बर्खायाम सकिएपछि तराईमा बाढीबाट त्राण पाइन्छ । तर, चिसो र शीतलहर बढ्न थालेपछि शीतलहरलाई झेल्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने भय हुन थाल्छ । चिसोले गरिबलाई बढी सताउँछ । कमजोर स्वास्थ्य र पाको उमेरकालाई बढी असर गर्छ ।
विगत तीन चार दशकदेखि नेपालमा शीतलहर एक चुनौती बन्दै गएको छ । उच्च हिमाली र पृथ्वीको ध्रुवीय क्षेत्रमा जाडो याममा अत्यधिक चिसोका कारण चल्ने बर्फिलो चिसो हावालाई शितलहरी वा शीतलहर भनिन्छ । त्यहाँ एक्कासि तापक्रम निकै कम हुने, अत्याधिक हिउँ पर्ने, चिसो हावा र हिमआँधी आउने, जमिनमा भएको पानी बर्फ बन्ने अवस्थाहरू हुन्छन् ।
तराईमा जाडोमा हुस्सु लाग्ने, घाम नलाग्ने, सिरसिर चिसो हावा चल्ने, बढी शीत पर्ने र नसुकेर ओसिलो भइराख्ने मौसमी अवस्था हुन्छ, यसलाई पनि शीतलहर भनिन्छ । भारत, बंगलादेश, नेपालका मैदानी भू–भागमा हुने शीतलहर वायु प्रदूषणका कारण हो भन्ने मत पाइन्छ । हिउँदमा गरिने सिंचाइको प्रभाव हो पनि भनिन्छ । तराईमा शीतलहर कुनै वर्ष कम, कुनै वर्ष बेस्सरी हुन्छ । सामान्यतया शीतलहर १ देखि २ हप्तासम्म रहेको पाइन्छ । ०५९ मा भने करिब ३ महिनासम्म चलेको थियो ।
नेपालमा शीतलहरको जोखिमबारे विस्तृत अध्ययन भएका छैनन् । न त घटनाका विस्तृत तथ्यांकहरू नै उपलब्ध छन् । सम्वत ४० को दशक यता सरकारी तवरबाटै चासो राख्न थालिएको पाइन्छ । दैवी प्रकोप उद्धार ऐन (२०३९) ले शीतलहरलाई प्रकोपका रूपमा खुट्टयाएपछि यसबारे चासो बढेको हुन सक्छ ।
केही अध्ययनहरूले तराईमा यो सन् १९८० को दशकदेखि सुरु भएको र सन् १९९७ देखि यो तारन्तार, सघन र लामो अवधिसम्म चल्ने गरेको देखाएका छन् ।
शीतलहरको कहर
शीतलहरले मानिसहरूको दैनिकी, स्वास्थ्य, खेती र पशुपालनमा प्रतिकूल असर गर्छ । बढी चिसोका कारण शरीर कठ्यांग्रिने वा उचित खानाको अभावमा जाडो थाम्न नसकेर शिथिल हुने, निमोनियाजस्ता रोगहरूले च्यापेर थलिने, रुघाखोकी लाग्ने आदि हुन् ।
बन्दना प्रधानको नेतृत्वमा सन् २०१८ मा गरिएको एउटा अध्ययनले नेपालको १६.९ प्रतिशत जनसंख्या शीतलहरप्रति ज्यादा संवेदनशील छन् भनेको छ । यसमा १०.३ प्रतिशत ५ वर्ष मुनिका बालबालिका, २.६ प्रतिशत गर्भिणी महिला र ४ प्रतिशत पाको उमेरका मानिसहरूको हिस्सा रहेको छ । आर्थिक, शारीरिक क्षमता पनि कारक हुन्छन् ।
नेपालमा तराई र भित्री मधेसका २० जिल्लाहरू शीतलहरको जोखिममा रहेका छन् । यो क्षेत्रमा करिब ५१ प्रतिशतभन्दा धेरै जनसंख्याको बसोबास छ । पूरै तराई र भित्री मधेस शीतलहर सम्मुख भए पनि रौतहट, सिराहा, सप्तरी, नवलपरासी जिल्लाले बढी मानवीय क्षति भोगेको पाइन्छ । शीतलहरका कारण ०६२ सालमा ३३ भन्दा बढी मानिसको कठ्याग्रिएर मृत्यु भएको थियो । त्यस्तै ०७४ सालमा पनि २० भन्दा बढी मानिस मारिएका थिए, त्यस वर्ष सप्तरीमा धेरै मानिसहरूको ज्यान गयो । समग्रमा बढी मानिसहरू मध्य र पूर्वी तराईका १५ जिल्लामा मारिएका पाइन्छन् । खेतीपाती र पशुपंक्षीमा भने सबै जिल्लामा नोक्सान पुग्ने गर्छ ।
शीतलहरले असर त सबैलाई गर्छ । तर, कमजोर प्रतिरोधी क्षमताका कारण गरिबहरू बढी मारमा पर्छन् । दिनभरि, नभए दिनहुँ अबेरसम्म बाक्लो हुस्सु लाग्ने र छुसछुस् शीत परिरहने हुनाले बाहिरफेर हिँडडुल गर्न, काम गर्न असजिलो हुन्छ । दैनिक कामको ज्यालाबाट गुजारा गर्नुपर्ने, काम गर्न नसक्दा खानलाई बचत गर्न नसक्ने कम आय भएका परिवारहरू बढी जोखिममा हुन्छन् । बाक्लो कुहिरोका कारण सडक दुर्घटनाहरू बढी हुन सक्छन् ।
बालीनाली र पशुपंक्षीलाई शीतलहरको बढी असर हुन्छ । विभित्र जातका खेतीबालीमा हुने असरका बारेमा केही अध्ययन भएका छन् । तर, परम्परागत खेतीको बचावटका खासै उपाय छैनन् । बोटविरुवाहरूमा खप्न सक्नेभन्दा बढी चिसोले रोग प्रतिरोधी शक्ति क्षय हुन्छ । रोग किराहरूले बढी असर गर्छन् । जाडोमा लगाइने बालीहरू तोरी, आलु, तरकारीहरू सखापै भएका पाइन्छन् ।
विभित्र घटनामा के कस्तो आर्थिक नोक्सानी भयो भन्ने यकिन नभए तापनि, समग्र जनजीवनमा परेको व्यापक असर प्रत्यक्ष अनुभव गरिएको छ । मुख्य चुनौती यसको पूर्वानुमान गर्न नसकिने र प्राकृतिक वातावरणमा आश्रित हिउँदे वालीमा पर्ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष क्षति घटाउन सकिने विकल्पहरू कम हुनु हो ।
जोखिम कम गर्ने अभ्यासहरू
हिमालमा मानिसले पुस्तौंदेखि शीतलहर सामना गर्ने उपायहरू अपनाउँदै आएका छन् । हिउँदमा अत्याधिक जाडो छल्न तल्लो भेग तिर झर्छन् । वसन्तमा शीतलहर हटेपछि फर्कन्छन् । खेतीपाती, खर्क पाटन, चाडवाड सबैमा शीतलहरबाट जोगिने गरी याङ्सा र गुन्सा परम्पराहरू तय गरिएका हुन्छन्, विपत्ती हुनबाट जोगाउँछन् । हिमाली क्षेत्रको शीतलहरको बारेमा खासै चर्चा हुँदैन ।
जोखिम व्यवस्थापनको पहिलो जिम्मेवारी सम्बन्धित व्यक्ति, परिवार र समुदायको हो । हिमालका प्रचलनहरू उदाहरण हुन् । तर, मधेसमा हिमालमा जस्तो व्यक्ति वा समुदायले जोखिम छल्न सक्ने अवस्था छैनन्, सामना गर्नुको विकल्प छैन । मधेसका आममानिसका ऋतुअनुसार बसाइँ सरेर जाने जग्गा छैनन् । गरिबहरू जसले फुसको घरमा जीवन निर्वाह गरिरहेका छन्, तिनले जानु कहाँ । अन्यत्र घरबास हुनेहरूले सिजन अनुसार बसाइँ सराई गर्न सक्छन् ।
स्वास्थ्यसम्बन्धी उपाय छन्– शरीरको तापक्रम सामान्य बनाइराख्न, न्यानो कपडा लगाउने, पर्याप्त मात्रामा तातो पानी पिउने, छिट्टै पच्ने खानेकुरा खाने र राम्ररी हावा खेल्ने झ्याल भएका कोठामा बस्ने । क्षमता नभएका कारण गरिबहरू यस्ता उपायका लागि श्रोत जुटाउन र अनुशरण गर्न गाह्रो हुन्छ ।
घरपालुवा पशुपंक्षीहरूका लागि न्यानो र स्वस्थ वातावरण उपलब्ध गराउने चुनौती छन् । रोग, किराबाट खेती बचाउन अत्यधिक बिषादि प्रयोग गरेका पाइन्छन् जुन अन्ततोगत्वा झन् हानिकारक हुन्छ । शीत छेक्ने छहारी, हरितगृह प्रविधि उपयुक्त उपाय हुन् तर यी सबै बालीका लागि सबै किसानको पहुँचमा हुँदैनन् ।
नसक्नेलाई सहयोग
चर्को शीतलहरबाट स्वास्थ्य समस्या र मानवीय क्षति कम गर्न सरकारी तथा गैरसरकारी प्रयासहरू हुने गरेका छन् । विभित्र व्यक्ति, संस्था तथा सरकारले सहयोग गर्ने केही असल अभ्यास छन् । दाउरा वितरण गर्ने, चोकचोकमा दाउरा बालिदिने, कम्बललगायत कपडा वितरण गर्ने चलनले केही राहत दिन्छन् ।
दैनिक जीविका धौधौ पर्ने र जाडोमा ओड्ने व्यवस्था गर्न नसक्ने आर्थिक अवस्थाका परिवारले उपचार खर्च जुटाउन सक्दैनन् । स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याहरू बढी हुने हुनाले पीडितहरूलाई निःशुल्क र प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था चाहिन्छ । अधियाँ, बटबारा गरेर जीविका गर्ने किसानहरूमा सामना गर्ने क्षमता छैनन्, सरकारी सेवासम्म उनीहरूको पहुँच पुग्दैन ।
जाडोमा आगो ताप्दा घरगोठमा आगलागीका जोखिम ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । समुदायमा सचेतना जगाउन यससम्बन्धी अभियान नै जरुरी छ । चेतनाका साथसाथै शीतलहरको सामना गर्न गरिब घर परिवारको समग्र आर्थिक सक्षमता बढाउन आवश्यक छ । शीतलहरको समयमा बस्न उपयुक्त हुने गरी बिपत्र परिवारले लिन र धान्न सक्ने घर बनाउने प्रविधि विकास हुन सके राम्रो हुन्थ्यो ।
बिगत केही वर्ष यता सरकारले शीत लहरको पूर्वतयारीमा ध्यान दिन थालेको छ, चासो मानवीय क्षति कम गर्नेमा छ । गत वर्ष समयमै विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक बसी शीतलहरको तयारीका सम्बन्धमा छलफल र महत्वपूर्ण निर्णय भएका थिए । गृह मन्त्रालयको सक्रियतामा शीतलहरको सामना गर्न तयारी भएको थियो । गत वर्ष कडा शीतलहर आएन, राम्रै भयो ।
संस्थागत जिम्मेवारी
संघीय शासन पद्दतिअनुरूप नेपालको संविधानले विपद् व्यवस्थापनको एकल अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । प्रदेश र संघीय तहलाई स्थानीयसँगै साझा अधिकार छ । विपद् व्यवस्थापन ऐनमा स्थानीय तह, जिल्ला, प्रदेश र संघमा मुलतः समितिगत व्यवस्था भएको छ । विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यभार र उत्तरदायित्वका सीमा स्पष्ट छैनन् । संघीयता अनुरूपका महŒवपूर्ण संस्थागत संरचनाहरू बत्रे काम पूरा हुन, द्विविधाहरू सुल्झाउन बाँकी छन् ।
स्थानीय वस्तुस्थिति अनुरूप शीतलहरको सामना गर्न नेतृत्व स्थानीय तहले नै लिनुपर्छ । बढी संवेदनशील मानिसहरूको अग्रिम पहिचान गर्ने, अरुको सहयोग चाहिने जनसंख्या, परिवारहरू, सहयोगको किसिम र मात्रा निधो गर्ने र सहयोगको व्यवस्था गर्ने काम स्थानीय तहबाटै हुनुपर्छ । स्थानीय प्रयासमा सम्हाल्न नसकिने अवस्थामा प्रदेश वा संघमा सहयोग माग्न सकिन्छ ।
जाडोयाम सुरु भइसक्यो । अब एक महिनामै शीतलहर आउन सक्छ । शीतलहरको विपद् जोखिम कम गर्न यथेष्ट पूर्वतयारीका लागि गृह मन्त्रालयले गत वर्ष जस्तै समयमै राष्ट्रिय पहल गर्न जरुरी छ । साथसाथै, स्थानीय तहलाई जिम्मेवार र कामयावी बनाउनु र सम्बन्धित प्रदेशलाई समन्वय गर्न प्रोत्साहन गर्नु उचित हुनेछ ।
