म्याग्दी- म्याग्दीको अन्नपूर्ण, मालिका र मङ्गला गाउँपालिकाले प्रशासकीय भवन निर्माण भएका छैनन् । गाउँपालीका स्थापनाको आठ वर्षसम्म जग्गा प्राप्ति प्रक्रियामै अल्झिदा भवन निर्माण हुन नसकेको हो ।
तीब्र रुपमा बस्ति विकास भइरहेका पालिकाको केन्द्रमा मापदण्ड पुग्ने जग्गा निःशुल्क दिन नसक्नु र सरकारी दररेट अनुसार उपलब्ध गराउन रुची नदेखाउनु, विवाद, समन्वयको कमी र मुद्दाका कारण प्रशासकीय भवनको जग्गा प्राप्ति सकसपूर्ण बनेको छ । स्थानीयबासीबाट निःशुल्क रुपमा जग्गा प्राप्त हुन नसकेपछि तीन वटै स्थानीय तहलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार सरकारले जग्गा खरिद गरेर भवन बनाउन अनुमति दिएको छ ।
आफ्नै भवन नहुँदा सेवा प्रवाहमा कठिनाई र भाडामा वार्षिक लाखौ बजेट खर्चनुपरेको मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्बुजाले जानकारी दिए । ‘हामी निर्वाचित भएदेखिनै खरिदको प्रयास गरिरहे पनि पाएका छैनौ,’ उनले भने,‘गत वर्ष दरवाङ बजारमा जग्गा खरिद गर्न प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा परेपछि रोकिएको छ ।’
मालिका गाउँपालिकाले गत वर्ष पालिकाको प्रशासकीय भवन, वडा नं.१ र ७ को भवन निर्माणका लागि बिनियोजन गरेको रु. दुई करोड बजेट खर्च हुन सकेन् । मालिकाले कार्यालय सञ्चालनका लागि वार्षिक रु. २१ लाख खर्चीदै आएको छ । बाबियाचौरमा केन्द्र रहेको मङ्गला गाउँपालिकाले पनि भवन बनाउन जग्गा पाएको छैन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले मापदण्ड अनुसारको जग्गा खरिदको प्रक्रीयामै रहेको बताए ।
पछिल्लो तीन वर्षयता गाउँपालिकाले जग्गा खरिद गर्न वार्षिक रुपमा बिनियोजन गर्दै आएको रु. एक करोड बजेट खर्च हुन सकेको छैन् । कार्यालय सञ्चालनका लागि मङ्गला गाउँपालिकाले मासिक रु.६७ हजार पाँच सय घरभाडामा खर्च गर्दै आएको छ ।
अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको केन्द्र पोखरेबगरमा जग्गा खरिदका लागि स्थानीयले प्रस्ताव पेश नगरेपछि नजिकैको घिरच्याङमा खरिदको प्रक्रीया अघि बढाएको थियो । तर पोखरेबगरका बासिन्दाले आफूले पनि जग्गा नदिने र छिमेकी बस्तिमा खरिद गर्न खोज्दा उजुरी गरेर अवरोध गरेका गाउँपालिकाका अध्यक्ष भारतकुमार पुनले गुनासो गरे । जग्गा खरिदका लागि वार्षिक रु. एक करोड बजेट बिनियोजन गर्दै आएको अन्नपूर्णले कार्यालय सञ्चालनका लागि चार वटा घर भाडामा लिएको छ । वार्षिक रु. १६ लाख घरभाडामा खर्च हुने गरेको छ । अन्नपूर्ण–७ को महभिरमा वडा कार्यालय भवन निर्माणका लागि निशूल्क जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको उपाध्यक्ष दिवा तिलिजा पुनले बताए ।
जिल्ला जग्गा प्राप्ति समितिका सदस्य सचिव रहनुभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्र् ढकालले मापदण्ड पु¥याउन नसक्ने र स्थानीय बिवादका कारण पालिकाहरुको जग्गा खरिद प्रक्रीया लम्बीएको बताए।
रघुगङ्गा गाउँपालिकाले मौवाफाँटमा स्थानीयबासीले निशूल्क उपलब्ध गराएको जग्गामा प्रशासकीय भवन निर्माण थालेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले अन्य पालिकाको भन्दा फरक शैली अपनाएर निशुल्क जग्गा प्राप्ति गरेको बताए । उनले भने,‘७ जना जग्गाधनीको २५ रोपनी जग्गा एकिकरण गरी जग्गा व्यवस्थापन कार्यविधि अनुसार, करिब १४ रोपनी जग्गा गाउँपालिकाको नाममा पास गरिएको छ,’उनले भने,‘जग्गाधनीहरुलाई छ रोपनी जग्गा घडेरीको रुपमा फिर्ता गरिएको छ । बाँकी जग्गालाई उपयोग गरी पालिकाको वरीपरि आठ मिटर फराकिलो सडकको चक्रपथ बनाइएको छ ।’
गाउँपालिकाले बहुउदेश्यीय भवनबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । गत वर्ष रु. दुई करोड बिनियोजन गरेर सुरु भएको भवन निर्माण योजनालाई चालु आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको छ । बहुउदेश्यीय भवनलाई कर्मचारी आवासगृहको रुपमा उपयोग गर्ने र सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण गरेर नागरिकलाई सरल र सहज रुपमा सेवा उपलब्ध गराउने अध्यक्ष भण्डारीले बताए ।
