काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विभिन्न नीतिगत निर्णय गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकलाई आवश्यक सहजीकरणमा जोड दिएको छ । मन्त्रालयले पछिल्लो समय विदेश जाने श्रमिकहरुलाई अनावश्यक आर्थिक भार पर्ने र झण्झटिलो प्रक्रियाका कारण भोग्नुपर्ने सास्तीलाई निराकरण गर्ने प्रयासस्वरुप वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सेवा प्रवाह कार्यविधि, २०८१ संशोधन गर्दै सहजीकरणमा जोड दिएको हो ।
श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेयता विदेश जाने श्रमिकहरुलाई सुविधासहितको सहजीकरण गर्ने कार्यमा जोड दिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्री अर्यालको सचिवालयले एक प्रेस नोट जारी गर्दै मन्त्रालयबाट विभिन्न प्रकृतिका भिसामा विदेश गएर श्रम गरिरहेका श्रमिकहरुलाई ‘वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृति’ प्रदान गर्ने निर्णय भएको जनाएको छ । जसमा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सेवा प्रवाह कार्यविधि, २०८१ संशोधन गर्दै अन्य प्रकृतिका भिसामा विदेश गएर सोही मुलुकमा रोजगारीका लागि भिसा पाएका श्रमिकलाई वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृति प्रक्रियालाई पनि सहज बनाउँदै अब श्रम गरिरहेको मुलुकबाट श्रम स्वीकृति माग गर्दा श्रमिकले स्वास्थ्य परीक्षण र पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको प्रमाण पेस गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि ‘अन्य प्रकृतिका भिसामा गई वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारको श्रम स्वीकृति’ शीर्षकमा यस्तो खालको श्रम स्वीकृति प्रदान गरिँदै आएको थियो । तर, श्रम स्वीकृति लिनका लागि श्रमिकहरु नेपाल नै आउनुपर्ने व्यवस्था थियो । साथै श्रमिकले अनिवार्य रुपमा स्वास्थ्य परीक्षण र पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम लिएको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
त्यस्तै, नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर कुनै पनि देशमा वैदेशिक रोजगारीमा गएको व्यक्ति बीचैमा अर्को मुलुकमा श्रम स्वीकृति लिई गएको भए पनि पुनः पहिले श्रम स्वीकृति लिई गएको देशमा भिसा प्राप्त गरी रोजगारीका लागि जान चाहेमा भिसा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ । पहिलाकै मुलुकमा जान चाहेमा सम्बन्धित मुलुकसँगको श्रम सम्झौता र इ–भिसाको आधारमा पुनः श्रम स्वीकृति दिन सकिने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृतिका लागि अनलाइन आवेदन दिनुपूर्व अनलाइन प्रणालीमा सम्बन्धित व्यक्तिको फोटो खिचिने वा औंठा छापमध्ये कुनै एक वा दुवै लिने व्यवस्था गरिएको छ । श्रम स्वीकृति प्रदान गरिने जुन निकाय वा कार्यालयमा श्रमिकको फोटो खिचिएको र जैविक विवरण लिइएको हो सोही निकाय वा कार्यालयमात्र छनोट गरी श्रम स्वीकृतिका लागि अनलाइन आवेदन दिनुपर्ने बताइएको छ ।
श्रम स्वीकृतिका लागि अनलाइन आवेदन पेस गरेमा श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न अख्तियारी पाएका मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालय वा निकायबाट वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृति प्रदान गरिनेसमेत जनाइएको छ । सन् २०२४ को मे ३१ सम्म रोजगारीका लागि भिसा प्राप्त गरी सम्बन्धित मुलुकस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगमा आवेदन गरेका श्रमिकलाई सम्बन्धित नियोगले नै वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृति प्रदान गर्नसक्ने प्रेस नोटमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा प्रमाणीकरण सुरु गर्ने र निर्णय गर्ने जिम्मा कम्प्युटर अपरेटर, नायब सुब्बा, भाषा अनुवादक, शाखा अधिकृत र अधिकृतलाई दिइएको छ । जसले भिसाको प्रकृति, जारी मिति, अन्तिम मितिको रुजु गर्ने छन् । साथै नेपाली वा अंग्रेजी भाषा अनुवाद गर्ने, वायोमेट्रिक नभएकाको हकमा फिंगर प्रिन्ट स्क्यान गर्ने छन् ।
यसअघिको व्यवस्थाअनुसार दुईवटा तहबाट श्रम स्वीकृति प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था थियो । कप्युटर अपरेटर, नायब सुब्बा र भाषा अनुवादकले कागजपत्र रुजु गर्ने र शाखा अधिकृतले श्रम स्वीकृति प्रमाणित गर्ने व्यवस्था थियो । त्यस्तै, संशोधित कार्यविधिअनुसार पुनः श्रम स्वीकृति माग गर्दा यसअघि श्रम स्वीकृति लिएको निस्सा पेस गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अनलाइन प्रणालीबाट श्रम स्वीकृति प्रदान गर्दा अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट भएका सम्पूर्ण सूचनाको आधिकारिकता सम्बन्धमा प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट गर्ने सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्था नै पूर्णरुपमा जिम्मेवार हुनुपर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ । प्रयोगकर्ताले गलत सूचना (कागजात) प्रविष्ट गरेको कारणले हुनजाने समस्या तथा कानुनी कारबाहीको भागिदार सम्बन्धित संस्था वा व्यक्ति नै हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अफगानिस्तानमा जाने श्रमिकहरुको हकमा भने मन्त्रिपरिषद्को २०७३ असोज २० को निर्णयबमोजिम हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै, सप्लायर कम्पनीको सिफारिसपत्र कार्यालय वा विभागको इमेलमा आउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जान प्रतिबन्ध लगाएका मुलुक र पेसाको हकमा उल्लिखित व्यवस्था लागू नहुने मन्त्रालयले प्रस्ट पारेको छ ।
