काठमाडौं - राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनअघि स्थिर सरकारका लागि बहुमत दिन मतदाताहरूसँग आग्रह गरेका थिए । अघिल्लोपटक तत्कालीन नेकपालाई दुई तिहाइनजिकको बहुमत दिँदा पनि सरकार अस्थिर भएको देखेका मतदाताहरूले ४ मंसिरको निर्वाचनमा कुनै दललाई बहुमत दिएनन् । बरू, मिलिजुली सरकार गठनको मतादेश दिए । सोहीअनुसार संघदेखि प्रदेशसम्मका सरकारहरू मिलिजुली बने । तर, प्रदेश सरकारहरू ढल्न सुरू भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट यसको सुरुआत भएको छ ।
बिहीबार संसद्को विश्वास गुमाउँदा नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्रसिंह रावलले नेतृत्व गरेको सुदूरपश्चिम सरकार ढल्यो । ढल्नुको कारण नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात जना सांसदले विश्वासको मत नदिनु हो ।
हार्नेहरूले हो आत्मसमर्पण गर्ने । योद्धाहरू त सहिद भएर मर्छन् तर परिचय मर्न दिँदैनन् ।
रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी
अध्यक्ष, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी
जेलमा रहेका पूर्वसांसद रेशमलाल चौधरी र हालै जेल परेका अर्का सांसद अरुण चौधरीसहितलाई रिहा गर्न विश्वस्त आधार तयार नभएको भन्दै उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिएको हो । उक्त पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले विश्वासको मत दिने समयभन्दा अघि कसैसँग ‘आत्मसमर्पण’ नगर्ने बताइन् ।
‘हार्नेहरूले हो आत्मसमर्पण गर्ने । योद्धाहरू त सहिद भएर मर्छन् तर परिचय मर्न दिँदैनन्,’ उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको भेटपछि सामाजिक सञ्जालमा लेखिन् । दाहालनिकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहाल र ओलीले मुख्यमन्त्री रावललाई विश्वासको मत दिन अध्यक्ष श्रेष्ठलाई दबाब दिएका थिए । श्रेष्ठले भने पहिले माग सम्बोधनको सुनिश्चितता खोजेकी थिइन् ।
उनै अध्यक्ष श्रेष्ठले टीकापुर घटनाप्रति सरकार अनुदार रहेको पनि गुनासो गरेकी छन् । सोही कारण असन्तुष्ट श्रेष्ठ नेतृत्वको उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिँदा सुदूरपश्चिम सरकार ३० दिनमै ढलेको हो । पाँच वर्षे संसद्मा एकै महिना पनि सरकार नटिक्नुलाई कतिपयले भने अस्थिर सरकार भनेका छन् ।
सुदूरपश्चिम मात्रै होइन, अस्थिर सरकार लुम्बिनीमा पनि हुने देखिएको छ । त्यहाँका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले मन्त्रिपरिषद् नै विस्तार गर्न सकेका छैनन् । विश्वासको मत लिएको भने पाँच माघमै हो । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको २७ पुसमै कृष्ण केसी र चेतनारायण आचार्यसहितको तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भएको थियो । दुवै मन्त्रीले हालसम्म मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत पाएका छैनन् । दलीय भागबण्डा नमिल्दा लुम्बिनीमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार नभएको हो । त्यहाँ सत्ता गठबन्धनभित्र खटपट छ । खटपटलाई लिएर सरकार नै ढल्न सक्ने चर्चा हुन थालेको छ ।
प्रदेश १ सरकार पनि धरमरमा छ । एमालेका हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री भएको निकै दिनपछि मात्रै माओवादी सरकारमा सहभागी भयो । त्यहाँ अढाइ वर्षपछि मुख्यमन्त्री पाउने सुनिश्चितता माओवादीले खोजेको छ । मधेस सरकार पनि विवादमुक्त छैन । लामो समय मन्त्रालय बाँडफाँटलाई लिएर सत्ता गठबन्धनकै दलहरूबीच मतभेद भयो । यही मंगलबार मात्रै सरकारमा माओवादी सहभागी भएको हो । अन्य प्रदेशहरूमा पनि गठबन्धन दलहरूबीच मन्त्रालय भागबण्डालाई लिएर असन्तुष्टि छ ।
संघीय सरकार पनि धरमरमा
यता संघीय सरकारमा पनि उस्तै छ । उन्मुक्तिले यसअघि नै सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिइसकेको छ । अर्को दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) २२ माघमा सरकारदेखि बाहिरिएको छ । दलका अध्यक्ष रवि लामिछानेले गृहमन्त्री नपाएको झोंकमा संसदीय दल र केन्द्रीय समिति बैठकबाट निर्णय गर्दै सरकारदेखि बाहिरिने निर्णय गरेका हुन् । समर्थन भने उक्त दलको कायमै छ ।
गठबन्धनको एउटा घटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राजनीतिक मुद्दालाई लिएर असन्तुष्ट छ । प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रिपरिषद्मै रहेर संविधानबाट संस्थागत भएका राजनीतिक उपलब्धिहरू संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र समानुपातिक प्रणालीमाथ प्रश्न नगर्न चेतावनी दिइसकेका छन् । राप्रपाबाटै मन्त्री भएकाहरूले भने यी राजनीतिक उपलब्धिहरू उल्ट्याउँदै देशमा राजतन्त्र फर्काउने र हिन्दूराष्ट्र कायम गराउने जवाफ प्रधानमन्त्रीलाई दिएका छन् ।
अर्कोतिर, प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा राष्ट्रपति चयन हुनुपर्ने बताएपछि गठबन्धनको मुख्य दल एमालेका अध्यक्ष ओली असन्तुष्ट छन् । उनले १० पुसमा राष्ट्रपति एमालेबाट हुने भन्ने समझदारी इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री दाहाललाई बिहीबार बिहान पनि दबाब दिए ।
प्रधानमन्त्री दाहाल भने राज्यशक्तिको एउटा महŒवपूर्ण पद राष्ट्रपति नेपाली कांग्रेसबाट बनाउन चाहन्छन् । बिहीबार दिउँसो उनै दाहाल र कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाबीच भेटवार्ता पनि भयो । दाहालको कांग्रेससँगको हिमचिमलाई लिएर ओली सशंकित छन् । उनी आगामी २५ फागुनमा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा दाहालको दल माओवादीको इमान्दारिताको अपेक्षामा छन् । यदि, सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट एमालेको उम्मेदवार बन्दा पनि कांग्रेसका उम्मेदवारलाई दाहाल नेतृत्वको पार्टीले सहयोग गरे सरकार ढल्नेछ ।
