Top Navigation
  • Home
  • हाम्रो बारे
  • Epaper
Main Navigation
  • मुख्य पृष्ठ
  • समाचार
  • राजनीति
  • वैदेशिक रोजगार
  • अर्थ
    • अर्थतन्त्र
    • सेयर बजार
    • कर्पोरेट
    • बजार
    • पर्यटन
    • अर्थ समाचार
    • कृषि
  • विचार
  • खेलकुद
  • कला-मनोरञ्‍जन
  • विविध
    • अन्तर्वार्ता
    • जीवनशैली
    • स्वास्थ्य
    • राशिफल
    • माैसम
    • शिक्षा
    • अपराध-सुरक्षा
    • साहित्य
    • रोचक
    • वार्षिकोत्सव विशेष
  • ग्यालरी
    • फोटो फिचर
    • प्रभाव टिभी
  • इपेपर
  • Home
  • हाम्रो बारे
  • Epaper
शनिबार, असोज १३, २०८०
Prabhab Online
  • मुख्य पृष्ठ
  • समाचार
  • राजनीति
  • वैदेशिक रोजगार
  • अर्थ
    • अर्थतन्त्र
    • सेयर बजार
    • कर्पोरेट
    • बजार
    • पर्यटन
    • अर्थ समाचार
    • कृषि
  • विचार
  • खेलकुद
  • कला-मनोरञ्‍जन
  • विविध
    • अन्तर्वार्ता
    • जीवनशैली
    • स्वास्थ्य
    • राशिफल
    • माैसम
    • शिक्षा
    • अपराध-सुरक्षा
    • साहित्य
    • रोचक
    • वार्षिकोत्सव विशेष
  • ग्यालरी
    • फोटो फिचर
    • प्रभाव टिभी
  • इपेपर
  • ट्रेन्डिङ
  • #पाल्दोर_आरोहण
  • #शुभप्रवा_सेभिङ
  • #मनाङ_भ्याली_वाइन
  • #बाइक_राइडर
  • #गोल्डेन ट्रायांगल बाइक टुर
  • #सांकेतिक_भाषा_दिवस
  • #केएफसी रेष्टुरेन्ट
  • #विश्‍व_मुटु_दिवस
Search Here
विचार
  • Home
  • विचार
  • सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीमा स्थानीय तहको भूमिका
सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीमा स्थानीय तहको भूमिका
प्रभाव संवाददाता
प्रभाव संवाददाता बुधबार, वैशाख १४, २०७९
Badeshik-Rojgar_Bimal_Dhakal
RBB RBB
मुलुकको अर्थतन्त्रको करिब एकतिहाइ हिस्सा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकले पठाएको रेमिट्यान्सले ओगटेको छ । यो कुरा कसैका सामु पनि छुपेको कुरा होइन । वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरुले पठाउने रेमिट्यान्सबाट चलेको देशमा श्रमिक र रोजगारीलाई सम्मानका साथ हेर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । कुनै पनि देश श्रमिक र श्रमको सम्मान गर्दैन भने त्यो देश विकासको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्दैन । तसर्थ श्रमिकले पठाएको रेमिट्यान्सबाट चलेको देशले उनीहरुलाई प्रोत्साहीत गर्ने किसिमका योजना र सुधारका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । यो क्षेत्रमा पछिल्लो समय समस्या नै समस्या देखिएका छन् । कुनै सरकारले १०० जना श्रमिक पठाउनैपर्ने भन्ने नियम ल्याइदिन्छ । अर्को सरकार आएपछि ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’को व्यवस्था लागू गरेर व्यवसायीलाई दुःख दिने काम भइरहेको छ । साथै, पछिल्लो समय त व्यवसायीको वर्गीकरण गर्ने भन्ने विषय पनि आइरहेको छ । तर, सरकारले यस्ता झन्झटिला प्रक्रिया र प्रावधान कायमै राख्ने हो भने व्यवसायीलाई थप समस्या पर्ने र कालान्तरमा यसले राज्यलाई नै ठूलो समस्या पर्ने कुरातर्फ सरोकारवाला निकायले ध्यान दिन जरूरी छ । कोभिड–१९ महामारीका कारण करिब दुई वर्षभन्दा बढी समय थलिएको व्यवसायलाई चलायमान र पुरानो अवस्थामा नै फर्काउने हो भने राज्यले बनाएका झण्झटिला प्रक्रियाहरु हटाउनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि संघको तदर्थ समितिले विभिन्न निकाय र सरोकारवालाहरुसँग वार्ता र छलफल गरिरहेको छ । यसतर्फ संघमात्रै होइन यस क्षेत्रमा क्रियाशील सबै संगठनहरु लाग्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । क्षणिक आवेगका कारण आएको ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ तथा १०० जना श्रमिक पठाउनैपर्छ भन्ने सरकारको निर्णयले व्यवसायीहरु पलायन हुने अवस्था आएको छ । यो केही सीमित व्यक्तिलाई मात्रै व्यवसाय गर्न दिनेगरी आएको कुरा हो र यो सिण्डिकेट नै हो । कुनै पनि व्यापारीलाई तैँले यतिको सामान बेच्नैपर्छ भन्नु कतिको उपयुक्त हुनसक्छ ? तसर्थ, खुला बजारमा जसले जति गर्न सक्छ त्यो गर्न पाउनुपर्छ र त्यसमा राज्यले गर्ने भनेको नियम र अनुगमन हो, न कि कोटा तोकेर व्यापार गर्न असजिलो बनाउने । कुनै व्यापारीलाई एक वर्षमा यति बोरा चामल बेच्न सकिनस् भने पसल बन्द गर्नुपर्छ भनेजस्तो भयो व्यवसायीलाई १०० जना पठाउनैपर्छ भन्ने कुरा । यसमा सरकारले सुधार गर्नुपर्ने आजको मुख्य आवश्यकता हो ।
वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई हेयको भावनाले हेर्ने गरिएको छ । यसको मुख्य कारण नेतृत्व तहका व्यक्तिहरुमा दूरदर्शी नीतिको अभाव हुनु हो । समस्यामा परेको बेलामात्रै विदेशमा रहेका नागरिकलाई सम्झने काम भइरहेको छ । अन्य समयमा उनीहरुको विषयमा सरकार बेखबरजस्तै बन्ने गरेको छ ।
यता अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत सरकारले १० हजारमात्रै सेवा शुल्क लिने भन्ने कुरा पनि वैज्ञानिक हुन सक्दैन । दक्षिण एसियालगायत श्रमिक पठाउने देशहरुले कम्तीमा एक महिनाको तलब लिन पाउने प्रावधान रहेको छ । तर नेपाल सरकारले त्यस्तो गर्नुको सट्टा १० हजारमा पठाउन भनेको छ । सो सेवा शुल्कमा कसैले पनि विदेशमा श्रमिक पठाउन सक्दैनन् र पठाएका पनि छैनन् । तसर्थ, यस विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ । यस्ता निर्णय गर्दा सरकारले यो क्षेत्रका सरोकारवालास“ग छलफल गर्नुपर्ने हो । तर सस्तो लोकप्रियताका लागि कुनै योजना र सल्लाहविनै निर्णयहरु गरि“दा यो क्षेत्रको मर्यादामाथि नै आँच आउन पुगेको हो । लोकप्रिय हुने किसिमले गरेका निर्णयहरुलाई व्यवसायी र सरकारका बीचमा छलफल गरेर केही सरकारका नीति नियम परिमार्जन गर्नुपर्ने स्थिति छ । त्यो सरकारले गर्नैपर्छ र ती नीति नियमको परिधिमा बसेर व्यवसायीले व्यवसाय गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’का कारणले व्यवसायलाई मर्यादित बनाउन समस्या भइरहेको छ । साथै, यही कारण आएका राम्रा मागहरु समेत गुम्ने अवस्था देखिएको छ । यसमा सरकारले समयमै सोच्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ । कहीँ कतै प्रचलनमा नरहेको व्यवस्थाले व्यवसाय धराशायी हुने अवस्था सिर्जना हुने देखिएको छ । सुरुमा यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ । त्यसपछि अन्य कामहरु गर्नुपर्छ । व्यवसायीलाई पनि पूर्ण आचारसंहितामा रहेर काम गर्न अगाडि बढाउनुपर्छ । सरकारले आफैंले पठाउने देशहरुमा लाखौँ रकम लिने गरेको छ । अनि व्यवसायीलाई समस्या सिर्जना गर्नकै लागि यस्ता व्यवस्थाहरु ल्याइएको हो । यी व्यवस्थाहरु परिमार्जन गर्नुपर्ने र व्यवसाय गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । सरकारले व्यवसायीलाई पेल्ने नीति लिएको छ । त्यसमा व्यवसायीमा भएका विकृतिलाई देखाएर सरकार बढी नै कठोर बनेको आभाश भएको छ । एक सय जना श्रमिक पठाउनैपर्छ भन्ने कुरा पनि जायज छैन । धरौटी लिएर व्यवसाय गर्ने व्यक्तिले ५० जना पठाए पनि व्यवसाय चलाउन सक्छु भन्छ भने त्यो सुविधा पाउनुपर्छ । यसलाई ऐन संशोधन नै गरेर ल्याएको हुनाले यसलाई संसद्बाट नै ऐन संशोधन गरेर समाधान गर्नुपर्ने अवस्था छ । साथै, एकै व्यक्तिले अभिमुखीकरणलगायतका कार्य गर्न नपाउनेजस्ता विषयमहरु पनि यो क्षेत्रको समस्याका रूपमा रहेका छन् । यी समस्यालाई समाधान गर्दै लैजानु आजको आवश्यकता हो ।सरकारलाई मात्रै दोष दिने होइन, व्यवसायीहरु पनि सुध्रनुपर्ने उत्तिकै आवश्यकता हो । यो क्षेत्रलाई मर्यादित र सम्मानजनक बनाउनका लागि श्रमिक, सरकार र म्यानपावर व्यवसायीहरु सबैले उत्तिकै भूमिका हुने हुनाले सबैले यस विषयमा चनाखो भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ । श्रमिकले पनि बुझेर जाने, व्यवसायीले पनि आफ्नै देशका नागरिकलाई समस्या हुने ठाउँमा नपठाउने र सरकारले पनि व्यवसाय गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सकेमा यो क्षेत्र मर्यादित हुन धेरै समय लाग्दैन ।सरकारले वास्तविकताको धरातलमा टेकेर निर्णय गर्नुपर्ने र व्यवसायीले पनि राज्यको नीति नियमभित्र रहेर मर्यादित ढंगले व्यवसाय गर्नुपर्ने हुन्छ । कानुनको परिधिभन्दा बाहिर कोही पनि जानु हुँदैन, त्यस्तो भएको खण्डमा राज्यले कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सक्छ । स्थानीय तहको भूमिका संघीयतामा गएपछि अहिले देशमा तीन तहका सरकार क्रियाशील छन् । यसमा जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो स्थानीय तह । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुलाई प्रशिक्षित गराउने जिम्मेवारी स्थानीय तहले लिनुपर्ने देखिन्छ । राहदानी बनाउँदा नै उनीहरुलाई विदेशमा जा“दा आउनसक्ने समस्या र जोखिमका बारेमा जानकारी गराउन सकेको खण्डमा पनि विदेश यात्रा सुखमय हुनसक्छ । साथै, स्थानीय सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरुको तथ्यांक राख्ने, विदेश जानेहरुलाई लक्षित गरी अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्नेलगायतका काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय सरकारको पनि यो व्यवसायलाई मर्यादित बनाउनका लागि ठूलो भूमिका रहन्छ । तर अहिलेसम्म त्यस्तो उल्लेख्य काम स्थानीय सरकारले गरेको कतै सुन्नमा आएको छैन । सबैको सहयोग र सहकार्यबाट मात्रै यो क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन सकिनेमा दुई मत छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट राहदानी लिँदै गर्दादेखि नै युवाहरुलाई वैदेशिक रोजगारीका विषयमा अभिमुखीकरण आवश्यक देखिन्छ । जसले गर्दा श्रमिकले विदेशमा गएर दुःख पाउने समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । स्थानीय सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्न नसके पनि युवालाई रोजगारीका विषमा आधारभूत रूपमा जानकारी गराउनसक्ने अवस्था रहन्छ । अब के गर्ने ? पछिल्लो समय आर्थिक अवस्थामा देखिएको समस्याले देश अप्ठ्यारोमा परेको छ । यो अवस्थामा विदेशबाट आउने रकम गैरकानुनी माध्यमबाट भित्रिएको आशंका गरिरहेको छ । यो हुन पनि सक्छ । तर यसलाई निराकरण गर्नका लागि राज्यले विदेश जाँदा अनिवार्य रूपमा डलर खाता खोलेर पठाउन सकेमा यो समस्यासमेत समाधान हुने देखिन्छ । विदेश जाने युवालाई कम्तीमा १०० डलरको खाता खोल्न लगाउने र सो खातामा उताबाट पैसा जम्मा गर्नका लागि विभिन्न सुविधाहरु दिनुपर्ने देखिन्छ । खाता खोलेर पठाउने र उसले खातामा पैसा जम्मा गरेको छ कि छैन भन्ने विषयम हेर्नुपर्ने र पठाएको छैन भने किन पठाएको छैन ? कुनै समस्या पो छ कि ? उसले तलब पाएको छैन कि ? यस्ता यावद विषयमा राज्यले चासो दिनुपर्छ । उसले समयमा तलब पाएको छैन भने म्यानपावर व्यवसायीलाई तलब नपाएको गुनासो गर्न सक्छ । त्यस विषयमा म्यानपावर व्यवसायीसँग पनि बुझ्ने । यदि समयमा पारिश्रमिक पाएको छ तर खातामा पैसा जम्मा गरेको छैन भने उसले अर्को कुनै गैरकानुनी बाटो अपनाएको हुन सक्छ । डलर खाता खोलेर पठाउने हो भने त्यस्तो कार्य पनि रोक्न सकिन्छ । साथै, बैंकिङ प्रणालीबाट रकम पठाउ“दा विभिन्न किसिमका सुविधाहरु प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सकेको खण्डमा पनि यो क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान हुन सक्छ ।
स्थानीय सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरुको तथ्यांक राख्ने, विदेश जानेहरुलाई लक्षित गरी अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्नेलगायतका काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन स्थानीय तहको पनि ठूलो भूमिका रहन्छ । तर अहिलेसम्म त्यस्तो उल्लेख्य काम स्थानीय सरकारले गरेको देखिँदैन ।
वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई हेयको भावनाले हेर्ने गरिएको छ । यसको मुख्य कारण नेतृत्व तहका व्यक्तिहरुमा दूरदर्शी नीतिको अभाव हुनु हो । समस्यामा परेको बेलामात्रै विदेशमा रहेका नागरिकलाई सम्झने काम भइरहेको छ । अन्य समयमा उनीहरुको विषयमा सरकार बेखबरजस्तै बन्ने गरेको छ । यस्तो प्रवृत्तिले देशको जिम्मेवारीमा रहेकाहरु राज्यप्रति त्यत्ति गम्भीर नभएको आभास गराउँछ । पछिल्लो समय खाडी तथा मलेसियामा रोजगारीका लागि जाने श्रमिकलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा हेर्न कार्य भइरहेको छ । त्यस्तो कार्यले न देशको विकास हुन्छ न त्यहा“ जाने श्रमिकको हित । यस्ता क्रियाकलापलाई रोकेर व्यवसायलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनु सबैको दायित्व हो । पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा विदेश जानेको संख्यामा कमी आएको छ । यसतर्फ पनि राज्यले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । मलेसिया पाँच वर्षदेखि बन्द रहेका कारणले पनि तथ्यांकमा केही कमी आएको देखिएको हो । तर बीचका दुई वर्ष कोरोनाले समस्या पारेको भए पनि अहिले पछिल्लो समयको तथ्यांक हेर्दा व्यवसाय तंग्रिने आशा पलाएको छ । तर सरकारले ल्याउने नीति नियमहरु यसरी नै व्यवसायीमैत्री नहुने हो भने अवस्था कोभिडभन्दा पनि जटिल बन्न सक्छ । (नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका संयोजक ढकालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)  
प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख १४, २०७९  १६:५९
#स्थानीय_तह #वैदेशिक_रोजगार #विमल_ढकाल #वार्षिकोत्सव_विशेष
Adv Space Adv Space
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप विचार
पत्रकारिताको अवस्था, चुनौती र सम्भावना
पत्रकारिताको अवस्था, चुनौती र सम्भावना शुक्रबार, असोज १२, २०८०
जथाभावी एन्टिबायोटिक जनस्वास्थ्य माथि खेलवाड
जथाभावी एन्टिबायोटिक जनस्वास्थ्य माथि खेलवाड बिहीबार, असोज ११, २०८०
विश्व मुटु दिवस  ‘मन लगाऔँ मुटु बचाऔँ’
विश्व मुटु दिवस  ‘मन लगाऔँ मुटु बचाऔँ’ बिहीबार, असोज ११, २०८०
क्रोधकला शिरोमणि कालु कुमाले
क्रोधकला शिरोमणि कालु कुमाले बुधबार, असोज १०, २०८०
सिंहदरबार भित्र धोकेबाज
सिंहदरबार भित्र धोकेबाज मंगलबार, असोज ९, २०८०
गणतान्त्रिक संविधान र ‘सार्वभौमसत्ता सम्पन्न’ जनता
गणतान्त्रिक संविधान र ‘सार्वभौमसत्ता सम्पन्न’ जनता बुधबार, असोज ३, २०८०
मान्छे हराउँदै गरेको देश
मान्छे हराउँदै गरेको देश मंगलबार, असोज २, २०८०
लोकप्रिय
  • Week
  • Month
बुबाको पदचापमा सुहाङ ! 
बुबाको पदचापमा सुहाङ ! 
साहसिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा जुटेका आरडी, मदन र अर्जुन
साहसिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा जुटेका आरडी, मदन र अर्जुन
जनआन्दोलनको ‘फ्रन्टलाइनर’ भक्तकुमारी लामा उपसचिवको उम्मेदवार
जनआन्दोलनको ‘फ्रन्टलाइनर’ भक्तकुमारी लामा उपसचिवको उम्मेदवार
मैतीदेवीमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न
मैतीदेवीमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न
शुभप्रवा को-अपरेटिभको १४औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्‍न
शुभप्रवा को-अपरेटिभको १४औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्‍न
बुबाको पदचापमा सुहाङ ! 
बुबाको पदचापमा सुहाङ ! 
तामाङ सेवा केन्द्रको अध्यक्षमा तेकेबहादुर
तामाङ सेवा केन्द्रको अध्यक्षमा तेकेबहादुर
साहसिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा जुटेका आरडी, मदन र अर्जुन
साहसिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा जुटेका आरडी, मदन र अर्जुन
जनआन्दोलनको ‘फ्रन्टलाइनर’ भक्तकुमारी लामा उपसचिवको उम्मेदवार
जनआन्दोलनको ‘फ्रन्टलाइनर’ भक्तकुमारी लामा उपसचिवको उम्मेदवार
चाबहिलमा कांग्रेस सिन्धुपाल्चोकको सम्पर्क कार्यालय
चाबहिलमा कांग्रेस सिन्धुपाल्चोकको सम्पर्क कार्यालय
Contact Us

प्रभाव पब्लिकेसन प्रा.लि.

कार्यालय: सिफल–७, काठमाडौं ।
सम्पर्क: ०१–४३७३५७७, ४५८४३६८
Email: [email protected]
[email protected]

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं.

३२५१-२०७८/७९

प्रेस काउन्सिल नेपाल सूचीकरण नं.

३२३६

विज्ञापनका लागि सीधा सम्पर्क

९८५१०००८३४, ९८५११९२०४२
Team
अध्यक्ष लालसरा राई
प्रबन्ध निर्देशक कृष्णबहादुर कार्की
सम्पादक दिपा सुनुवार
संवाददाता - सम्झना राई
- आशुतोष कार्की
- श्रद्धा राई
- रक्षा सुनुवार
- अविशेक कार्की
- गंगा फुयाल
- राजेन्द्र राना
- सुरज शाक्य
मल्टिमिडिया - मनिष राई
- युनिष राई
बजार प्रमुख सन्तोषराज खरेल ९८५११९२०४२
Follow us on Twiitter Prabhab Online
Like us on Facebook
Prabhab Online
© 2023 Prabhab Online. All Rights Reserved.