राष्ट्रिय समावेशी आयोग । यो नाम नै काफी छ, यसको कार्यक्षेत्र बुझ्न । मुलुकको संविधानमा भएको समावेशी नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक काम गर्ने जिम्मेवारीसहित यो संवैधानिक आयोग बनेको हो । तर, नामअनुसारको काम समावेशी आयोगले गर्न सकेको छैन । यो आयोगमाथिको आरोप होइन, उसको हालसम्मको गतिविधिबाटै पुष्टि भएको छ । समावेशी आयोगले संविधानको मर्मअनुसार काम नगरेको गुनासो यसअघि विभिन्न जाति समुदायका अगुवाहरुबाट सुनिन्थ्यो । आयोगले आफ्नो कार्यभार बिर्सेर कतिपय प्रतिगामी निर्णयसमेत गरेको आरोपसमेत ती समुदायबाट आएको थियो । ती आरोपहरु र आयोग स्वयंको कार्यशैलीबाट उक्त अयोगको औचित्यतामाथि नै प्रश्न उठेको थियो ।
सोमबार सांसदहरुले नै आयोगमाथि प्रश्न उठाएका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा सहभागी सांसदहरुले समावेशी आयोगले अहिलेसम्म गरेका काम परिणाममुखी नभएको भन्दै प्रश्न उठाएका हुन् । ‘नेपालमा सामाजिक समावेशीकरणको वर्तमान अवस्था र राष्ट्रिय समावेशी आयोगले खेलेको भूमिका’ सम्बन्धमा गरिएको छलफलमा सांसद रोशन कार्कीले आयोगले अध्ययन कार्य गरिरहेको भनिएका विषयको प्रभाव र परिणाम के आयो ? भन्नेबारेमासमेत खुलाउनुपर्ने बताए । उनले आयोगले तयार पारेको कार्यपत्रप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै अब परिणाम चाहिने बताए ।
सांसद आशा विकले सरकारले जुन उद्देश्यका साथ आयोग गठन गरेको त्यसअनुरुप कार्यसम्पादन हुन नसकेको बताइन् । उनका अनुसार समावेशी आयोगले उद्देश्यअनुरुप भूमिका खेलेको देखिँदैन । बजेट अभाव, जनशक्तिको कमीलगायत समस्या देखाएर आयोग पन्छिन नमिल्ने उनको भनाइ थियो । सांसद ईश्वरबहादुर रिजालले समावेशी आयोग समाजको सबैभन्दा पिँधमा परेका समुदायप्रति बढी जवाफदेही र कर्तव्यनिष्ठ हुनुपर्ने सुझाव दिए । समाजको बहिष्करणमा परेका दलित समुदायलाई आयोगले कसरी अन्तरघुलन गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा कार्ययोजना बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
समितिको बैठकले समावेशी आयोगको काम परिणाममुखी बनाउन निर्देशन दिएको छ । यो निर्देशनलाई आयोगले कति पालना गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । यद्यपि, आयोगकी अध्यक्ष अध्यक्ष विष्णुकुमारी ओझाले आयोगले सीमित बजेट तथा स्रोतसाधनमा थुप्रै जिम्मेवारी पूरा गर्नुपरेको दाबी गरिन् । समाजमा पछि परेका विभिन्न सुमदाय र वर्गको अवस्थामाथि अनुसन्धान भइरहेको उनको भनाइ थियो ।
त्यसो त आयोग आफैंमा नै असमावेशी बनेको छ । आयोगका पदाधिकारीहरु हेर्दा प्रस्ट हुन्छ त्यहाँ कति समावेशी छ भन्ने । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नियुक्त गरेका पदाधिकारीहरुले साँच्चिकै समावेशी नीति बुझेका छन् त ? समावेशिताका लागि लडेका र जसलाई समावेशी नीतिको आवश्यकता छ ती समुदायको प्रतिनिधित्व अयोगमा नहुनु विडम्बना हो । त्यसैले अब आयोगको पुनःसंरचना गरेर यसको कामलाई परिणाममुखी बनाउन जरुरी छ ।
