प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल यतिखेर अमेरिकामा छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८औं महासभामा भाग लिन उनी नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै अमेरिका पुगेका हुन् । अमेरिकामा पुगेका बेला उनले त्यहाँस्थित नेपाली सञ्चारकर्मीहरुसँग विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार प्रदान गर्ने बताए । यसका लागि निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिइसकेको उनको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्रीसँगै अमेरिका भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले पनि सोही कुरा बताए । जनसम्पर्क समिति अमेरिकाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले उक्त कुरा बताएका हुन् । विदेशमा बसेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार दिनका लागि गृह मन्त्रालयले प्रेषित गरेको पत्रलाई आफूले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको उल्लेख गरे परराष्ट्रमन्त्री साउदले ।
प्रधानमन्त्री दाहाल र परराष्ट्रमन्त्री साउदले व्यक्त गरेको यो प्रतिबद्धता नयाँ होइन । सरकार प्रमुख होस् या राजनीतिक दलका नेतृत्वले विदेशमा रहेका नेपालीहरुमाझ यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको वर्षौं बितिसक्यो तर व्यवहारमा विदेशमा रहेका नेपालीहरुले मताधिकार पाएका छैनन् । यद्यपि, पछिल्लोपटक भने सरकारले यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानेगरी तयारी थालेको छ जुन सकारात्मक छ । तर, अझै पनि विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित हुनेमा आशंका कायमै छ ।
निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई मतदानमा सहभागी गराउन आवश्यक तयारी अगाडि बढाएको केही समयअघि जानकारी गराएको थियो । अहिलेसम्म विदेशमा कति नेपाली मतदाता छन् भन्ने नै यकीन छैन । त्यसैले सुरुमा त मतदाता सूचीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि पनि चुनौती रहेको बताइन्छ । सरकारले त्यो चुनौतीलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने हेर्न बाँकी नै छ ।
विदेशमा नेपालीहरु पढाइ, रोजगारी र व्यवसायको सिलसिलामा रहेका छन् । उनीहरुलाई कसरी मताधिकार सुनिश्चित गराउने, मतदान कसरी गराउने भन्नेबारे विभिन्न बहस भइरहेको छ । ठूलो संख्यामा विदेशमा रहेका नेपालीहरुले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको मताधिकारको विषयलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ । तर, विगतमा जस्तो आश्वासनले मात्रै त्यो सम्भव छैन । विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई आफू र आफ्नो पार्टीमा आकर्षित गर्न मात्र त्यस्तो आश्वासन दिने कार्य बन्द गर्नुपर्छ ।
विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाएर मुलुकको अर्थतन्त्रमा योगदान गरिरहेकाहरुलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले अमेरिकामा पुगेर नेपालीहरुमाझ गरेको प्रतिबद्धता पूरा होस् । यसपटक केही प्रक्रिया अगाडि बढिसकेकोले प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको प्रतिबद्धता पूरा हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर, अझै ढुक्क भइहाल्ने अवस्था बनिसकेको छैन । आगामी निर्वाचनसम्म विदेशमा रहेका नेपाली जहाँ छन् त्यहीँबाट मतदान गरी नेपालमा सक्षम नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने वातावरण बनोस् । यसका लागि सरकार र राजनीतिक दलहरुलाई दबाब दिने कार्यलाई जारी राखौं ।
