सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीहरुलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने उद्देश्यले पुनःएकीकरण कार्यक्रम ल्याएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भने आइसकेको छैन ।
वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा यो कार्यक्रमका लागि १५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक सकिन लाग्दा बल्ल कार्यविधि बनाउन थालिएको छ ।बोर्डले तयार गरिरहेको उक्त कार्यविधि बन्न अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ ।
त्यसकारण कार्यक्रम कार्यान्वयन अझ पछि धकेलिनेछ । वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्किएका युवाहरुको अनुभव, श्रम, सीप र पुँजीको प्रयोग गर्ने नीतिअनुरुप बोर्ड सचिवालयले पुनःएकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको बोर्डको भनाइ छ । यसको कार्यान्वयन तथा कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी आवश्यक निर्देशिका भने बनिसकेको बताइएको छ ।
निर्देशिकामा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरुको सीप, पुँजी र प्रविधिलाई राष्ट्र हितका लागि उपयोग गर्न तथा नागरिकको पुनःएकीकरण गर्ने निर्दिष्ट उद्देश्य लिएको उल्लेख गरिएको छ । धेरै कुरा निर्देशिकामा नै समेटिएको भन्दै यसैलाई आधार माने कार्यविधि बन्न लागेको बोर्ड सचिवालयले जनाएको छ ।
पुनःएकीकरण कार्यक्रममार्फत वैदेशिक रोजगारीमाथिको निर्भरतालाई क्रमिकरुपमा न्यूनीकरण गर्दै लैजाने नीति अख्तियार गर्दै युवाहरुलाई स्वदेशमै आर्थिक सवलीकरणमा संलग्न गराउने भनिए पनि कार्यविधि कस्तो हुन्छ भन्ने खुलाइएको छैन ।
पुनःएकीकरण कार्यक्रमले विदेशबाट फर्किएका नेपालीहरुलाई स्वदेशमै स्वरोजगारीतर्फ आकर्षित गर्न र आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ अग्रसर गराउने अपेक्षा गरिएको छ । वार्षिकरुपमा पारित भएका नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नु बोर्ड सचिवालयको दायित्व हो । त्यसैले कार्यविधि छिटो टुंग्याएर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी छ ।
कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजागारीबाट विस्थापित भएका र रोजगार अवधि सकिएर स्वदेश फर्किने नेपालीहरुको संख्या ठूलो रहेको बोर्डले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा चार लाखभन्दा बढी नेपालीहरु स्वदेश फर्किएको बोर्डले उल्लेख गरेको छ ।
यसरी विदेशबाट फर्किएका युवाहरूलाई सीप तथा तालिम प्रदान गर्ने र उत्पादनशील कार्यमा सहभागी गराउने उद्देश्यका साथ स्थानीय तहले कार्यक्रमको माग गरेमा कार्यविधि निर्माणपश्चात् तत्काल कार्यान्वयनमा जाने बोर्डको योजना रहेको छ ।
विदेशबाट फर्किएका सबै नेपालीको अवस्था समान नहुने भएकाले उनीहरुलाई फरक–फरक किसिमको कार्यक्रम र परामर्श आवश्यकता रहेको भन्दै छुट्टा–छुट्टै किसिमको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कार्यविधिको आवश्यकता रहेको बोर्डले औंल्याएको छ । पुनःएकीकरण कार्यक्रम सामाजिकरुपमा आर्थिक सशक्तीकरण, तालिम र रोजगारीलाई आधार बनाएर सञ्चालन गरिने भए पनि व्यक्तिको अवस्था हेरी मनोपरामर्श सेवा, सचेतना, औषधोपचार, महिला श्रमिकका समस्यालाई समेत सम्बोधन गर्ने बोर्ड सचिवालयले जनाएको छ ।
सरकारले जतिसुकै राम्रो कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयन पक्ष सधैं फितलो रहँदै आएको छ । पुनःएकीकरण कार्यक्रमलाई त्यस्तो बनाउनु हुँदैन । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेहरुको हितमा देखिने यो कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा तत्काल ध्यान जाओस् । किनकि, यसले वैदेशिक रोजगारीको बाध्यत्मक अवस्था न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
