काठमाडौं– सांसदहरूको मुख्य कार्यभार भनेकै ऐन कानुन बनाउने हो । बनाइएका ऐन कानुनकै आधारमा सांसदहरू भने धमाधम जेल जाँदै छन् । कोही फौजदारी प्रकृतिका मुद्दामा निलम्बित छन् । कसैले पद नै गुमाए । अझै कोही सांसद भने निलम्बित हुने क्रममा छन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन भएको साढे दुई महिना मात्रै हुँदै छ । तर, कसूरदार ठहरिएर सांसदहरू संसद्देखि जेल पुग्नेक्रम सुरु भएको छ । शुक्रबार मात्रै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण चौधरी जेल चलान भए । उनी छ महिना जेलमा बस्ने छन् । कैलाली–२ बाट निर्वाचित उनी संसद्मा डेढ महिनाजति बसे । २०६६ सालमा ट्र्याक्टरमा आगो लगाएको घटनामा उनी अदालतबाट दोषी ठहरिएका हुन् ।
तर, सरकारी वार्ता टोली र थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिबीचको समझदारीअनुसार सरकारले मुद्दा फिर्ता लिएको १० वर्षपछि सोही मुद्दामा अरुण पक्राउ परेर जेल चलान भएका हुन् । उनको रिहा नभए संघीय सरकार र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने उन्मुक्ति पार्टीको चेतावनी छ ।
यदि, यो दलले अरुणलाई जेल चलान भएको विषयलाई लिएर समर्थन फिर्ता लिए सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार ढल्न सक्छ । तर, उन्मुक्तिले अदालतबाट कसूरदार ठहरिएकालाई रिहाको माग गर्नुलाई ‘राजनीतिमा आपराधीकरण’ भएको टिप्पणी पनि हुँदै आएको छ । यद्यपि, अरुण छ महिनापछि फेरि संसद्मा आउन सक्छन् ।
गत शुुक्रबार नागरिकतासम्बन्धी गम्भीर प्रकृतिको कसूरमा रवि लामिछानेको सांसदसँगै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद खारेज भयो । सर्वोच्च अदालतबाट उनको पुराना नागरिकता अवैध ठहर भयो । सोही नागरिकताका आधारमा उम्मेदवारी दिएर निर्वाचित हुँदा प्राप्त लाभका पदहरू सांसद र मन्त्री गुमेको हो । र, चितवन–२ सांसदविहीन भएको छ । त्यहाँ उपनिर्वाचन हुनेछ । जनताले आशा र भरोशा गर्दै मत दिएर निर्वाचित गराएका उनै रवि भने देशकै कानुनको अवज्ञा गर्ने नेता भएका सर्वोच्चको फैसलापछि ठहर भए । उनले अब अवैध ठहर भएकै नागरिकताका आधारमा नेपाली राहदानी लिएकोसम्बन्धी मुद्दाको पनि सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ । उक्त मुद्दामा उनलाई पाँच वर्ष कैद सजाय माग भएको छ । यदि, राहदानीसम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहरिए उनी पनि जेल नै पुग्ने छन् ।
उनीभन्दा अघि नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङ भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाका कारण निलम्बित भए । कानुन बनाउन निर्वाचित उनी पनि भ्रष्टाचारको आरोपमा कानुनअनुसार नै निलम्बित भएका हुन् । उनको निलम्बनसँगै मनाङ पनि सांसदविहीन भएको छ । काठमाडौंको फनपार्कमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा गुरुङविरुद्ध मुद्दा दायर गरिसकेको छ । दोषी ठहरिएको अवस्थामा उनी पनि जेल पुग्ने छन् ।
अब, नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी पनि निलम्बनमा पर्ने सम्भावना छ । कारण– उनी कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका सांसद छन् । मधेस आन्दोलनको क्रममा नेपाल प्रहरीका प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) थमन विकको हत्या गरेको अभियोग छ । उनलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतको आदेश छ ।
हाल एमाले सत्तामा रहेका कारण उनी जोगिएका छन् । यसअघि भने उनको संरक्षणमा पूर्वगृहमन्त्री लामिछाने नै लागेको आरोप छ । संसद्मा पटक–पटक कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले आपराधिक कसूरको अभियोग लागेका कोइरीलाई पक्राउ गराएर कानुनी कारबाही गर्न दबाब दिएका थिए । रविले भने विधि र प्रक्रियाअनुसार पक्राउ गर्ने भन्दै आलटाल गरिरहे । तर, ढिलोचाँडो उनी पनि जेलमा पुग्ने निश्चित छ ।
हाल संसद्मा लामिछाने, गुरुङ र चौधरी छैनन् । प्रहरीका अनुसार महतो भने फरार सूचीमा छन् । त्यसो हुँदा २७५ सदस्यीय संसद्मा २७१ जना सांसद छन् ।
नेपाल प्रहरीका भूतपूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) हेमन्त मल्ल राजनीतिमा आपराधीकरण बढ्दै गएको बताउँछन् । यसलाई उनी ठीक ठान्दैनन् । उनका अनुसार यसको जिम्मा राजनीतिक दलहरूले लिनुपर्छ ।
‘दलहरूले अभियोग लागेकालाई कम्तीमा चुनावमा टिकट दिनु भएन । समानुपातिक सांसद बनाउनुभएन,’ मल्लले प्रभावसँग भने, ‘तर, कसूरदारहरूलाई टिकट दिने र जनतालाई जिताउन लगाउने गरेका छन् । यसको जिम्मेवार दलहरू नै हुन् । यसलाई कुनै पनि ढंगले ठीक मान्न सकिँदैन ।’
अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका मोहम्मद आफताब आलम बम विस्फोटका कारण घाइते भएकाहरूलाई जिउँदै इँट्टाभट्टामा लगाएर जलाउने कसूरमा पक्राउ परे । उनीविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । सोही कारण निलम्बित भए ।
कांग्रेसकै अर्का सांसद विजयकुमार गच्छदार ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गराएको कसूरमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि निलम्बित भए । उनी दोषीसमेत ठहरिए । जनता समाजवादी पार्टीका हरिनारायण रौनियार पुल निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी कसूरमा अख्तियारले नै मुद्दा चलाएपछि निलम्बित भए । एमाले सांसद मोहन बानियाँ पनि एक जना शिक्षिकालाई बलात्कार गरेकोसम्बन्धी कसूरमा पक्राउ परे । उनी पनि हाल थुनामा छन् ।
अपराधशास्त्री तथा सशस्त्र प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) डा. कृष्णकुमार तामाङले राजनीतिमा आपराधिक कसूर गरेका मानिसहरूको प्रवेश राजनीतिक दलहरूकै कारण भएको बताए । यस्तै भए देशमा अराजकता र माफियाराज हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।
उनी भन्छन्, ‘अपराधीहरूलाई दलहरूको संरक्षण छ । विधिको शासन भएको देशमा यस्तो कहीँ हुन्छ ?,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘यसले त अराजकता फैलाउँछ । माफियाराज हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा देशको हालत के होला ?’
ऐन कानुन बनाउन प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएर आएका सांसदहरू नै धमाधम कानुनविपरीतका गतिविधिमा संलग्न भएर अन्ततः निलम्बित हुनेदेखि जेल पर्नुले जनताले पनि कस्ता उम्मेदवारलाई जिताउँछन् भन्ने प्रश्न भने खडा भएको छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ २२, २०७९ १४:१६
-1745656903.jpeg)