सरकार वैदेशिक रोजगारीको बाध्यात्मक अवस्था अन्त्य गर्ने भन्दै लागिपरेको छ । प्रधानमन्त्री, श्रममन्त्रीलगायत सरकारी अधिकारीहरुबाट यही भाषण सुन्न पाइन्छ । सरकारबाहिर रहेका दलहरुको पनि यही कुरा हुन्छ । तर, यो बाध्यात्मक अवस्था हटाउने प्रस्ट योजना न सरकारसँग छ न कुनै दलसँग । केवल जनमत बटुल्न यस्तो भाषणबाजी गर्दै आएका छन् । यो सुनेको पनि वर्षौं भइसक्यो तर स्वदेशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकिरहेको छैन । जसको परिणाम आज पनि दैनिक हजारौं युवा रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन भइरहेका छन् ।
नेपालीहरुको प्रमुख रोजगार गन्तव्य अझै पनि मलेसिया र खाडीका मुलुकहरुमा केन्द्रित छ । अधिकांश युवाहरु त्यही मुलुकमा रोजगारी लागि पुगेका छन् । पछिल्लो समय दक्षिण कोरिया, जापान तथा युरोपका विभिन्न मुलुकमा राम्रा अवसर आइरहेका छन् । तर, सरकारले आवश्यक काम नगर्दा कतिपय मुलुकमा आएका रोजगारीको अवसर गुम्ने अवस्थामा पुगेको छ । यसको उदाहरण जापान र जर्मनी बनेको छ ।
सरकारले समयमै कार्यविधि नबनाउँदा रोजगारीका लागि आकर्षक श्रम गन्तव्य मानिएको जापान र जर्मनीमा नेपाली कामदार पठाउने कार्य अड्किएको छ । श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नयाँ श्रम गन्तव्यको खोजी गर्र्ने र आगामी वर्ष थप तीनवटा मुलुकसँग श्रमसम्बन्धी सम्झौता गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा राखे पनि यसअघि नै श्रम सम्झौता भएका जापान र जर्मनीका लागि कार्यविधि बनाउन नसक्दा नेपाली कामदार पठाउने कार्य अड्किएको हो ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमै तीनवटा श्रम गन्तव्य मुलुकसँग सम्झौता गर्नै उल्लेख गरेको छ । यद्यपि ती मुलुक कुन–कुन हुन् भन्ने प्रस्ट पारिएको छैन । यसको जिम्मेवारी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई दिइएको छ । नयाँ–नयाँ श्रम गन्तव्यको खोजी गर्ने र सम्झौता गर्ने जिम्मेवारी पाएको श्रम मन्त्रालयले समयमै गर्नुपर्ने तयारी नगर्दा आकर्षक रोजगारीका अवसर गुमिरहेको बताइन्छ ।
जर्मनी र रोमानियासँग सँगसँगै श्रम सम्झौता भए पनि रोमानियामा संस्थागत (म्यानपावर) मार्फत नेपालीहरु रोजगारीका लागि गइरहेका छन् । यद्यपि रोमानियामा नेपाली पठाउने सम्बन्धमा पनि कार्यविधि बन्न सकेको छैन । त्यसो त जापान र जर्मनीमा नेपाली कामदार पठाउने सवालमा पनि कार्यविधि नबनेको होइन । पूर्वश्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले जापान र जर्मनीमा नेपाली कामदार पठाउन कार्यविधि जारी गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेन ।
उक्त कार्यविधि विवादित रहेको भन्दै आवश्यक अध्ययनपश्चात् परिमार्जनसहित जारी गर्ने बताउँदै श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले केही समयपछि नयाँ कार्यविधि आउने बताउँदै आएका छन् । तर, काम भएको छैन । सरकारले कि त स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुप¥यो, होइन भने वैदेशिक रोजगारीका लागि आएको आकर्षक अवसर गुम्न दिनु हुँदैन ।
