पर्याप्त माग आए पनि प्रमाणीकरण नगरेर सरकारले बिचौलियालाई प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ । मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने धेरै वैज्ञानिक तरिकाहरु आए होलान्, समयअनुसार परिवर्तन हुनुपर्ने पनि होला । तर राज्यले चासो देखाएको छैन ।
महेशकुमार बस्नेत
महासचिव, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
काठमाडौं– केही दिनअघि वैदेशिक रोजगार विभागको मुद्दा तथा अनुसन्धान शाखामा मुद्दा दर्ताका लागि कागजात हातमा बोकेर उभिइरहेकी थिइन्, प्रतीक्षा (परिवर्तित नाम) । रोजगारीका लागि बेलायत पठाइदिने भनेपछि काठमाडौंको चाबहिल चुच्चेपाटीमा रहेको एक कन्सल्टेन्सीमा २८ लाख रुपैयाँ बुझाइन् ।
तर, कन्सल्टेन्सीले पैसा लिएपछि न युरोप पठायो न पैसा फिर्ता गर्यो । यसरी ठगिएपछि उनी विभागमा कन्सल्टेन्सीविरुद्ध उजुरी लिएर पुगेकी हुन् । यद्यपि, उक्त कन्सल्टेन्सी सञ्चालनमै रहेकाले मुद्दा हालेको थाहा पाए भाग्ने भन्दै उनले थप विवरण दिन मानिनन् । प्रतीक्षाकै साथीसँग पनि उक्त संस्थाले डिपेण्डेण्टमा रोजगारीसमेत लगाइदिने भनी प्रलोभन देखाएर ५९ लाख रुपैयाँ लिएको उनले बताइन् ।
युरोप रोजगारीका नाममा भइरहेको ठगीको यो उदाहरणमात्र हो । विभागमा यस्ता ठगीका उजुरी दिनेहरुको दिनहुँ भीड लाग्छ । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा एक हजार ३८० वटा व्यक्तिगत ठगीका घटना विभागमा दर्ता भएका छन् । अघिल्लो वर्षको अन्त्यबाट ह्वात्तै बढ्न थालेको व्यक्तिगत ठगी, नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । आकर्षक तलब सुविधाको प्रलोभनमा युवाहरु ठगिने क्रम जारी छ । सरकारले बेलाबेलामा सूचना निकालेर प्रलोभनमा नपर्न भन्दै आए पनि त्यो निष्प्रभावी देखिएको छ ।
ठगीमा परेकाहरुबाट जानकारी लिँदा कन्सल्टेन्सी, ट्राभल एजेन्सी, विभिन्न मुलुकमा रहेका एजेन्ट तथा चिनजानकै व्यक्ति संलग्न रहेको पाइन्छ । विशेषरी सामाजिक सञ्जालमा गरिने विज्ञापनबाट उनीहरु फस्ने गरेका पाइएको छ ।युरोपेली मुलुकहरु रोजगारीको आकर्षक गन्तव्य भए पनि त्यहाँको रोजगारीको माग आधिकारिक संस्थालाई नआउँदा बिचौलिया हाबी भएको जानकारहरु बताउँछन् । विभागको तथ्यांक हेर्दा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर युरोप जानेहरु बढी छन् । करिब २६–२७ महिनायता युरोपको मागपत्र प्रमाणीकरण बन्द हुँदा यस्ता समस्या बढेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।
युवाहरु युरोप जाने मनस्थितिमा रहेको अवस्थामा सरकारले आधिकारिक प्रक्रिया नखुलाउँदा यस्तो समस्या निम्तिएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव महेशकुमार बस्नेतले बताए । मागपत्र प्रमाणीकरण नगरिदिएर राज्यले बिचौलियालाई प्रोत्साहन गरेको उनको आरोप छ ।‘पर्याप्त मागहरु आए पनि प्रमाणीकरण नगरेर सरकारले बिचौलियालाई प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ,’ बस्नेतले भने, ‘मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने धेरै वैज्ञानिक तरिकाहरु आए होलान्, समयअनुसार परिवर्तन हुनुपर्ने पनि होला । तर राज्यले चासो देखाएको छैन ।’
दूतावासमा स्रोत साधन अभाव भए त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘लाखौं लाख नेपाली युवाहरु त्यहाँ गएको अवस्थामा जनशक्ति नभए पठाउनुपर्यो नि ! राज्यले यदि युरोप खोल्न चाहन्छ भने धेरै विकल्प निकाल्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘बन्द गर्न चाहेको भए बन्द गरे भयो । बिचौलियालाई चलखेल गर्ने बाटो किन बनाउनुपर्यो ?’
यो दूतावास, श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र व्यवसायीहरुको समन्वयबाट समाधान गरिने विषय हो । परराष्ट्र अथवा कुनै संस्थाले गरेर ढिला भएको या बन्द भएको होइन । यसलाई नेपालीहरु नठगिनेगरी सहज तरिकाबाट कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा समन्वय र गृहकार्य चलिरहेको छ ।
लोकबहादुर पौडेल क्षेत्री
प्रवक्ता, परराष्ट्र मन्त्रालय
संघले सदस्य देवीप्रसाद गिरीलाई संयोजक तोकेर समस्याको थप अध्ययन थालेको महासचिव बस्नेतले जानकारी दिए । युरोपका विकासोन्मुख मुलुकमा कामदारको माग बढी रहेको बताइन्छ । मागपत्र प्रमाणीकरण भएको अवस्थामा विशेषगरी बुल्गेरिया, ग्रीस, क्रोएसिया, सर्बिया, रोमानियालगायतका मुलुकबाट श्रमिकको माग धेरै आउने व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।
यी मुलुकका नागरिकहरु विकसित मुलुकमा जाने भएकाले त्यहाँ श्रमिकको अभाव हुने गरेको बताइन्छ । कृषि, हस्पिटालिटी, निर्माण, टेक्स्टाइल्स, ट्रान्सपोर्ट आदिमा राम्रो माग रहेको उनीहरुको दाबी छ ।तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्रीको पालामा मौखिकरुपमा बन्द भएको विषयले हालसम्म व्यवसायीले दुःख पाएको भन्दै व्यवसायीहरु चिन्तित देखिएका छन् ।
समन्वय जारी छः परराष्ट्र
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले आफूहरुले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएको र समन्वयमै रहेको जनाएका छन् । यसका लागि विभिन्न पक्षसँग छलफल आवश्यक रहेको र कुनै एउटा पक्षका कारणले ढिला नभएको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले बताए ।
‘यो दूतावास, श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र व्यवसायीहरुको समन्वयबाट समाधान गरिने विषय हो । परराष्ट्र अथवा कुनै संस्थाले गरेर ढिला भएको या बन्द भएको होइन,’ पौडेलले भने, ‘यसलाई नेपालीहरु नठगिनेगरी सहज तरिकाबाट कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा समन्वय र गृहकार्य चलिरहेको छ ।’
त्यस्तै, श्रम आप्रवासनलाई युरोपतिर केन्द्रित गर्ने भनेर अगाडि बढिरहेको अवस्थामा मागपत्र प्रमाणीकरणलगायतका विषयमा पहल गर्न सम्बन्धित पक्षलाई भनिरहेको श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले बताए ।‘मागपत्रहरु किन प्रमाणीकरण भएनन्, त्यहाँका दूतावास र नियोगहरुमा पहल गर्नुपर्यो भनेर परराष्ट्रलाई भनेका छौं,’ घिमिरेले भने, ‘बढ्दो ठगी नियन्त्रण गर्न मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने, सम्झौता पनि गर्ने, संस्थागतरुपमा पठाउने भन्ने पहल भइरहेको छ । रिजल्ट चाँडै आउला ।’
