काठमाडौं- सरकारी निकायमा हुने अनियमित खर्च (बेरुजु) एक वर्षमै सवा एक खर्ब थपिएको छ । बेरुजु नियन्त्रण र फस्र्योटमा सरकार असफल बन्दा कँल बेरुजु रकम चार खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अझ, कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकमसमेत जोड्दा बेरुजु रकम आठ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ५९औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखापरीक्षक गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को लेखापरीक्षणबाट एक खर्ब १५ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको जानकारी दिएको हो । उक्त रकम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको लेखापरीक्षणबाट बेरुजु कायम भएको हो । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार यो वर्ष संघीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेतको गरी कँल ७५ खर्ब ३३ अर्ब नौ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएको थियो ।
यो वर्ष थप भएकोसहित मुलुकको कँल बेरुजु चार खर्ब ८३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षसम्मको बेरुजु रकम चार खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । अद्यावधिक बेरुजुमा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकमसमेत जोड्दा आठ खर्ब २९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो वर्ष टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ८८ अर्ब रुपैयाँ थपिएको हो । ‘अद्यावधिक कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम गत वर्षसम्म दुई खर्ब ५७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ रहेकोमा यो वर्ष ८८ अर्ब थप भई तीन खर्ब ४५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ ।
अद्यावधिक बेरुजुमा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम थप गर्दा आठ खर्ब २९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ,’ महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत वर्ष यस्तो रकम छ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ रहेकोमा यो वर्ष २२.५८ प्रतिशतले बढेको महालेखाले जनाएको छ । लेखापरीक्षण तथा सम्परीक्षणबाट यो वर्ष चार अर्ब २१ करोड रुपैयाँ असुल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यो वर्ष कायम भएको बेरुजुमध्ये ४९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ संघीय सरकारी निकायअन्तर्गतको रहेको छ । कँल तीन हजार २८७ संघीय सरकारी निकायको २८ खर्ब २० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ लेखापरीक्षण गर्दा १.७५ प्रतिशत अर्थात् ४९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।यस्तै, प्रदेशतर्फ एक हजार १३१ कार्यालयको दुई खर्ब ९९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षणबाट सात अर्ब ४८ करोड अर्थात् २.५० प्रतिशत बेरुजु कायम भएको छ ।
स्थानीय तहतर्फ यस वर्षको ७४४ र बक्यौता ५५ समेतको १० खर्ब ५१ अर्ब १० करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षणबाट ४३ अर्ब ९१ करोड अर्थात् ४.१८ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको छ ।महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष कार्यालयको ५९औं प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । महालेखाका अनुसार यो वर्ष म्याद ननाघेको पेश्कीलाई लगती बेरुजु कायम गरिएको छैन । जसबाट बेरुजु अंक र प्रतिशत घटेको जनाएको छ ।
सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ मन्त्रालयमा
महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार संघीय सरकारको सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरुमा रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत दुई खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण भएकोमा १९ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु देखिएको महालेखाले जनाएको छ । बेरुजु धेरै हुने दोस्रोमा भौतिक पँर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रहेको छ । उक्त मन्त्रालयको बेरुजु पाँच अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
यसैगरी भँमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको चार अर्ब ७५ करोड, सञ्चार तथा सँचना प्रविधि मन्त्रालयको तीन अर्ब ८७ करोड, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तीन अर्ब ४२ अर्ब, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको एक अर्ब २२ करोड, रक्षा मन्त्रालयको एक अर्ब नौ करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको एक अर्ब सात करोड, उद्योग, वणिज्य तथा आपँर्ति मन्त्रालयको ९२ करोड, गृह मन्त्रालयको ५५ करोड, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको २५ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको महालेखाले जनाएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको ९९ करोड रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ४४८ समिति तथा अन्य संस्थाको दुई खर्ब छ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ लेखापरीक्षणबाट १४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । यसका साथै, ९३ सार्वजनिक संस्थाहरूको ३१ खर्ब ५५ अर्ब ९३ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणको लागि परामर्श उपलब्ध गराएका ३१ संस्थाको ११ खर्ब ५२ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँको समेत लेखापरीक्षण भएको उल्लेख गरेको छ । परामर्श उपलब्ध गराएका संगठित संस्थासमेत ८६ खर्ब ८५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
अर्थतन्त्रका समस्या
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा आठ वटा समस्या औंल्याएको छ । समीक्षा वर्षमा बजार महँगीदेखि मुलुकको कँल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा रेमिट्यान्सको हिस्सासमेत बढी रहेको औंल्याइएको छ । महालेखाले मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभित्र रहन नसकेको, आर्थिक वृद्धिदर न्यँन रहेको, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास हुँदै गएको, आयातको तुलनामा निर्यात बढ्न नसकेको समस्या उल्लेख गरेको छ ।
यसैगरी, कूल लगानी र राष्ट्रिय उत्पादन बढ्न नसकेको, आन्तरिक तथा विदेशी ऋण बढ्दै गएको, कूल गार्हस्थ उत्पादनमा विप्रेषणको हिस्सा अधिक रहेको र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा नियन्त्रण हुन नसकेको महालेखाले जनाएको छ । महालेखापरीक्षक शर्माले आर्थिक अनुशासन कमजोर हुँदा आर्थिक वर्षको अन्तिममा बजेट रकमान्तर हुने, खरिद ऐन पालना नगर्नेजस्ता विकृति नियन्त्रण हुन नसकेको बताए ।
सार्वजनिक संस्थानको कमजोर प्रतिफल, निजामती सेवा ऐन पालना नभएको र अनुत्पादक खर्च बढेका कारण बेरुजु बढेको उनले बताए । उनले नेपालको ऋण १७ खर्ब ३४ अर्ब पुगेको बताए । यस्तो ऋणमध्ये ४६ दशमलव २ प्रतिशत अर्थात् आठ खर्ब दुई अर्ब ९४ करोड ३६ लाख रुपैयाँ वैदेशिक ऋण रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कृषि अनुदान नीतिमा पुनरवलोकन आवश्यक
यसैगरी महालेखाले सरकारले दिएको कृषि अनुदानअनुसार उत्पादन वृद्धि नभएकोसमेत जनाएको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयको सो प्रतिवेदनमा अनुदान नीतिमा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यो वर्ष रासायनिक मल खरिद, उन्नत बीउविजन, उत्पादन एवम् खरिद, मत्स्य विकास, बाली संरक्षण तथा विकास, तरकारी खेती, पोखरी निर्माणलगायतमा २३ अर्ब चार करोड २३ लाख बजेटमध्ये १९ अर्ब ६८ करोड दुई लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण भइसकेको जनाएको छ ।
अनुदान वितरण भए पनि आयात बर्सेनि बढिरहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । सीमित वस्तुको उत्पादन बढे पनि कृषिजन्य वस्तुको आयात वृद्धिदर आव २०७५/७६ को तुलनामा २०७६/७७ मा ११ दशमलव ५८ प्रतिशत, २०७६/७७ को तुलनामा २०७७/७८ मा २७ दशमलव नौ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कृषिमा आत्मनिर्भर हुन नसक्दा प्रत्येक वर्ष आयातसमेत वृद्धि भइरहेको महालेखाले जनाएको छ । कृषि उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन हुनेगरी अनुदान नीति पुनरवलोकन गर्नुको विकल्प नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
२६ सार्वजनिक संस्थानले गराएनन् लेखापरीक्षण
देशभर रहेका सार्वजनिक संस्थानमध्ये २६ वटाले लेखापरीक्षण नै नगराएको महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०७८ जेठसम्म १६ संस्थानले मात्रै तोकिएकै समयमा आव २०७७÷७८ सम्मको लेखापरीक्षण गराएको तर २६ वटाले लेखापरीक्षण नै नगराएको बताइएको छ । मुलुकभित्र ४२ वटा संस्थान रहेका छन् । राष्ट्रिय बिमा संस्थानले नौ वर्षदेखि लेखापरीक्षण गराएको छैन । विशाल बजार कम्पनी र राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले पाँच वर्षदेखि, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले विगत तीन वर्षदेखि लेखापरीक्षण गराएका छैनन् ।
सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०७९ मा उल्लेख भएअनुसार ४२ संस्थानको विगत तीन वर्षको सञ्चालन अवस्था पनि नकारात्मक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चार क्षेत्रका १५ सार्वजनिक संस्थान निरन्तर घाटामा रहेको पाइएको छ । ती संस्थानको कँल सञ्चित नोक्सानी आव २०७५÷७६ मा २६ अर्ब नौ करोड आठ लाख रुपैयाँ रहेकोमा आव २०७६/७७ मा बढेर ३२ अर्ब तीन करोड ७८ लाख र आव २०७७/७८ मा ३५ अर्ब १६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ पुगेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आर्थिक सहायताका नाममा गण्डकी अगाडि
आर्थिक सहायताका नाममा जथाभावी रकम बाँड्नेमा गण्डकी प्रदेश अगाडि देखिएको छ । गण्डकीसँगै मधेस र सुदँरपश्चिम प्रदेश पनि यसमा अगाडि देखिएको महालेखाले जनाएको छ । आर्थिक सहायताका नाममा गण्डकी, मधेस र सुदँरपश्चिम सरकारले एक वर्षमै सवा चार करोड रुपैयाँ बाँडेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।गण्डकीले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र मुख्यमन्त्रीको तोकादेशमा दुई करोड रुपैयाँ आर्थिक सहायता बाँडेको उल्लेख गरेको छ ।
मधेस सरकारले एक करोड ९० लाख १५ हजार रुपैयाँ बाँडेको छ । मधेस सरकारले पाँचजना पदाधिकारी, १०९ सर्वसाधारण र १० संघसंस्थालाई १५ हजारदेखि १७ लाख रुपैयाँसम्म बाँडेको पाइएको छ । सुदँरपश्चिम प्रदेश सरकारले त मापदण्डविना नै पटके निर्णयका आधारमा २५ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बाँडेको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । महालेखापरीक्षकले आर्थिक सहायताका नाममा जथाभावी रकम बाँड्ने कार्य नियन्त्रण गर्न भनेको छ ।
खाद्यन्न बाँड्न १५ पटक हेलिकप्टर उडान
बागमती प्रदेशको आन्तरिक तथा कानुन मन्त्रालयले सिन्धुपाल्चोकको लिदीमा पहिरोपीडितलाई एक लाख ११ हजार रुपैयाँको दाल, चामल र स्वास्थ्य सामग्री बाँड्न नेपाली सेना र एक निजी वायुसेवा कम्पनीको हेलिकप्टर १५ पटक प्रयोग गरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । २६ साउन २०७७ को पहिरोमा पीडित भएकालाई राहत बाँड्न मुख्यमन्त्रीसहितको टोलीले १२ पटक नेपाली सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग गरेको महालेखाले जनाएको छ ।
उक्त हेलिकप्टरको भाडा सवा तीन घण्टाको २५ लाख ६८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको देखाइएको छ । सोही कामका लागि निजी वायु सेवा कम्पनीको हेलिकप्टर तीनपटक प्रयोग गरेर तीन लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । ‘हेलिकप्टर भाडामा लिई एक लाख ११ हजारको राहत वितरण गर्न २८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तो अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्दछ,’ महालेखाले भनेको छ ।
गृहमन्त्री र गृहसचिवले सुराकीका नाममा एक करोड ३८ लाख खर्च
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा गृहमन्त्री र गृहसचिवले सुराकीका नाममा एक करोड ३८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निश्चित कानुनविना नै हुँदै आएको यस्तो खर्चमा यो वर्ष पनि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार गृहमन्त्रीले ६२ लाख ५० हजार र गृहसचिवले ७५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ एक वर्षमा सुराकी परिचालनका नाममा खर्च गरेका हुन् । उक्त वर्ष लामो समय रामबहादुर थापा ‘बादल’ गृहमन्त्री र महेश्वर न्यौपाने गृहसचिव रहेको उल्लेख गरेको छ ।
गृहमन्त्री र गृहसचिवले यसरी खर्च गर्न सक्ने कानुन छैन । २०५० सालमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको एक निर्णयका आधारमा यस्तो खर्च हुँदै आएको छ । शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने प्रयोजनका लागि गृहमन्त्रीले एक पटकमा ५० हजार तथा गृहसचिवले २० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने प्रावधान छ । महालेखाले एक पटकको खर्चको सीमा तोकिए पनि निश्चित अवधिमा कति खर्च गर्न पाउने भनेर समेत तोक्नुपर्ने औंल्याएको छ ।
स्थानीय तहमा ४३ अर्ब बेरुजु थपियो
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लेखापरीक्षणबाट स्थानीय तहमा ४३ अर्ब ९० करोड ९५ लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदनअनुसार यो वर्ष थपिएको ४३ अर्बसमेत गरेर अब स्थानीय तहको बेरुजु रकम एक खर्ब ३६ अर्ब ३२ करोड २४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यो वर्ष महालेखापरीक्षकको कार्यालयले छ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २८७ नगरपालिका र ४९५ गाउँपालिकाको लेखापरीक्षण गरेको थियो ।
त्यस्तै अघिल्लो आर्थिक वर्षमा लेखापरीक्षण गर्न छुटेका ५५ स्थानीय तहकोसमेत यो वर्ष नै लेखापरीक्षण गरेको थियो । यो सबै गरेर यो वर्ष स्थानीय तहतर्फ १० खर्ब ५१ अर्ब १० करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएको महालेखाले जनाएको छ । जसमा ४.१८ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विभूषण वितरणमा साढे २४ करोड खर्च
सरकारले गत तीन आर्थिक वर्षमा साढे २४ करोड रुपैयाँको मानपदवी र अलंकार वितरण गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वार्षिक यस्तो मानपदवीमा खर्च बढ्दै गएपछि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले खर्च घटाउन सिफारिस गरेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार आव २०७५/७६ मा ५१८ जना, २०७६/७७ मा ६३३ जना र आव २०७७/७८ मा ५९३ जनालाई विभूषित गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यसैगरी २०७८/७९ मा ८८७ जनालाई विभूषित गर्ने निर्णय भएको छ । घोषणा गरेका विभूषण तयार गर्न गृह मन्त्रालयले आव २०७५/७६ मा पाँच करोड ६९ लाख ७७ हजार, २०७६/७७ मा आठ करोड ५० लाख र २०७७/७८ मा १० करोड २२ लाख १६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । विगतमा घोषणा भएमध्येका १७६ मानपदवी, ३६ अलंकार र ६२ पदकसमेत २७४ विभूषण वितरण नभई मौज्दात रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
