मैले संसदीय छानबिन समितिलाई भनेको छु, शंकाको सुई त पहिला पनि प्रधानमन्त्रीतिर सोझिएकै थियो तर ठोस रुपमा भन्ने आधार थिएन । अहिले एमालेका सांसदहरूले गरेको गतिविधिबाट र संशोधनबाट यो एमाले पार्टी र त्यसको नेतृत्वको नियतकै कारणले भएको प्रस्ट भयो ।
पुष्पकमल दाहाल
अध्यक्ष, माओवादी केन्द्र
काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ अनधिकृत हेरफेर गरिएको प्रकरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि छानबिन आवश्यक रहेको बताएका छन् । उक्त प्रकरणबारे छानबिन चलिरहेकै बेला अध्यक्ष दाहालले एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीमाथि छानबिन हुनुपर्ने विषय उठाएका हुन् ।
छानबिन चलिरहँदा सत्ता नेतृत्व दल नेकपा एमाले आफैंले आफ्नो संलग्नता देखाएकोले उक्त दलका अध्यक्षमाथि छानबिन आवश्यक भएको उनको जिकिर छ । ‘कुलिङ अफ पिरियड दुई वर्ष प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मत पारित भएको हो, तर अहिले सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीले राष्ट्रिय सभामा संशोधन दर्ता गरेर दोहोरो चरित्र देखायो,’ शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले भने, ‘अहिले त्यो राख्न हुन्न भनेर बिरालोले अन्तिममा म्याउँ गरिछाड्यो भनेजस्तै एमालेले म्याउँ गरी नै हाल्यो ।’
प्रधानमन्त्री ओली कुलिङ पिरियडको विरोधी देखिन्छन् । त्यसैले उनको दल एमालेका सांसदहरुले राष्ट्रिय सभामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । त्यसप्रति दाहाल आक्रोशित देखिएका छन् । ‘मैले संसदीय छानबिन समितिलाई भनेको छु, शंकाको सुई त पहिला पनि प्रधानमन्त्रीतिर सोझिएकै थियो तर ठोस रुपमा भन्ने आधार थिएन । अहिले एमालेका सांसदहरूले गरेको गतिविधिबाट र संशोधनबाट यो एमाले पार्टी र त्यसको नेतृत्वको नियतकै कारणले भएको प्रस्ट भयो,’ उनले भने ।
उसो त यसअघि अनधिकृत हेरफेरले ‘कुलिङ पिरियड’को प्रावधान कमजोर बनाएपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले निजामती सेवा विधेयक गत १८ असारमा राष्ट्रिय सभामा पेस गर्दै भनेका थिए, ‘राष्ट्रिय सभालाई प्रतिनिधिसभाको गल्ती सच्याउने आँट र हिम्मत मिलोस् ।’मन्त्री गुरुङले निजामती सेवामा सुधारका निम्ति कुलिङ पिरियडको व्यवस्था ल्याइएको तर दुर्घटना भएको बताएका थिए । तर, उनको दल एमालेका राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू कुलिङ पिरियडमा भएको अनधिकृत हेरफेरलाई सच्याउने पक्षमा देखिएका छैनन् ।
प्रतिनिधिसभामा भने कतिपय एमाले सांसदले कुलिङ पिरियडमा षडयन्त्र भएको भन्दै छानबिन गर्न माग गरेका थिए । एमाले उपमहासचिवसमेत रहेका सञ्चारमन्त्री गुरुङ नै कुलिङ पिरियडबारेको प्रावधानमा भएको हेरफेर सच्याउनुपर्ने बताउँथे । यद्यपि, राष्ट्रिय सभामा भने एमालेको बोली फेरियो । कुलिङ पिरियड सरकारी कर्मचारीले अवकाशपछि कति समयसम्म अर्को नियुक्ति नलिने भन्ने व्यवस्था हो ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित विधेयकमा नेपाल सरकारको सचिव र सहसचिवबाट अवकाश लिएको मितिले दुई वर्षसम्म सरकारकै पूर्वस्वीकृति नलिई संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य नियुक्ति लिन नपाउने प्रावधान छ । तर, प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरिँदा यही प्रावधानलाई खण्डित गर्ने शब्द विधेयकमा घुसाइएको पाइएपछि त्यसको छानबिन गर्न संसदीय विशेष छानबिन समिति बनेको छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारको सभापतित्वमा गठित छानबिन समितिले अध्ययन गरिरहेको छ । समितिले छानबिन गरिरहेकै बेला प्रधानमन्त्री ओलीमाथि दाहालले कुलिङ पिरियड प्रकरणमा छानबिनको माग गरेका हुन् ।
छानबिन समितिमा कांग्रेस सचेतक रहेकी सांसद सुशीला थिङ, एमाले सांसदहरू ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य, माओवादीबाट माधवप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट रोशन कार्की सदस्य छन् । समितिलाई छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा २१ दिनको दिएकोमा हालै थपिएको छ ।समितिको पहिलो कार्यादेशमा छ, ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० को सम्बन्धमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सभामा पेस भएको प्रतिवेदनमा मूल विधेयकको दफा ८२ मा उपदफा (४) थपिएकोमा उपदफा (५) मा रहेको व्यवस्थाले गर्दा कानुनी तादम्य नदेखिएको हुँदा के कति कारणले यस्तो हुन गएको हो सो सम्बन्धमा छानबिन गर्ने ।’
