आइतबार १०औं चुरे दिवस मनाइयो । सिरहामा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीसहितको टोली पुगेर दिवसलाई भव्य बनायो । चुरे संरक्षण गर्नुपर्ने भन्दै भाषण दिएर फर्किए । यो यसपालिमात्रै नभई पछिल्ला वर्षहरुमा निरन्तर चल्दै आएको छ ।
सरकारले चुरे संरक्षणका लागि भन्दै विशेष कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिरहेको छ । तर, कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा दिनानुदिन चुरेको विनास बढ्दै गएको छ । चुरे क्षेत्रका प्राकृतिक स्रोतको दोहन रोकिएको छैन । यसले गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ ।
आइतबारको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चुरे संरक्षणमा तीन तहकै सरकार सक्रिय हुनुपर्ने बताए । उनले भने– चुरे पर्वतीय प्रणाली तराई–मधेसको पानीको स्रोत हो, चुरे क्षेत्रमा भएका प्राकृतिक सम्पदाहरू यसको तल्लोतटीय क्षेत्र अर्थात् मधेसमा बस्ने जनसमुदायका लागि जीवनरेखा हुन् ।
हो, चुरे साँच्चिकै तराई मधेसका जनताका लागि जीवनरेखा हुन् । यो कुरा बुझेको राज्यले यसको संरक्षणमा किन प्रभावकारी कदम चालिरहेको छैन भन्ने प्रश्न उनै प्रधानमन्त्रीमाथि उठ्छ । चुरे विनासका कारण त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले भोगिरहेका पीडा राज्यले देखेर पनि नदेखेझैँ गरिरहेको छ । त्यसको प्रस्ट उदाहरण काठमाडौंको माइतीघरमा २५ दिनदेखि धर्ना बसिरहेका चुरेबासी हुन् । उनीहरु ‘चुरे बचाऊ ः पानी दिलाऊ सरकार’ भन्दै धर्नामा बसेका हुन् । तर, उनीहरुको आवाज धर्नास्थल अगाडि नै रहेको सिंहदरबारले सुनेको छैन । मधेस प्रदेशका आठ वटै जिल्लाका चुरे बासिन्दा चुरे बचाउको गुहार माग्दै धर्नामा बसिरहेका छन् ।
चुरेको अत्यधिक दोहनका कारण खानेपानीको मुल सुक्ने, सतहमुनिको पानी सुक्ने, पहिरो तथा भू–क्षयको त्रास बढिरहेको धर्नामा बसेकाहरु सुनाउँछन् । उनीहरु चुरेका अवैध उत्खनन् नरोकिएसम्म चुरे दिवस मनाउनुको औचित्य नभएको बताउँछन् । उनीहरुको भनाइ सान्दर्भिक छ । सरकारले गम्भीररुपमा सुन्नुपर्छ । चुरेको विनासले चुरेबासीलाई मात्र प्रभावित बनाउने होइन । यसको क्षति समग्र मुलुकले नै बेहोर्नुपर्छ ।
सरकारले चुरे संरक्षणका लागि जति पनि कार्यक्रम अघि बढाएको छ, त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ । चुरेको संरक्षण गर्नु भनेको पहिलो काम चुरे क्षेत्रमा भइरहेको अवैध उत्खनन् तत्काल रोक्नु नै हो । यसमा तीनै तहका सरकार कडाइका साथ लाग्नुपर्छ । अन्यथा चुरे संरक्षणको नारा नारामै सीमित हुने निश्चित छ ।
