काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा युरोपका १२ वटा मुलुकसँग श्रम सम्झौताका लागि प्रस्ताव गरेको जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयले अल्बानिया, अस्ट्रिया, टर्की, माल्टा, बोस्निया र हर्जगोभिना, क्रोएसिया र बेल्जियमसँग श्रम सम्झौताको प्रस्ताव गरेको जनाएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार कुवेत, कतार, दक्षिण कोरिया, मलेसिया र मौरिससको श्रम सम्झौता नवीकरणको प्रयास भइरहेको छ । त्यस्तै नेपाल र साउदी अरेबियाबीचको द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको अन्तिम मस्यौदा तयार भई परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट राय प्राप्त गरी अन्तिम मस्यौदा तयार भइसकेकाले चाँडै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
गत आवमा विभिन्न मुलुकमा घरेलु कामदारको हकहितलाई संरक्षण गरी संस्थागत र व्यवस्थित तवरले श्रमिक पठाउने कार्यका लागि गृहकार्य गरिएको विवरणमा उल्लेख छ । संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)मा नमूना परियोजना सञ्चालन गर्न संसदीय समितिको राय माग गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको संयुक्त पहलमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुको पूर्णविवरण लिनेलगायत अप्ठ्यारोमा रहेको अवस्थामा उद्धार गर्नसमेत सहज हुनेगरी ‘श्रम संसार’ एप्लिकेसनको विकास गरेर महŒवपूर्ण काम गरेको जनाएको छ ।
उक्त अवधिमा मन्त्रालयले प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाह विस्तार गरेको, वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको स्तरोन्नतिका लागि प्राविधिक अध्ययन गरिएको, वैदेशिक रोजगारका क्रममा सबै प्रकारका अभिमुखीकरणलाई डिजिटल प्रविधिमा लग्नका लागि आवश्यक अध्ययन सकिएको र यसका लागि बजेटको प्रबन्ध मिलाइएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि गरिने स्वास्थ्य परीक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउन अनुगमन प्रणालीमा सुधार गरिएको उल्लेख गरेको छ । स्वास्थ्य परीक्षणको विवरणलाई वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा आबद्ध गर्न डिजिटल प्रणालीको निर्माण थालिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।गत आवमा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित विभिन्न नीतिगत, संरचनागत तथा कानुनी सुधार गरेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयकाअनुसार वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृतिका लागि वैदेशिक रोजगार सेवा प्रवाह कार्यविधि (दोसो संशोधन) स्वीकृत गरिएको छ । मन्त्रालयले सेप्टेम्बर २०२४ लाई ‘कटअफ पोइण्ट’ मानी कानुनी आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई वैधानिकीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा १०० भन्दा न्यून श्रमिक पठाउने म्यानपावरको नवीकरण नहुने प्रावधानलाई केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत हटाइएको, मन्त्रालयको रोजगार व्यवस्थापन महाशाखालाई वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाको रुपमा परिवर्तन गरिएको र वैदेशिक रोजगार बोर्ड, सामाजिक सुरक्षा कोषको सेवा तथा सुविधाहरुलाई प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयन गर्न सुधारको काम थालिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
गत आवमा विभागले वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित व्यक्तिगत र संस्थागत विवाद समाधान गरी सात अर्ब २० करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलव्ध गराएको मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । उक्त आवको महŒवपूर्ण काममा वैदेशिक रोजगारका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिहरुलाई क्षतिपूर्तिबापत १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय, युएईमा काम गर्न जाने श्रमिकहरुको न्यूनतम तलबलाई ८०० दिरामबाट एक हजार बनाइएको, व्यक्ति स्वयं उपस्थित नभई अभिमुखीकरण प्रमाणपत्र जारी हुने अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्न आइरिस प्रणाली जडान गर्ने लगायत काम भएको विवरणमा उल्लेख छ ।
यसैगरी इजरायल, कोरिया, बेलायतमा जाने कूल आठ हजार ६२२ जनालाई निःशुल्क अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गरिएको छ । मन्त्रालयकाअनुसार वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरुको अभिमुखीकरण प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्दै प्रि–डिसिजन, प्रि–डिपार्चर र पोस्ट डिपार्चरको प्रावधानमा छलफल गरेर अभिमुखीकरणलाई सहज गर्न लागिएको छ ।
