विश्वले सामना गरिरहेको आर्थिक मन्दीको प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ । तर, बाहिर कारणले मात्र नभई आन्तरिक कारणले पनि मुलुकको अर्थतन्त्र यतिबेला समस्यामा रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले लक्ष्यअनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन । राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार नहुँदा स्रोत व्यवस्थापनमा सकस व्यहोर्नुपरिरहेको छ । वैदेशिक सहायता, ऋण तथा लगानीसमेत लगातार घटिरहेको छ । रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव नेपालमा पनि देखिएको छ । महँगी बढ्दै गएको छ । उत्पादन क्षेत्र कमजोर बनेको छ । साथै निर्माण क्षेत्रमा पनि गिरावट आएको छ । जसको नतिजा मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा देखिँदै छ ।
सरकारले हरेक वर्ष आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्छ । चालु आवमा आठ प्रतिशतको लक्ष्य राखिएको थियो । तर, हालसम्मको स्थिति हेर्दा साढे चार प्रतिशत हाराहारीमा सीमित हुने सरकारकै संशोधित आँकडा आएको छ ।
यहीबीच सरकारले आगामी तीन आर्थिक वर्षभित्र आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्यसहित मध्यमकालीन खर्च संरचना (२०८०/८१–२०८२/८३) तयार पारेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना र आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक कार्यक्रमको खाकासहितको बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा, २०७९ स्वीकृत गर्दै विभिन्न आर्थिक सूचकको तीन वर्षे अनुमान सार्वजनिक गरेको हो । आयोगले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७.४ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम रहने अनुमान आयोगको छ । तर, चालु आव २०७९/८० का लागि सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भने हासिल नहुने पनि आयोगले जनाएको छ । चालु आवमा आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएकामा चार दशमलव पाँच प्रतिशत बराबर मात्रै रहने देखिएको हो ।
चालु आवमा सरकारले उपभोक्ता मुद्रास्फीति सात प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, यस वर्ष मुद्रास्फीतिले वाञ्छित सीमा नाघेर साढे सात प्रतिशतसम्म पुग्नसक्ने अनुमान आयोगको छ । त्यस्तै, आगामी आव २०८०/८१ मा छ दशमलव पाँच प्रतिशत र त्यसपछिका दुई आवमा छ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र मुद्रास्फीति राख्ने प्रक्षेपण आयोगले गरेको छ ।
आगामी तीन वर्षभित्र नेपालको प्रतिव्यक्ति आयमा उल्लेखनीय सुधार हुने अनुमान पनि आयोगको छ । आयोगको विवरणअनुसार प्रतिव्यक्ति आय आव २०८०/८१ मा एक हजार ५७२ अमेरिकी डलर, आव २०८१/८२ मा एक हजार ७४० अमेरिकी डलर र आव २०८२/८३ मा एक हजार ९३५ अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य रहेको छ ।
सरकारले राखेका लक्ष्य हासिल नहुनुमा बाह्य कारणका साथै राजनीतिक अस्थिरता प्रमुख रहँदै आएको छ । स्थिर सरकार बन्न नसक्दा मुलुकले विकासको लय समात्न नसकेको प्रस्ट छ । यसपटक पनि फेरि सरकार अस्थिर बन्ने संकेत देखिएको छ । यसले गर्दा योजना आयोगले ल्याएको मध्यमकालीन खर्च संरचना कार्यान्वयन हुनेमा ढुक्क हुने स्थिति छैन । दलहरुले मुलुकको आर्थिक विकासमा ध्यान केन्द्रित नगरेसम्म यो स्थिति रहिरहने निश्चित छ । त्यसैले अर्थतन्त्रको सुधार र विकासलाई सही दिशामा अगाडि बढाउन स्थिर सरकार नै आजको मुख्य आवश्यकता भएकोमा दुई मत छैन ।
