संवैधानिक आयोगको रूपमा रहेको मुस्लिम आयोगले हालै संघीय संसद सचिवालयलाई पत्र पठाउँदै संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेको छ । नेपालको संविधान ०७२ को मौलिक हक अधिकारअन्तर्गत धारा ४२ (१) मा ‘सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, संविधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार राज्यले मुस्लिम समुदायको हितका लागि कार्य नगरेको, राज्यको तहमा उनीहरूको सहभागितालाई सुनिश्चितता नगरेको भन्दै आयोगले संसद सचिवालयलाई पत्र लेखेको हो ।
संविधानको मर्म र प्रावधान बमोजिम मुस्लिम संघीय कानुनको निर्माण गरी राज्यका सबै निकायमा मुस्लिम समुदायलाई छट्टै आरक्षणको व्यवस्थासहित समानुपातिक सहभागिताको अवसर उपलब्ध गराउन तथा सामाजिक समावेशिता सिद्धान्तअनुसार राज्यको हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशिताको अवसर प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नका लागि आयोगले आग्रह गरेको हो ।
हामीले संविधानसभामार्फत बनाएको नेपालको संविधान संसारकै उत्कृष्टमध्येको एक भएको दाबी गर्दै आएका छौँ । नेपालको संविधानमा मुस्लिम समुदायलगायत समाजमा पछाडि पारिएको वर्गको हित, उत्थान तथा सहभागिताको लागि राखिएका प्रावधानहरू सह्रानीय नै देखिन्छ । मुलुकमा अब संवैधानिकरूपमा विभेदको महसुस नहुने गरी विभिन्न प्रावधानहरू समेटिएका छन् । त्यति मात्र होइन, हिजो राज्यको असमावेशी नीतिका कारण पछाडि पारिएका वर्गको समानुपातिक सहभागिताका लागि संविधानमा आवश्यक प्रावधानहरू उल्लेख गरिएकोले उक्त व्यवस्थाहरू सन्तोषजनक नै रहेको देखिन्छ । तर, संविधानमा उल्लेख गरिएका हक अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन, कानुन तथा निर्देशिकाहरू जारी गर्नुपर्दछ । त्यसपछि मात्र बल्ल संविधानले कल्पना गरेअनुसारको समाज निर्माणको प्रक्रिया आरम्भ हुन्छ । अर्थात, संविधानमा उल्लेख गरिएका हक अधिकार प्राप्तिका ऐन, कानुन, नीति नियम तथा निर्देशिकाहरू तर्जुमा गर्न जरुरी हुन्छ । त्यसैले संविधानमा विभिन्न धाराहरूमा प्रावधानहरू उल्लेख गर्दैमा ति समुदायको हित वा उत्थान हुन सक्दैन । राज्यले संविधानको व्यवस्थालाई उचित ढंगले कार्यान्वयनमा लैजानका लागि आवश्यक ऐन, कानुन, नीति, नियम तथा निर्देशिकाहरू बेलैमा तर्जुमा गरेर तिनलाई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लैजानु पर्दछ ।
वास्तवमा मुस्लिम समुदायले पाएको संवैधानिक पहिचान र अधिकारअनुसार कतिपय कानुनहरूको निर्माण हुन सकेको छैन । संविधानले निर्दिष्ट गरेका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा अर्थात् संघीय संसदबाट आवश्यक कानुनहरू निर्माण गरिनुपर्छ । कतिपय कानुनहरू संघीय संसदबाट मात्र होइन, प्रदेशसभा र स्थानीय तहहरू अर्थात गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाहरूबाट पनि निर्माण गर्नुपर्ने प्रकृतिका छन् । तर, सम्बन्धित निकायले आवश्यक कानुनको तर्जुमा नगर्दा संघीयताको लाभबाट बञ्चित मुस्लिम समुदाय बञ्चित भइरहेको मुस्लिम बुद्धिजीवीहरूको भनाइ छ । जुन भनाइमा धेरै हदसम्म सहमत हुन सकिन्छ । संविधानले अल्पसंख्यक उत्पीडित वर्ग, समुदायलाई प्रदान गरेको हक अधिकारहरूलाई राज्य पक्षले कार्यान्वयन गर्नका लागि उदासिनता देखाउँदा कानुन निर्माणहरूमा ढिलाइ भएको आवाज उठिरहेको छ । मुलुक संघीय गणतन्त्राŒमक शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेको लामो समयसम्म मुस्लिम समुदायको हित तथा उत्थानका लागि कानुन निर्माण नगरिएकाले चाँडो कानुन निर्माण गरिनुपर्ने आवाज चौतर्फी उठ्दै जानुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिन्न ।
संघीयताको प्रणालीको मर्मअनुसारका आचरण र संस्कार अपनाउन नसकिएको कारण समस्याहरू उत्पन्न भएको देखिन्छ । संघीयता संसारभरि अपनाइएका शासन व्यवस्थाहरू मध्येको एक उन्नत शासन प्रणाली वा व्यवस्था हो । हामीले पनि २०६२÷६३ को जनआन्दोलनको बलमा सोही शासन प्रणाली अबलम्बन गर्ने निष्कर्षमा पुग्यौँ । नेपाली जनताले संघीय शासन प्रणालीको स्थापनापछि विकास र समृद्धिको ठूलो सपना देख्न थालेका थिए । समाजमा पछाडि पारिएका मुस्लिमलगायतका समुदायले विकासको मूल प्रवाहमा समाहित हुने सपना देख्न थालेका थिए । तर, आज कार्यान्वयनको तहमा अघि बढ्दै गर्दा संघीयताको आवरणमा व्यक्तिका निहित स्वार्थ र एकाŒमक मनोवृत्तिका कारण जनतामा निरासा पैदा हुँदै गएको छ । संघीयताको उचित ढंगले कार्यान्वयन हुन नसक्दा जनताले संघीय शासन प्रणालीलाई बोझका रूपमा अर्थ लगाउन थालेका छन् । संघीयता भनेको जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने शासन प्रणालीभन्दा पनि सीमित व्यक्तिहरूलाई शासक बनाउने, मुलुकको साधनस्रोतमा सीमित व्यक्तिको अधिकार तथा अधिपत्य स्थापित गर्ने प्रणालीका रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन् । हिजो केही थोरै राजा रजौटाबाट शासित जनतालाई संघीयताको प्राप्तिपछि गाउँगाउँमा छोटे राजाहरूको जन्म हुन थालेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ । अहिले संघीयता प्राप्तिपछि जुन वर्गले यसको खास लाभ उठाउनुपर्ने हो, त्यो वर्ग अर्थात् उत्पीडित समुदायले लाभ उठाउन नसकिएको राजनैतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसी बताउँछन् । उनकै शब्दमा भन्ने हो भने, संघीयता मुस्लिम समुदायको हकमा बोल्नेको पीठो बिक्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन भन्ने उखान चरितार्थ भएको देखिन्छ । अहिले मुस्लिम अगुवाहरूले संवैधानिक हक प्राप्तिका लागि राज्यलाई बलियो ढंगले कुरा सुनाउन नसक्दा यो समस्या भएको उनको भनाइ छ । तर उनी प्रकारान्तरले संवैधानिक ग्यारेन्टीअनुसार मुस्लिम समुदायले आङ्खनो त्याग बलिदान र महानताको फल अवश्य पाउने छ भन्ने विश्वास भने व्यक्त गर्दछन् ।
राज्यभित्र बसोबास गरिरहेका कुनै पनि व्यक्ति समुदाय मूल प्रवाहीकरणको सामाजिक प्रक्रिया, विकास, राजनीति र कानुनबाट अलग भएर बहिष्करणको सिकार हुने गर्दछ । बहिष्करणको निरन्तरताले विभेद, असमानता र असन्तुलन पैदा गर्ने गर्दछ । मुस्लिम अगुवाहरूले आफ्नो समुदायको हितका लागि राज्यको ध्यानाकर्षण नगराएका भने पटक्कै होइन । उनीहरूले बलियो ढंगले आवाज उठाउन नसकेको सत्य हुँदाहुँदै पनि राज्यको निकायमा पहुँच पु¥याउने मुस्लिम अगुवाहरूले झिनो मसिनो स्वरमा समुदायको हितका लागि आवाज उठाएकै छन् । संघीय प्रतिनिधिसभा सदस्य कलिला खानले यो पंक्तिकारसँग राज्यले मुस्लिम अगुवाहरूको आवाजलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको गुनासो गरेकी थिइन् । उनको भनाइमा मुस्लिम प्रतिनिधिहरूको क्षमता प्रदर्शनमा पछाडि छैनन्, तर प्रमुख राजनैतिक दलहरूले मुस्लिम नेतृत्वलाई प्रायः सीमित गर्ने गरेको कुराले गर्दा पनि समुदायको हितको कुरा आझेलमा परिरहेको छ । कतिपय अवस्थामा समुदायको हितमा कुरा गर्दा आफ्नै दलले फरक नजरले हेर्न परिस्थितिको निर्माणसमेत भएको छ । मूलतः राजनीतिक दलका मूल नेतृŒवमा सामाजिक समावेशितको सिद्धान्त र व्यवहारलाई हेर्ने दृष्टिकोण पूर्वाग्रही देखिन्छ । उनीहरू सामाजिक समावेशीकरणको मुद्दामा अनुदार बनिदिँदा संवैधानिक हक प्राप्तिका लागि आवश्यक ऐन, तथा कानुनहरूको निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्न सकिन्छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायलाई राजनैतिक, कूटनैतिक प्रशासनिकजस्ता नियुक्तिहरूमा प्रायः प्रमुख राजनैतिक दलहरूले उपेक्षा गर्ने गरेको देखिएको छ । राज्यको इच्छाशक्ति कमजोर भएका कारण मुस्लिम समुदाय पछाडि पर्दै गएको छ । संविधानमा मुस्लिम समुदायको छुट्टै क्लस्टर कायम भए पनि नियम कानुनहरू त्यही अनुरूप निर्माण हुन नसक्दा निजामती कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, बैंक, शिक्षा, स्वास्थ्य, दूरसञ्चारजस्ता क्षेत्रहरूमा धमाधम भर्ना भइरहेको छ । तर, संविधानले प्रदान गरेको आरक्षणअनुसार विज्ञापन जारी नभएको कारण ठूलो मात्रामा समुदाय उपेक्षित भएको पाइन्छ । संघीयतामा पनि मुस्लिम समुदायले मनाउने प्रमुख चाडपर्वहरूले राष्ट्रिय बिदामा सूचीकृत हुन सकिरहेको छैनन् । स्थानीय निकायहरूमा मुस्लिम समुदायको विशेष सहभागिताको मुद्दा प्राथमिकतामा रहने गरेको पाइन्छ । तर, मदरसा शिक्षा अझैं पनि राष्ट्रको मूलप्रवाहिकरणको नीतिमा अटाउन सकेको छैन । मदरसाबाट उत्पादन हुने जनशक्तिलाई राज्यले मात्र वैदेशिक रोजगारको बाटो देखाउने गरेको छ । मदरसा शिक्षाको संस्थागत व्यवस्थापन गर्ने विषय गौण हुँदै गएको छ ।
मुस्लिम समुदायको हक अधिकारबारे आवाज उठाइरहने मोरङका गुड्डु साहाबसँग पनि साक्षात्कार भएको थियो । उनले यो पंक्तिकारसँग गुनासो पोखेका थिए, ‘दुई, चार जना व्यक्तिहरूको लागि मात्रै संघीयता आएको रहेछ । सिँगो मुस्लिम समुदायको लागि संघीयता आउन बाँकी नै रहेको छ ।’ राजनीतिक दलका एउटा संरचनाभित्र प्रवेश नगरेका अधिकारकर्मीहरूको नजरबाट हेर्दा केही मुस्लिम अगुवाहरूलाई देखाएर राज्यले मुस्लिम समुदायलाई विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गरिरहेको तर्क गर्ने गरेको छ । तर, राजनीतिक दलको एउटा संरचनाभित्र समाहित भएर अर्थात् राजनीतिक कार्यकर्ताका रूपमा क्रियाशील मुस्लिम अगुवाहरूको पीडा फरक छ । उनीहरू पार्टी र राज्यले आफ्नो कुरा गम्भीरतापूर्वक नसुनेको गुनासो गर्छन् । सारमा भन्दा राज्य र राजनीतिक दलको मूल नेतृŒव समुदायभित्र पनि ‘फुटाउ र राज गर’ भन्ने रणनीति अख्तियार गर्दैछन् ।
नेपालको संविधान जारी भएपश्चात संविधानलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न म्यानडेट पाएका राजनैतिक दलहरू उदासीन देखिएका छन् । संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत मुस्लिम समुदाय आफ्नो पहिचान सुरक्षित गराउन सफल भएर अधिकार उपभोगको लागि तल्लीन थियो । तर, नयाँ संविधानअनुसार कानुनहरूको निर्माण गर्न राजनैतिक दलहरूले गर्दै आएको आनाकानीका कारण विशेषगरी थारू र मुस्लिम समुदाय बञ्चित हुँदै गएका छन् । नयाँ संविधान जारी भएपछि भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको कार्यकाल पूरा हुन लागेको छ । तर, संसदबाट नयाँ संविधानअनुसार संघीय निजामती ऐन, संघीय शिक्षा ऐन, प्रहरी ऐनलगायत जनजातीय समूहलाई लाभ हुने दर्जनौँ ऐन कानुनहरूको निर्माण हुन सकेको छैन । अदालत पनि यस्ता विषयहरूमा मौनता साँधेर बसेको अवस्था छ । कतिय कानुनका मस्यौदाहरू नै निर्माण गरिएका छैनन्, कतिपय कानुनको मस्यौदा तयार पारेर प्रतिनिधिसभामा पेस भएको अवस्थामा पनि संसदबाट पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि नबढाई अलपत्र पारिएको छ ।
राज्यले समावेशी चरित्र प्रदर्शन गर्न सकेन, राज्यको नीति निर्माणको तहमा बसेका व्यक्तिहरूले सामाजिक समावेशीकरणको मुद्दाप्रति अनुदार बनेका समग्र मुलुकको विकासमा नकारात्म असर पर्दछ । नेपाल बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहु सांस्कृति मुलुक भएको कुरा सर्वस्वीकार्य छ । त्यसो हुँदा यो मुलुकभित्र बसोबास गर्ने हरेक वर्ग र समुदायको हित र उत्थान नभई अर्थात् सबै वर्ग, क्षेत्र, लिंग र समुदायलाई विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्न सकिएन भने साँचो अर्थमा मुलुकको विकास र समृद्धि हासिल गर्न नसकिने मात्र होइन, मुलुकमा स्थायी शान्ति हुने कुरामा पनि शंका गर्न सकिन्छ । त्यसैले, हरेक वर्ग समुदायलाई समान व्यवहार गर्दै वर्तमान संविधानको मूल मर्मलाई जीवित राख्दै समावेशी नीति अनुरूप मुस्लिम समुदायलाई संवैधानिक हकाधिकारको उपभोग गर्न गराउन हरेक तह तप्का अग्रसर हुनुपर्दछ । शक्तिको वितरण र प्रयोगमा समानता कायम गर्दै संघीयतालाई मजबुत पार्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । अन्यथा संघीयताको सफल कार्यँन्वयनमा पनि शंका व्यक्त गर्न सकिन्छ । यदि संघीयताको सफल कार्यान्वन हुन सकेन भने मुलुक असफल राष्ट्रतर्फ जाने र त्यसले मुलुकको सम्प्रभूता, भौगोलिक अखण्डतामै पनि प्रश्न चिह्न खडा हुनसक्छ ।
