काठमाडौं- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पछिल्लो परिस्थितिलाई कसरी निकास दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा आफू हर प्रयासमा लागेको बताएका छन् । राष्ट्रको अभिभावकको रुपमा रहेको राष्ट्रपति पौडेलको कुनै सन्देश नआएको भन्दै नागरिक समाजले उनको खोजी गरेपछि आफू निकासको प्रयासमा लागेको बताएका हुन् ।
बिहीबार एक वक्तव्य जारी गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले लोकतन्त्रको संरक्षणका लागि आफू विचार विमर्शमा रहेको बताएका छन् । ‘देशको अहिलेको बिषम परिस्तिथिमा मुलुकलाई संवैधानिक दायरामा रहेर कसरी निकास दिन सकिन्छ र मुलुकमा लोकतन्त्रको संरक्षण तथा शान्ति सुव्यवस्था कसरी कायम गर्न सकिन्छ भनेर म विचार विमर्श एवं हर प्रयास गर्दै छु,’ राष्ट्रपति पौडेलले भनेका छन् । भदौ २२ गते जेन-जीको प्रदर्शन हिसात्मक बनेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएका छन् । यो सँगै जेन–जी समूह र नागरिकले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया चाँडो थाल्न दबाब दिन थालेका छन् । यो बीचमा राष्ट्रपति पौडेलले भदौ २४ गते एक वक्तव्य जारी गर्दै जेन–जी समूहलाई वार्तामा आउन अपिल गरेका थिए । सोही दिन साँझ प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले पनि जेन–जी समूहलाई वार्तामा बोलाएका थिए ।
तर जेन–जी समूह अझै पनि वार्तामा बस्नका लागि नेतृत्व चयन प्रक्रियामै देखिन्छ । यस्तो स्थितिमा नागरिकले राष्ट्रपति पौडेलको खोजी गरेका हुन् । राष्ट्रपति पौडेलले आन्दोलनकारी समूहको माग सम्बोधन गर्न आफूले प्रयास जारी गरिरहेकोसमेत बताएका छन् । ‘आन्दोलनकारी नागरिकहरुको माग सम्बोधन गर्न छिटोभन्दा छिटो समस्याको निदानको खोजी भइरहेको कुरामा विश्वस्त हुन र संयमतापूर्वक मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने काममा सहयोग गर्न सबै पक्षलाई अपिल गर्दछु,’ विज्ञप्तिमार्फत पौडेलले भनेका छन् । कतिपयले भने राष्ट्रपति पौडेल देखिनेगरी भिडियो सन्देशमार्फत आउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । मंगलबार राष्ट्रपतिको सरकारी कार्यालय शीतल निवास प्रदर्शनकारीले जलाएयता पौडेल भौतिक रुपमा देखिएका छैनन् । पौडेलको बोहोराटारस्थित निजी निवासमा पनि प्रदर्शनकारीले आगो लगाइदिएका छन् । यस्तो अवस्थामा कतै उनलाई सेनाले बन्धक त बनाएका छैनन् भनी प्रश्न गर्न थालेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलमार्फत नयाँ सरकारको गठन प्रक्रिया हुनुपर्नेमा सेनाले सहजीकरण जारी राखेपछि नागरिक थप सशंकित बन्न थालेका हुन् ।
जेन-जीसँगको वार्ता स्थगित
जेन-जी समूहसँग बिहीबार बिहान नेपाली सेनाले वार्ताको प्रयास गरेको थियो । जेन-जी समूहले राष्ट्रपतिसहितको वार्ता चाहेपछि उक्त वार्ता स्थगित भएको छ । जेन–जी समूहले बुधबार आफ्नो तर्फबाट पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई नेतृत्वको रुपमा अघि सारेको थियो । तर, बिहीबार फेरि कूलमान घिसिङको नाम अघि सारिएको छ ।
बिहीबार कार्कीसँगै राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानसेनापति सिग्देलबीचको त्रिपक्षीय वार्ताबाट निर्णायक निकास निकाल्ने अपेक्षा गरे पनि वार्ता हुन सकेन । वार्तास्थलमा दुर्गा प्रसाईंको प्रवेशपछि जेन-जी समूहले वार्तास्थल छाडेर रिपोर्टर्स् क्लब पुगेका थिए । असन्तुष्ट देखिएका जेन-जी समूहका सुदन गुरुङले आफूहरु यही संविधानअनुसार नै अगाडि बढ्ने बताएका छन् । ‘संविधान चाहिन्छ, खारेज नगर्ने । अरुले हस्तक्षेप हुन्छ । तर संविधान संशोधन हुनुपर्छ,’ गुरुङले पत्रकार सम्मेलनमा भने ।
यता प्रधानसेनापति सिग्देलले भने साँझ राष्ट्रपति पौडेलसँग भेट गरेको स्रोतले बताएको छ । भेटमा प्रधानसेनापति सिग्देलले जेन-जीसँग भएको वार्ताको प्रगतिबारे राष्ट्रपतिसँग ब्रिफिङ गराएको बताइएको छ ।
सेनाको सहजीकरणमाथि प्रश्न
नयाँ सरकार गठनका लागि सेनाले गरिरहेको सहजीकरणमाथि चौतर्फी प्रश्न उठ्न थालेको छ । विद्यामान संविधानअनुसार गएमा राष्ट्रपति पौडेलले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्छ । संविधानको धारा ७६ अनुसार नयाँ मन्त्रिपरिषद्को गठनका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जेन–जीलेसमेत सेना प्रमुखसँग वार्ता गर्न सहज मानिरहेको देखिन्न । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिकै अगुवाइमा वार्ता हुनुपर्ने नागरिक समाजका अगुवाहरु बताउँछन् । ‘राष्ट्रको अभिभावक राष्ट्रपति हुनुहुन्छ । उहाँले अभिभावकको भूमिका निभाउनुपर्छ । जेन-जीसँग राष्ट्रको अभिभावकले छलफल गरेर निकास निकाल्नुपर्छ,’ पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले भने । नेपाल बार एसोसिएसनले अहिलेकै संविधानमा टेकेर राष्ट्रपतिबाटमात्र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्नुपर्ने जनाएको छ । बिहीबार बारका अध्यक्ष प्रा.डा. विजय मिश्र र महासचिव केदार कोइरालाले संयुक्त राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सरकार गठनबारे अपिलपत्र लेख्दै भनेका छन्, ‘कुनै पनि बहानामा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशीजस्ता लामो संघर्षबाट नेपाली जनताले प्राप्त गरेका र संविधानमा लिपिबद्ध भएका मुलभूत उपलब्धिहरुमाथि कुनै पनि किसिमको सम्झौता गरिनुहुँदैन । यी राष्ट्रिय पहिचानका आधारस्तम्भको रक्षा राष्ट्र प्रमुखको रुपमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट गरिराख्न हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौं ।’
अहिले सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको अवस्थामा संविधानको धारा ७६, ७७ र ७८ र धारा ६१ को मर्म र भावनाभित्र रहेर राष्ट्रिय सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्न बारले सुझाएको छ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि संविधानभित्रै रहेर अहिलेको समस्याको समाधान खोजिनुपर्ने बताएकी छन् । ‘संविधानभित्रबाट नै वर्तमान राजनीतिक समस्याको समाधान निकाल्नुपर्दछ । यसो गरिरहँदा आन्दोलनकारी जेन-जी पुस्ताको माग र चाहनालाई अभिव्यक्त गर्ने कुरामा गम्भीरतापूर्वक ध्यान पुर्याउनुपर्छ,’ भण्डारीले भनेकी छन् ।
