै छ ।
