मुलुकको अर्थतन्त्रको करिब एकतिहाइ हिस्सा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकले पठाएको रेमिट्यान्सले ओगटेको छ । यो कुरा कसैका सामु पनि छुपेको कुरा होइन । वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरुले पठाउने रेमिट्यान्सबाट चलेको देशमा श्रमिक र रोजगारीलाई सम्मानका साथ हेर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।
कुनै पनि देश श्रमिक र श्रमको सम्मान गर्दैन भने त्यो देश विकासको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्दैन । तसर्थ श्रमिकले पठाएको रेमिट्यान्सबाट चलेको देशले उनीहरुलाई प्रोत्साहीत गर्ने किसिमका योजना र सुधारका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
यो क्षेत्रमा पछिल्लो समय समस्या नै समस्या देखिएका छन् । कुनै सरकारले १०० जना श्रमिक पठाउनैपर्ने भन्ने नियम ल्याइदिन्छ । अर्को सरकार आएपछि ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’को व्यवस्था लागू गरेर व्यवसायीलाई दुःख दिने काम भइरहेको छ ।
साथै, पछिल्लो समय त व्यवसायीको वर्गीकरण गर्ने भन्ने विषय पनि आइरहेको छ । तर, सरकारले यस्ता झन्झटिला प्रक्रिया र प्रावधान कायमै राख्ने हो भने व्यवसायीलाई थप समस्या पर्ने र कालान्तरमा यसले राज्यलाई नै ठूलो समस्या पर्ने कुरातर्फ सरोकारवाला निकायले ध्यान दिन जरूरी छ ।
कोभिड–१९ महामारीका कारण करिब दुई वर्षभन्दा बढी समय थलिएको व्यवसायलाई चलायमान र पुरानो अवस्थामा नै फर्काउने हो भने राज्यले बनाएका झण्झटिला प्रक्रियाहरु हटाउनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि संघको तदर्थ समितिले विभिन्न निकाय र सरोकारवालाहरुसँग वार्ता र छलफल गरिरहेको छ । यसतर्फ संघमात्रै होइन यस क्षेत्रमा क्रियाशील सबै संगठनहरु लाग्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।
क्षणिक आवेगका कारण आएको ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ तथा १०० जना श्रमिक पठाउनैपर्छ भन्ने सरकारको निर्णयले व्यवसायीहरु पलायन हुने अवस्था आएको छ । यो केही सीमित व्यक्तिलाई मात्रै व्यवसाय गर्न दिनेगरी आएको कुरा हो र यो सिण्डिकेट नै हो । कुनै पनि व्यापारीलाई तैँले यतिको सामान बेच्नैपर्छ भन्नु कतिको उपयुक्त हुनसक्छ ?
तसर्थ, खुला बजारमा जसले जति गर्न सक्छ त्यो गर्न पाउनुपर्छ र त्यसमा राज्यले गर्ने भनेको नियम र अनुगमन हो, न कि कोटा तोकेर व्यापार गर्न असजिलो बनाउने । कुनै व्यापारीलाई एक वर्षमा यति बोरा चामल बेच्न सकिनस् भने पसल बन्द गर्नुपर्छ भनेजस्तो भयो व्यवसायीलाई १०० जना पठाउनैपर्छ भन्ने कुरा । यसमा सरकारले सुधार गर्नुपर्ने आजको मुख्य आवश्यकता हो ।
वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई हेयको भावनाले हेर्ने गरिएको छ । यसको मुख्य कारण नेतृत्व तहका व्यक्तिहरुमा दूरदर्शी नीतिको अभाव हुनु हो । समस्यामा परेको बेलामात्रै विदेशमा रहेका नागरिकलाई सम्झने काम भइरहेको छ । अन्य समयमा उनीहरुको विषयमा सरकार बेखबरजस्तै बन्ने गरेको छ ।
यता अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत सरकारले १० हजारमात्रै सेवा शुल्क लिने भन्ने कुरा पनि वैज्ञानिक हुन सक्दैन । दक्षिण एसियालगायत श्रमिक पठाउने देशहरुले कम्तीमा एक महिनाको तलब लिन पाउने प्रावधान रहेको छ । तर नेपाल सरकारले त्यस्तो गर्नुको सट्टा १० हजारमा पठाउन भनेको छ ।
सो सेवा शुल्कमा कसैले पनि विदेशमा श्रमिक पठाउन सक्दैनन् र पठाएका पनि छैनन् । तसर्थ, यस विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ । यस्ता निर्णय गर्दा सरकारले यो क्षेत्रका सरोकारवालास“ग छलफल गर्नुपर्ने हो । तर सस्तो लोकप्रियताका लागि कुनै योजना र सल्लाहविनै निर्णयहरु गरि“दा यो क्षेत्रको मर्यादामाथि नै आँच आउन पुगेको हो ।
लोकप्रिय हुने किसिमले गरेका निर्णयहरुलाई व्यवसायी र सरकारका बीचमा छलफल गरेर केही सरकारका नीति नियम परिमार्जन गर्नुपर्ने स्थिति छ । त्यो सरकारले गर्नैपर्छ र ती नीति नियमको परिधिमा बसेर व्यवसायीले व्यवसाय गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’का कारणले व्यवसायलाई मर्यादित बनाउन समस्या भइरहेको छ । साथै, यही कारण आएका राम्रा मागहरु समेत गुम्ने अवस्था देखिएको छ ।
यसमा सरकारले समयमै सोच्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ । कहीँ कतै प्रचलनमा नरहेको व्यवस्थाले व्यवसाय धराशायी हुने अवस्था सिर्जना हुने देखिएको छ । सुरुमा यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ । त्यसपछि अन्य कामहरु गर्नुपर्छ । व्यवसायीलाई पनि पूर्ण आचारसंहितामा रहेर काम गर्न अगाडि बढाउनुपर्छ ।
सरकारले आफैंले पठाउने देशहरुमा लाखौँ रकम लिने गरेको छ । अनि व्यवसायीलाई समस्या सिर्जना गर्नकै लागि यस्ता व्यवस्थाहरु ल्याइएको हो । यी व्यवस्थाहरु परिमार्जन गर्नुपर्ने र व्यवसाय गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । सरकारले व्यवसायीलाई पेल्ने नीति लिएको छ । त्यसमा व्यवसायीमा भएका विकृतिलाई देखाएर सरकार बढी नै कठोर बनेको आभाश भएको छ ।
एक सय जना श्रमिक पठाउनैपर्छ भन्ने कुरा पनि जायज छैन । धरौटी लिएर व्यवसाय गर्ने व्यक्तिले ५० जना पठाए पनि व्यवसाय चलाउन सक्छु भन्छ भने त्यो सुविधा पाउनुपर्छ । यसलाई ऐन संशोधन नै गरेर ल्याएको हुनाले यसलाई संसद्बाट नै ऐन संशोधन गरेर समाधान गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
साथै, एकै व्यक्तिले अभिमुखीकरणलगायतका कार्य गर्न नपाउनेजस्ता विषयमहरु पनि यो क्षेत्रको समस्याका रूपमा रहेका छन् । यी समस्यालाई समाधान गर्दै लैजानु आजको आवश्यकता हो ।सरकारलाई मात्रै दोष दिने होइन, व्यवसायीहरु पनि सुध्रनुपर्ने उत्तिकै आवश्यकता हो । यो क्षेत्रलाई मर्यादित र सम्मानजनक बनाउनका लागि श्रमिक, सरकार र म्यानपावर व्यवसायीहरु सबैले उत्तिकै भूमिका हुने हुनाले सबैले यस विषयमा चनाखो भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
श्रमिकले पनि बुझेर जाने, व्यवसायीले पनि आफ्नै देशका नागरिकलाई समस्या हुने ठाउँमा नपठाउने र सरकारले पनि व्यवसाय गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सकेमा यो क्षेत्र मर्यादित हुन धेरै समय लाग्दैन ।सरकारले वास्तविकताको धरातलमा टेकेर निर्णय गर्नुपर्ने र व्यवसायीले पनि राज्यको नीति नियमभित्र रहेर मर्यादित ढंगले व्यवसाय गर्नुपर्ने हुन्छ । कानुनको परिधिभन्दा बाहिर कोही पनि जानु हुँदैन, त्यस्तो भएको खण्डमा राज्यले कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सक्छ ।
स्थानीय तहको भूमिका
संघीयतामा गएपछि अहिले देशमा तीन तहका सरकार क्रियाशील छन् । यसमा जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो स्थानीय तह । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुलाई प्रशिक्षित गराउने जिम्मेवारी स्थानीय तहले लिनुपर्ने देखिन्छ ।
राहदानी बनाउँदा नै उनीहरुलाई विदेशमा जा“दा आउनसक्ने समस्या र जोखिमका बारेमा जानकारी गराउन सकेको खण्डमा पनि विदेश यात्रा सुखमय हुनसक्छ । साथै, स्थानीय सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरुको तथ्यांक राख्ने, विदेश जानेहरुलाई लक्षित गरी अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्नेलगायतका काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
स्थानीय सरकारको पनि यो व्यवसायलाई मर्यादित बनाउनका लागि ठूलो भूमिका रहन्छ । तर अहिलेसम्म त्यस्तो उल्लेख्य काम स्थानीय सरकारले गरेको कतै सुन्नमा आएको छैन । सबैको सहयोग र सहकार्यबाट मात्रै यो क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन सकिनेमा दुई मत छैन ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट राहदानी लिँदै गर्दादेखि नै युवाहरुलाई वैदेशिक रोजगारीका विषयमा अभिमुखीकरण आवश्यक देखिन्छ । जसले गर्दा श्रमिकले विदेशमा गएर दुःख पाउने समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । स्थानीय सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्न नसके पनि युवालाई रोजगारीका विषमा आधारभूत रूपमा जानकारी गराउनसक्ने अवस्था रहन्छ ।
अब के गर्ने ?
पछिल्लो समय आर्थिक अवस्थामा देखिएको समस्याले देश अप्ठ्यारोमा परेको छ । यो अवस्थामा विदेशबाट आउने रकम गैरकानुनी माध्यमबाट भित्रिएको आशंका गरिरहेको छ । यो हुन पनि सक्छ । तर यसलाई निराकरण गर्नका लागि राज्यले विदेश जाँदा अनिवार्य रूपमा डलर खाता खोलेर पठाउन सकेमा यो समस्यासमेत समाधान हुने देखिन्छ ।
विदेश जाने युवालाई कम्तीमा १०० डलरको खाता खोल्न लगाउने र सो खातामा उताबाट पैसा जम्मा गर्नका लागि विभिन्न सुविधाहरु दिनुपर्ने देखिन्छ । खाता खोलेर पठाउने र उसले खातामा पैसा जम्मा गरेको छ कि छैन भन्ने विषयम हेर्नुपर्ने र पठाएको छैन भने किन पठाएको छैन ? कुनै समस्या पो छ कि ? उसले तलब पाएको छैन कि ? यस्ता यावद विषयमा राज्यले चासो दिनुपर्छ ।
उसले समयमा तलब पाएको छैन भने म्यानपावर व्यवसायीलाई तलब नपाएको गुनासो गर्न सक्छ । त्यस विषयमा म्यानपावर व्यवसायीसँग पनि बुझ्ने । यदि समयमा पारिश्रमिक पाएको छ तर खातामा पैसा जम्मा गरेको छैन भने उसले अर्को कुनै गैरकानुनी बाटो अपनाएको हुन सक्छ । डलर खाता खोलेर पठाउने हो भने त्यस्तो कार्य पनि रोक्न सकिन्छ ।
साथै, बैंकिङ प्रणालीबाट रकम पठाउ“दा विभिन्न किसिमका सुविधाहरु प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सकेको खण्डमा पनि यो क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान हुन सक्छ ।
स्थानीय सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरुको तथ्यांक राख्ने, विदेश जानेहरुलाई लक्षित गरी अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्नेलगायतका काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन स्थानीय तहको पनि ठूलो भूमिका रहन्छ । तर अहिलेसम्म त्यस्तो उल्लेख्य काम स्थानीय सरकारले गरेको देखिँदैन ।
वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई हेयको भावनाले हेर्ने गरिएको छ । यसको मुख्य कारण नेतृत्व तहका व्यक्तिहरुमा दूरदर्शी नीतिको अभाव हुनु हो । समस्यामा परेको बेलामात्रै विदेशमा रहेका नागरिकलाई सम्झने काम भइरहेको छ । अन्य समयमा उनीहरुको विषयमा सरकार बेखबरजस्तै बन्ने गरेको छ । यस्तो प्रवृत्तिले देशको जिम्मेवारीमा रहेकाहरु राज्यप्रति त्यत्ति गम्भीर नभएको आभास गराउँछ ।
पछिल्लो समय खाडी तथा मलेसियामा रोजगारीका लागि जाने श्रमिकलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा हेर्न कार्य भइरहेको छ । त्यस्तो कार्यले न देशको विकास हुन्छ न त्यहा“ जाने श्रमिकको हित । यस्ता क्रियाकलापलाई रोकेर व्यवसायलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनु सबैको दायित्व हो ।
पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा विदेश जानेको संख्यामा कमी आएको छ । यसतर्फ पनि राज्यले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । मलेसिया पाँच वर्षदेखि बन्द रहेका कारणले पनि तथ्यांकमा केही कमी आएको देखिएको हो । तर बीचका दुई वर्ष कोरोनाले समस्या पारेको भए पनि अहिले पछिल्लो समयको तथ्यांक हेर्दा व्यवसाय तंग्रिने आशा पलाएको छ । तर सरकारले ल्याउने नीति नियमहरु यसरी नै व्यवसायीमैत्री नहुने हो भने अवस्था कोभिडभन्दा पनि जटिल बन्न सक्छ ।
(नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका संयोजक ढकालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
