काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षक गन्तव्य मानिएको युरोपेली मुलुक जर्मनीसँग नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसक्दा नेपाली श्रमिक पठाउने कार्य अलपत्र परेको छ । जर्मनीमा श्रमिक पठाउन गत वर्ष असोज २३ गते नेपाल–जर्मन सरकारबीच (जिटुजी) दक्ष श्रम आप्रवासन र ज्ञान आदानप्रदानसम्बन्धी संयुक्त घोषणापत्र (जेडिओएल)मा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त सम्झौता भएको १० महिना बितिसक्दासमेत कुनै प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन ।
सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपश्चात् तीन महिनाभित्रमा प्रशिक्षार्थी नेपाली श्रमिक पठाउनेगरी गृहकार्य भइरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका तत्कालीन अधिकारीहरुले बताएका थिए । तर, अहिलेसम्म पनि उक्त कार्यमा ठोस प्रगति हुन सकेको छैन्न । दुई देशबीच भएको सम्झौताअनुसार नेपाली नागरिकलाई जर्मनीमा सीप सिकाएर दक्ष बनाएपछि श्रमबजारमा पठाइने भन्ने छ ।
नेपालीहरुका लागि रोजगारीको सुनौलो अवसर सिर्जना भए पनि समयमै निर्णय नगर्ने र कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने प्रवृत्तिले गर्दा अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्र्ने अवस्था आएको मन्त्रालयकै अधिकारीहरु बताउँछन् । जर्मनीमा सरकारले नै पठाउने कि म्यानपावरमार्फत जान दिने भन्ने अन्योल रहेकाले अहिलेसम्म कुनै निर्णय हुन नसकेको बताइन्छ ।
मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिवहरुको अदलबदलका कारण थुप्रै कामहरु थाँती रहने गरेको एक उच्च अधिकारीले बताए । उनका अनुसार युरोपमा श्रमिक पठाउने सम्बन्धमा निवर्तमान श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्याल सकारात्मक थिएनन् । ‘युरोपमा नेपालीलाई पठाउने सवालमा कुनै प्रक्रिया नै अगाडि बढाइएन,’ ती अधिकारीले भने, ‘सम्झौता भएका मुलुक जर्मनी र रोमानियामा नेपालीहरुलाई पठाउने विषयमा कुनै सक्रियता नै देखाएनन् ।’
म्यानपावर व्यवसायीहरुले युरोपमा नेपाली श्रमिक पठाउने सम्बन्धमा पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि पूर्वमन्त्री अर्यालले कुनै वास्ता नगरेको बताइन्छ । नेपालीलाई म्यानपावरमार्फत युरोपमा पठाउने चाहना त थिएन नै, त्यसमाथि सम्झौताअनुसार जापानमा नेपाली श्रमिक पठाउनेगरी जारी गरेको कार्यविधि नै निष्क्रिय बनाइदिएको ती अधिकारीले बताए । उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीको सन्दर्भमा आवश्यक अध्ययन भइरहेको भन्दै टार्ने गरेका मन्त्री अर्यालले कुनै परिणाम दिन सकेनन् ।
जर्मनीमा प्रशिक्षार्थी श्रमिक पठाउने सम्झौताका सम्बन्धमा बाहिर सुनिएजस्तो अलपत्र भएको वा सरकार निष्क्रिय रहेको भन्ने कुरामा कुनै सत्यता नभएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद रिजालले बताए ।
दुई देशबीच सम्झौता भए पनि जर्मनी जाने नेपाली श्रमिकको संख्या, छनोट प्रक्रिया, सेवा सुविधा कस्तो रहने, पठाउने एजेन्सीले कति सेवा शुल्क लिन पाउने, रोजगार अवधि कति हुनेलगायतका विषयमा नखुलाइएका कारण श्रममन्त्री अर्यालकै पालामा यसबारे प्रस्ट पार्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत जर्मनीलाई ड्राफ्ट पठाइएको उनले जानकारी दिए । ‘हामीले आधारभूत विषयवस्तु समेटेर ड्राफ्ट पठाएका छौं,’ प्रवक्ता रिजालले भने, ‘अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन, उताबाट जवाफ आउनेबित्तिकै मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइहाल्छ ।’
एकपटक सम्बन्धित मुलुकलाई सोधेर प्रतिक्रिया प्राप्त भएपछि कार्यविधि बनाउने तयारीमा मन्त्रालय रहे पनि कुनै जवाफ नआएका कारण अड्किएको उनको भनाइ छ । जर्मनीमात्र नभएर सँगसँगैजस्तो सम्झौता भएको रोमानियासँग पनि प्रतिक्रियाको अपेक्षा गरिरहेको उनले बताए । हाल रोमानियामा म्यानपावरमार्फत नै श्रमिक पठाउने गरिएको भन्दै यसमा पनि कार्यविधि बनाएर व्यवस्थित गरिने रिजालले जानकारी दिए ।
जर्मनी र रोमानियामा श्रमिक पठाउने सन्दर्भमा भइरहेको ढिलाइबारे श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले पनि गम्भीर चासो राखेको बताइएको छ । आफू अघिल्लोपटक मन्त्री हुँदा सम्झौता गरेको मुलुकसँग श्रमिक पठाउने सम्बन्धमा कुनै प्रक्रिया अघि नबढेकोप्रति मन्त्री भण्डारीले अध्ययन गरिरहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
मन्त्री भण्डारीले जर्मनी र रोमानियासँग श्रम सम्झौता भएसँगै तत्कालीन अवस्थामा युरोपमा नेपालीहरुका लागि रोजगारीको ढोका खुला भएको घोषणा गरेका थिए । श्रममन्त्री भण्डारी र जर्मनीको संघीय श्रम तथा सामाजिक मामिला राज्यसचिव (उपमन्त्री) लियोनी गेबर्सको उपस्थितिमा जर्मनीमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउनेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
