- संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र सदस्यहरुमा प्रधानन्यायाधीश, विपक्षी दलका नेता, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपसभामुख गरी छ जना सदस्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ
- तर संशोधित विधेयकमा अध्यक्ष र दुईजना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा एकजना सदस्यसहित कम्तीमा दुईजना उपस्थित भएमा गणपूरक संख्या पुगेको मानिन्छ
- संशोधन संविधानको मर्म र भावना तथा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र विश्वव्यापी अभ्यास प्रतिकूल देखिएपछि राष्ट्रपतिले गरेनन् प्रमाणीकरण
काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेका छन् । संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि आएको उक्त विधेयक संविधानको मर्म र भावना तथा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र विश्वव्यापी अभ्यास प्रतिकूल रहेको भन्दै उनले बिहीबार प्रतिनिसभामै फिर्ता पठाएका हुन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयले उक्त विधेयकमा संशोधन गरिएका केही विषय पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको जनाएको छ । ‘सो संशोधन संविधानको मर्म र भावना तथा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र विश्वव्यापी अभ्यास प्रतिकूल भएकाले संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम पुनर्विचारका लागि विधेयक उत्पत्ति भएको प्रतिनिधिसभामा बिहीबार राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउनुभएको हो,’ राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले भने ।
असार १८ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित उक्त विधेयक असार २५ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको थियो । दुवै सदनबाट पारित भइ आएको संशोधन विधेयक प्रमाणीकरणका लागि गत असार ३१ गते राष्ट्रपतिसमक्ष आएको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयमा आइपुगेको १५ दिनभित्र कि त प्रमाणीकरण कि त फिर्ता गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप विधेयक फिर्ता भएको हो ।
किन फिर्ता गरे राष्ट्रपतिले ?
नेकपाकालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ मंसिर र २०७८ वैशाखमा अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेका थिए । त्यसबेला ओलीले तीनजना सदस्यमात्र उपस्थित भए पनि पदाधिकारी नियुक्त गर्न सकिनेगरी अध्यादेश ल्याएका थिए ।
उक्त अध्यादेशको कांग्रेसले चर्को विरोध गरेको थियो । यसपटक भने सत्ता गठबन्धनमा रहेको कांग्रेसले यो भन्दा पनि खराब व्यवस्था परिकल्पना गरिएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक चुपचाप दुवै सदनबाट पारित गरेर पठाइदिएपछि राष्ट्रपति झस्केको बताइएको छ ।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र सदस्यहरुमा प्रधानन्यायाधीश, विपक्षी दलका नेता, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपसभामुख गरी छ जना सदस्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर सरकार सञ्चालनका लागि सहज पार्न भन्दै विधेयकमा चार विकल्प प्रस्तुत गरिएको छ । चौथो विकल्पमा संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशमात्रै भए बहुमत पुग्ने परिकल्पना गरिएको छ ।
‘यो त अध्यादेशभन्दा पनि खराब देखियो । त्यसपछि राष्ट्रपति पौडेलले कानुनी परामर्श थाल्नुभयो र अहिले फिर्ता पठाउनुभएको हो,’ शीतलनिवास स्रोतले भन्यो । पहिलो अवस्थामा परिषद्मा अध्यक्ष र पाँचजना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा तीनजना सदस्यसहित कम्तीमा चारजना भएमा निर्णय गर्न कोरम पुग्ने । दोस्रो अवस्थामा अध्यक्ष र चारजना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा दुईजना सदस्यसहित कम्तीमा तीनजना भएमा निर्णय गर्न सक्ने । तेस्रो अवस्थामा अध्यक्ष र तीनजना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा दुईजना सदस्यसहित कम्तीमा तीनजना भएमा निर्णय गर्न सक्छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले १५ वैशाख २०८० मा दफावार छलफलका लागि प्राप्त गरेको विधेयक १३ महिना लगाएर टुंग्याइ १७ जेठ २०८१ मा प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो । समितिबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएको १० महिनापछि प्रतिनिधिसभाले विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको थियो ।विधेयक संशोधनबारे नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपीश शर्मा ओलीलाई साथ दिएको कांग्रेस स्रोतको दाबी छ ।
‘वेटिङ प्राइममिनिस्टर’का रुपमा रहेका देउवा एमाले–कांग्रेस गठबन्धनको सहमतिअनुसार अबको एक वर्षमा प्रधानमन्त्री बन्ने छन् । आफूले सरकारको नेतृत्व गरेको समयमा संवैधानिक नियुक्तिहरु गर्न सहज होस् भन्ने चाहना देउवाले राखेकाले यो संशोधनमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पनि मौन रहेको बताइएको छ । जबकि, कांग्रेस महामन्त्रीद्वयले भूमि विधेयकमा संशोधन अडान राखेका छन् भने संघीय निजामती सेवा विधेयकबाट हटाउन लागिएको ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि अडान लिएका छन् ।
विधेयक फिर्ता पठाउँदा राष्ट्रपतिले लिएका पाँच आधार १) नेपालको संविधानको धारा २८४ मा यस संविधानबमोजिम प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरुको नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहनेगरी एक संवैधानिक परिषद् रहने व्यवस्था रहेको छ । संविधानको उक्त धाराको उपधारा (४) मा संवैधानिक परिषद्को अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि संघीय कानुनबमोजिम हुने छ भनी उल्लेख भएको विषयलाई आधार लिएर मौजुदा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६ लाई संशोधन गर्न यो विधेयक तयार भएको देखिन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा १२९(२) बमोजिम प्रधानन्ययाधीशको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा तथा धारा २८३ बमोजिमका संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरुको नियुक्ति सिफारिस गर्दा संवैधानिक अपेक्षाअनुरुप समावेशी, सहभागितामूलक र गुणस्तरीय प्रतिनिधित्वको संवैधानिक सिद्वान्तलाई आत्मसात् गर्न तथा सिफारिसको क्रममा हुनसक्ने स्वेच्छाचारिता नियन्त्रण गर्न, सुशासन एवं कानुनी शासन कायम गर्न एवं राज्य सञ्चालनमा शक्तिको पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यका साथ संविधानले परिकल्पना गरेको संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरुका लागि नियुक्तिको सिफारिस गरी संविधानको कार्यान्वयन गर्ने अहम् भूमिका संवैधानिक परिषद्मा रहेको विषयमा कुनै प्रकारको सन्देह वा द्विविधा रहेको छैन ।
२) संवैधानिक परिषद्(काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को व्यवस्था र अहिले प्रस्तुत संशोधन विधेयकलाई तुलनात्मक रुपमा अध्ययन गर्दा प्रथम दृष्टिमै संविधानको धारा २८४ को भावना र मर्म एवं विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक अभ्यास र मान्यता प्रतिकूल हुने देखिएको तथा यस्तो अभ्यासले संवैधानिकतालाई सीमित र संकुचित बनाउँछ कि भन्ने मेरो आशंका छ ।
३) संवैधानिक परिषद्ले गर्ने निर्णयमा जो कोहीको चासो र सरोकार स्वभावैले रहने हुँदा यसप्रतिको जनविश्वास बलियो नै हुनुपर्दछ । संविधानको धारा २८४ (१) मा उल्लिखित संवैधानिक परिषद्काे अध्यक्ष र अन्य सदस्यहरुलाई स्थायीरुपमा नै राखेको देखिन्छ । तर बहाल रहेका सदस्यहरू पनि कुनै अमुक बेलामा बहाल रहँदैनन् वा अनुपस्थित हुन सक्छन् भनी कल्पनातीत अवस्थालाई लक्षित गरी कानुन बनाउँदा त्यसले गम्भीर र जटिल परिस्थितिको सिर्जना नगरोस् भन्नेतर्फ पनि मेरो ध्यान आकृष्ट भएको छ ।
४) संवैधानिक परिषद्मा उल्लिखित कूल संख्याको सर्वसम्मतिबाटै सिफारिस र निर्णय हुनुपर्दछ । कथम्कदाचित सर्वसम्मति हुन नसकेमा कुनै पनि तरहले कूल संख्याको बहुमत ओझेलमा पर्नु हुँदैन र बहुमतको आधार नै निर्णयको अन्तिम आधार स्तम्भ मानिनुपर्दछ । ऐनको दफा ६ को व्यवस्थालाई कुनै युक्तियुक्त आधार र कारणविना कुनै विशेष परिस्थितितर्फ इंगित गरी प्रस्तुत संशोधन विधेयकमा कम्तीमा अध्यक्ष र बहाल रहेका सदस्यहरूको पचास प्रतिशत उपस्थित हुँदा कायम हुन सक्ने सदस्यमात्र सम्मिलित भएर परिषद्को तर्फबाट गर्ने निर्णयलाई मान्यता दिँदा स्वतः अल्पमत भन्ने बुझिने भएकोले त्यस्तो व्यवस्था रहेको विधेयकको पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने मेरो धारणा रहेको छ ।
५) शासकीय सुविधालाई र व्यावहारिक आवश्यकतालाई बढी प्राथमिकतामा राखी संवैधानिक र कानुनी शासन व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्ने मनसाय देखिनेगरी संविधान र कानुनका व्यवस्थालाई अनादर गरियो भने प्रकारान्तरमा यसले स्वेच्छाचारितालाई प्रश्रय दिन जान्छ भन्ने विषयलाई समेत सम्मानित संसद्ले विचार गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
