यतिबेला सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापनमा निकै सास्ती भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुँदा सरकारलाई सकस परेको हो । अहिले सरकार कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कर्मचारको तलब आगामी तीन महिना ‘होल्ड’ गर्ने तयारीमा सरकार रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को आठ महिनामा आन्तरिक राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा न्यून भएको तथ्यांक छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार फागुन मसान्तसम्ममा लक्ष्यको करिब ८० प्रतिशत प्रतिशतमात्रै आन्तरिक राजस्व उठेको हो । दोस्रो चौमासिकसम्ममा विभागले तीन खर्ब ५३ अर्ब ९१ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बराबर आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, यो अवधिको लक्ष्यको तुलनामा ७९.७८ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ८१ अर्ब ९९ करोड ३० लाख रुपैयाँ मात्रै उठेको हो ।
यस वर्ष उठेको राजस्व गत आव सोही अवधिको भन्दा न्यून हुन पुगेको छ । गत आवको फागुनसम्मको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा उठेको राजस्व एक प्रतिशत बिन्दुले कम भएको हो । विभागले गत आवको आठ महिनामा दुई खर्ब ८५ अर्ब १२ करोड दुई लाख रुपैयाँ बराबर राजस्व उठाएको थियो । हालसम्म उठेको आन्तरिक राजस्वको अवस्था हेर्दा शिक्षा करबाहेक सबै क्षेत्रमा न्यून असुली भएको छ ।
फागुन मसान्तसम्म एक खर्ब ५८ अर्ब २५ करोड चार लाख रुपैयाँ बराबर आयकर उठाउने लक्ष्य राखेको विभागले एक खर्ब १७ अर्ब सात करोड १९ लाख रुपैयाँ मात्रै असुली गरेको छ । यो अवधिको आयकर लक्ष्यको ७३.९८ प्रतिशत अर्थात् लक्ष्यको तुलनामा आयकर संकलन करिब १६ प्रतिशत बिन्दुले कम हो । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) संकलन पनि लक्ष्यभन्दा निकै न्यून छ । त्यस्तै, गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा आयकर संकलन तीन प्रतिशत बिन्दुले घटेको तथ्यांक छ । अन्तःशुल्क गत वर्षको तुलनामा केही बढेको देखिए पनि यस वर्षको लक्ष्यअनुसार भने उठेको देखिँदैन । गत वर्ष फागुनसम्मको तुलनामा यस वर्षको सोही अवधिमा अन्तःशुल्क चार प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ ।
दोस्रो चौमासिक अवधिमा घरबहाल कर ७८.८१ प्रतिशत संकलन भएको छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य सेवा कर असुली लक्ष्यको ९७.११ प्रतिशत मात्रै देखिन्छ । विभागले फागुन मसान्तसम्ममा चार अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ स्वास्थ्य कर उठाउने लक्ष्य राखेकोमा चार अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै संकलन भएको देखिएको हो । यही अवधिमा शिक्षा कर भने लक्ष्यभन्दा बढी उठेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मुलुकको सात महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनमा आर्थिक सूचकहरु सुधार हुँदै गएको देखाइएको छ । जसले अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातर्फ जाने आशा जगाएको थियो । तर, सरकारको आम्दानीको पाटो अर्थात् राजस्व असुलीको यस्तो दयनीय अवस्थाले अर्थतन्त्र उठाउन थप चुनौती हुने देखाएको छ । अब सरकारले यसलाई कसरी सम्हाल्दै लैजान्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
