आज गणतन्त्र दिवस । जनताको अथक आन्दोलनबाट शाहवंशीय राजतन्त्र अन्त्य भएको १७औं वर्ष पूरा भएको दिन । तर दलका नेताहरुका कारण गणतान्त्रिक व्यवस्था धरापमा पर्न थालेको छ । २०६३ जेठ १५ गते राजतन्त्र विधिवतरुपमा अन्त्य भयो । त्यसअघि नेपालमा स्थिरताको कुनै छनक थिएन । युद्ध, आन्दोलन, जनताले चुनेको सांसदको चिरहरण । यस्तै कारण माओवादी र सात दलको आन्दोलनबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो । त्यसपछिको संसद्ले राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतन्त्रको स्थापना भएको १७ वर्ष पूरा भइसकेको छ ।
तर नेताहरुको अक्षमता, पदलोलुपताका कारण देशको अवस्था नाजुक बन्दै छ भने शासन पद्दतिमाथिसमेत प्रश्न उठ्न थालेको छ । गणतन्त्रपछि तीन तहको सरकार बनेको छ । यसमा स्थानीय सरकारमार्फत विकास गाउँगाउँ पुगेको छ भने प्रदेश सरकारमार्फत न्याय र कानुन जनताको घरदैलोमा । यद्यपि दलहरुको झगडाका कारण प्रदेशमा संविधानमा भएभन्दा बढी मन्त्री नियुक्त गर्ने, पटक–पटक सरकार फेरबदल भइरहेको छ । अर्कोतिर संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने अधिकारहरु अझै रोकिराखेको छ । संसद्बाट प्रहरी ऐन, कर्मचारी समायोजन ऐनहरु बन्न सकेको छैन । जसकारण प्रदेशले मन खोलेर काम गर्न सकेको छैन ।
प्रदेशलाई अधिकार दिइएको छैन तर नेता व्यवस्थापन गर्ने थलो बनाइयो । यसैकारण पनि १८ महिनामै सबै दलका प्रायजसो प्रदेश सभा सदस्यहरु मन्त्री भइसके । नभएकाहरु यो पाँच वर्षमा बनिसक्ने छन् । अझ कोशी र गण्डकी प्रदेशको चालचलन हेर्ने हो भने दुवै प्रदेशले एक–एक पटक नियम कानुन नै बिर्सेर सरकार बनाइसकेका छन् । यसमा प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले नै मुख्य दोषी हुन् ।
यसरी हेर्दा यो व्यवस्था जनताका लागि भन्दा पनि नेताको लागि जस्तो देखिन थालेको छ । नेताहरु जनताका लागि सोच्दैनन्, आफ्नै लागिमात्र सोच्छन् भन्ने कुरा यहीबाट प्रस्ट भएको छ । यसैले अहिले प्रदेशसभा संघीयता विरोधीको तारो बनेको छ । अझ दलहरुभित्र पनि प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ । केन्द्रीय सत्ताको हालत पनि प्रदेशको भन्दा कम छैन । जनताको आवाज मुखरित गर्नुपर्ने सांसद दिनहुँजसो अवरोध हुनेगर्छ ।
सदन अवरोधमा कहिले नेपाली कांग्रेस अघि सर्छ भने कहिले एमाले । देश ठीक तरिकाले सञ्चालन गर्न नीति नियम बनाउनु त कहाँ हो कहाँ एकले अर्कोलाई आरोपप्रत्यारोप गरेरै संसद्को समय सकिन्छ । यसरी दिनानुदिन पुरानै दलका कारण गणतन्त्र धरापमा पर्दै आएको छ । तर तिनै दलका नेताहरु भने खुसियाली मनाउँदै गणतन्त्र दिवसको शुभकामना साटासाट गरिरहेका छन् । जुन जनतालाई पटक्कै चित्त बुझेको छैन । जनताको ठूलो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त यो व्यवस्था जोगाउन जिम्मेवार दलहरु नै उदासीन देखिनु दुःखद् विषय हो । फेरि व्यवस्था फेर्न होइन, यही व्यवस्थालाई संस्थागत गरौं ।
