– बढी र आकर्षक मन्त्रालयमा दलहरूको दाबीले प्रधानमन्त्री झमेलामा
– सोमबारसम्ममा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको संकेत
– मन्त्रालय बाँडफाँटबारे प्रस्ताव तयार गर्दै प्रधानमन्त्री
– एमालेले पाएजति मन्त्रालयमा कांग्रेसको दाबी
काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले छिट्टै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने दाबी गरे पनि उनी झमेलामा परेका छन् । गठबन्धनमा धेरै दल भएको र दलहरूले बढी मन्त्रालयमा दाबी गर्दा दाहाल झमेलामा परेका हुन् ।
यदि, झमेला सामना गर्न नपरेको भए उनले भनेजस्तै यतिबेला मन्त्रिपरिषद् विस्तार भइसकेको हुन्थ्यो र एउटा लयमा कार्यसम्पादन गर्न सरकार अग्रसर हुन्थ्यो । तर, त्यस्तो भएको छैन ।
प्रधानमन्त्री दाहालले ६ चैतमा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदै गर्दा भनेका थिए, ‘अबको तीन÷चार दिनमा सरकारले पूर्णता पाउँछ ।’
विश्वासको मत लिएपछि दाहालले गठबन्धनका प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस, उनको दल नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नेकपा एकीकृत समाजवादीका शीर्षस्थ नेताहरूसँग मन्त्रालय बाँडफाँटबारे छलफल गरे । त्यसपछि लगातार अनौपचारिक संवादमा गठबन्धनका नेताहरू छन् । यति हुँदाहुँदै पनि मन्त्रालय बाँडफाँट गर्न दलका नेताहरू सफल भएका छैनन् ।
गठबन्धनको ठूलो दल कांग्रेसले आठवटा मन्त्रालय दाबी गरेको छ । यो संख्यामा तलमाथि नहुने अडान पनि उक्त दलको छ । शनिबार बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले गठबन्धनका अन्य दलहरूले भन्नचाहिँ सातवटा मन्त्रालयमा चित्त बुझाउन भनिएको तर आठवटा मन्त्रालयबाट दायाँबायाँ गर्न नसकिने भनिएको बताए ।
उनको भनाइ उद्धृत गर्दै एक जना पदाधिकारीले प्रभावसँग भने, ‘गठबन्धनभित्रबाट सातवटा मन्त्रालय मात्र दिन सकिनेगरी कुरा आएको छ तर हामीले आठवटा नै मन्त्रालय चाहिन्छ भनेर दाबी गरेका छौं ।’
यसअघि एमालेसहितको गठबन्धन सरकार हुँदा एमालेले आठ मन्त्रालय लिएको थियो । सोही संख्यामा कांग्रेसले मन्त्रालय लिन चाहेको हो । तर, गठबन्धनमा पहिलेभन्दा धेरै दल छन् । साना दलहरूको पनि धेरै मन्त्रालयमा दाबी छ ।
१० सिट रहेको एकीकृत समाजवादीले कम्तिमा तीन मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । जसपाको पनि तीन मन्त्रालयमा दाबी छ । जनमतले दुई मन्त्रालयसँगै एक राज्यमन्त्री, लोसपा र नाउपा दुई÷दुई मन्त्री र प्रभू साहले पनि एउटा मन्त्रालय मागेका छन् ।
जनमोर्चा सांसद चित्रबहादुर केसी पनि सरकारमा जान चाहेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिने दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि गृह मन्त्रालय र पहिलेकै संख्यामा मन्त्रालय पाए सरकारमा जाने पक्षमा छ ।
१५ माघमै उक्त दलका सभापति रवि लामिछानेले सरकारमा फेरि सहभागी हुन तयार रहेको बताएका थिए । तर, उनको दललाई सरकारमा सहभागी गराउने सम्भावना कम रहेको कांग्रेस सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्देम्बेले बताए । ‘गठबन्धनमा जति दल छन् । सरकारमा पनि यिनै दलहरू सहभागी हुने हुन्,’ आङ्देम्बेले भने ।
गठबन्धन दलहरू मात्रै सरकारमा सहभागी हुनु स्वाभाविक हो । तर, मन्त्रालयको संख्याले सरकार गठन गर्न गठबन्धन अल्झनमा परेको छ । प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव रमेश मल्लका अनुसार सबै दलका नेताहरूसँग एकसरो कुरा गरेर फेरि संयुक्त छलफल गर्ने प्रधानमन्त्रीको योजना छ । प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्ने कहिले ? यसबारे भने उनले यकिन गरेनन् । उनका अनुसार छलफल छिट्टै हुनेछ ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुँदा प्रधानमन्त्री दाहालले १६ वटा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नुपरेको छ । मन्त्रालयको कार्यसम्पादमा समस्या पैदा भएको छ । यद्यपि, मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन अझै एक हप्ता लाग्नसक्ने कांग्रेस सहमहामन्त्री आङ्देम्बेले बताए । ‘धेरै पार्टी छन् । कुरा गर्नुप¥यो । मिल्नुप¥यो । भर्खर त सम्वाद हुँदै छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न अझै साता दिन जति लाग्ला,’ आङ्देम्बेले भने, ‘हाम्रै दल कांग्रेसमा पनि कुरा मिलिसकेको छैन ।’
प्रधानमन्त्री झमेलामा परेको गठबन्धनका अन्य दलहरूले महŒवपूर्ण मन्त्रालयमा नजर लगाउनाले पनि हो । कांग्रेसले अर्थ, गृहसहितका मन्त्रालयमा दाबी गर्न थालेको छ । अन्य दलहरूले प्रत्यक्षरूपमा जनतासँग जोडिने र बजेट बढी भएका मन्त्रालयमा अडान राख्न थालेका छन् ।
एकातिर मन्त्रालयको संख्या र अर्कातिर भने महŒवपूर्ण मन्त्रालय ताकाताकले प्रधानमन्त्री दाहाल मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न झमेलाको सामना गर्न बाध्य भएका हुन् । तर, सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन र जनतालाई अनुभूत हुनेगरी काम गर्न मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिला गर्न नहुने आवाज उठेको छ ।
माओवादी पदाधिकारी बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै पार्टी सचिव देवेन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद् विस्तार कुनै पनि हालतमा ढिला गर्न नहुने र छिटोभन्दा छिटो विस्तार गर्नुपर्ने धेरै नेताहरूको जोड भएको बताए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहाल पनि तयार छन् । उनले मन्त्रालय बाँडफाँटको प्रस्ताव आजसम्ममा गरिसक्ने र भोलि (सोमबार)सम्ममा मन्त्रिपरिषद् नै विस्तार गर्नेगरी प्रधानमन्त्री अघि बढेको पनि जानकारी दिए ।
‘प्रधानमन्त्रीलाई गठबन्धनमा रहेका दलहरूले अलग–अलग पक्षसँग छलफल गरेर प्रस्ताव बनाउनूस् भन्नुभएको थियो, उहाँले शनिबार गरेको रिपोर्टअनुसार सबै दलसँग छलफल गर्नुभएको छ,’ पौडेलले भने, ‘अब आइतबारसम्म प्रस्ताव तयार गर्नुहुन्छ र सोमबारसम्ममा गठबन्धनको बैठक बोलाएर प्रस्ताव गर्नुहुन्छ ।’
दाहाल नेतृत्वको सरकारबाट १३ फागुनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले समर्थन फिर्ता लिँदै अलग भएको थियो । १७ फागुनमा भने एमाले पनि अलग भयो । यी दुई दलभन्दा अघि १३ माघमै रास्वपा सरकारदेखि बाहिरिएको थियो ।
यी तीन दल सरकारदेखि बाहिरिएपछि १६ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री दाहाल स्वयंले सम्हालिरहेका छन् । हाल सरकारमा दाहालको दल माओवादी र जनमत पार्टी मात्रै छन् ।
