नेपालमा करिव ४५ हजार गैर सरकारी सँस्थाहरु रहेको अनुमान गरिन्छ तर एकिकृत तथ्याँक कहिँकतै छैन । समाज कल्याण परिषदमा आवद्ध भएका गैससहरुको विवरण परिषदसँग भएतापनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा दर्ता भएका गैससहरुको आधिकारिक एकिकृत तथ्याँक कहिंकतै पाईदैन । यो यथार्थको धरातलमा रहेर हेर्दा कुन जिल्लामा कति गैसस रहेछन्, कति नेपालमा करिव ४५ हजार गैर सरकारी सँस्थाहरु रहेको अनुमान गरिन्छ तर एकिकृत तथ्याँक कहिँकतै छैन । समाज कल्याण परिषदमा आवद्ध भएका गैससहरुको विवरण परिषदसँग भएतापनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा दर्ता भएका गैससहरुको आधिकारिक एकिकृत तथ्याँक कहिंकतै पाईदैन ।
यो यथार्थको धरातलमा रहेर हेर्दा कुन जिल्लामा कति गैसस रहेछन्, कति नबिकरण हुँदा रहेछन् भन्ने लगाएतका बिषयमा थाहा पाउन मैले ७५ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग २०७३ माघ ३ गते सूचना अधिकारीलाई सम्बोधन गर्दै जिल्ला हुलाक कार्यालय बाँकेबाट निवेदन सम्प्रेषित गर्दै सूचना माग गरेको थिएँं । मैले कार्यालयमा दर्ता भएका गैर सरकारी सँस्थाहरुको सँख्या सहित नामावलि, कार्यालयमा हाल सम्म नविकरण भएका गैर सरकारी सँस्थाहरुको सँख्या सहित नामावलि, बाहिरि जिल्लामा दर्ता भई त्यस कार्यालयमा दर्ता भएका वा अनुमति लिएका शाखाहरुको सँख्या सहित नामावलि र कार्यालयले खारेज गरेका गैससहरुको नामावलि बिबरण माग गरेको थिएँ । यि मागिएका सूचनाहरु कुनै अमूर्त, दिनै गाह्रो प्रकारका सूचना थिएनन् तर मागिएका सूचना अछाम, सल्यान र बाग्लुँग बाहेक अन्य जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारीवाट समयमा प्राप्त भएन ।
सूचना प्राप्त नभएपछि मैले ७३ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सम्बोधन गरि ऐनको दफा ९ (१) बमोजिम २०७३ माघ २७ गते सूचना अधिकारी बिरुद्ध उजुरी गरें । उजुरी पश्चात दार्चूला, रोल्पा, नवलपरासी, धनकुटा, बाँके, काभ्रे जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सूचना प्राप्त भयो अन्यबाट हुन सकेपछि सूचना मागकर्ताको सूचना पाउने मौलिक हकप्रति बेवास्ता गरेको ठानी ऐनको दफा ९९४० बमोजिम राष्टिूय सूचना आयोग समक्ष ६६ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रत्यार्थीरविपक्षी हुने गरी मैले २०७३ फाल्गुण ६ गते उजुरी गरेको थिएँ । बिभिन्न कागजातहरु संलग्न राखि उजुरी गरेपश्चात सम्मानित राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट २०७३ फाल्गुण २६ गते विपक्षीहरुका नाममा सूचना उपलब्ध गराउन आदेश भएपश्चात ६६ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु मध्ये ४३ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले सूचना उपलब्ध गराए, ३ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले शुल्क बुझाई सूचना लिन आग्रह गरे ।
आयोगको आदेशलाई समेत वेवास्ता गरेको ठानी पुनः सूचना उपलब्ध नगराउने २० वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु बिरुद्ध २०७४ साउन ८ गते पुनः उजुरी गरेको थिएँ, उजुरी गरेपश्चात ६ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना उपलब्ध गराए १३ जिल्लाले अझैं सूचना उपलब्ध गराएका छैनन् । सूचना उपलब्ध नगराउने कार्यालय बिरुद्ध २०७४ चैत्र १ गते दण्ड गराई पाउँ भनि आयोग समक्ष उजुरी गरेको छुँ । यो सबै प्रकृयामा लाग्दा करिव डेढ बर्ष बित्न थालिसक्यो, मैले सबै कार्यालयहरुबाट सूचना प्राप्त गर्न सकेको छैन । प्राप्त गरेका सबै सूचनाहरु पूर्ण छैनन् । मैले यहाँ उल्लेख गर्न खोजेको कुरा के हो भने कानुनी रुपमा नेपाली नागरिकलाई सूचनाको हक प्राप्त गर्ने अधिकार दिईएता पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ भन्ने हो ।
यसरी सचेत नागरिकहरुले सामान्य सुचना माग्न खोज्दा जिल्लामा राष्ट्रिय सूचना आयोगको जिम्मेवारी समेत प्राप्त गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यस्तो रबैया देखाउँछ भने सर्वसाधारण सुचना माग्न जाँदा र अलि बढि गोप्य राखिएका, लुकाईएका सुचना सहज रुपमा प्राप्त होलान् भन्ने आशा गर्न सकिदैन । तथापी कानुनले दिएको अधिकार प्राप्तीका लागि चुप लागेर बसियो भने अधिकार कुण्ठित हुने मात्र होईन, लोकतन्त्रको उपहास समेत हुनेछ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ मा “प्रत्येक नेपालीलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयमा सूचना माग्ने वा पाउने हक हुनेछ ।” भन्ने कुरा उल्लेखित छ । यसर्थ कुनै व्यक्तिले सूचना माग गर्न आएको विषय निजसँग सम्बन्धित छैन र सार्वजनिक सरोकारको विषय पनि होइन भनी प्रमाणित गर्न नसकेको अवस्थामा माग गरिएको सूचना दिन बाध्य हुनुपर्छ । राज्यका काम कारवाही लोकतान्त्रिक पद्दति अनुरुप भई आफ्ना काम कारवाही पारदर्शि हुन जरुरीछ साथै नागरिकप्रति जवाफदेही आवश्यक छ ।
यहि आवश्यकताको बोध गर्दै सूचनाको हक सम्वन्धि ऐन २०६४ र नियमावलि २०६५ आएको हो । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको दफा ३ ९२० मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुने कुरा उल्लेख छ । त्यस्तै सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको दफा ४ (१) मा प्रत्येक सार्वजनिक निकायले नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गर्नु गराउनु पर्ने उल्लेख छ । यसरी कानुनी रुपमै नागरिकलाई सूचनाको हक सम्पन्न बनाईएबाट कसैलाई पनि सूचनाबाट अव बञ्चित गराउन सक्ने स्थिती छैन ।
२०४७ अगाडि सूचनाको हक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अधिकार अन्र्तगत अन्र्तनिहित थियो भने नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले सर्वप्रथम सूचनाको हक मौलिक हकका रुपमा सुरक्षित गरेको हो । तर सुचनाको हकको कार्यक्षेत्र साँघुरो थियो, यो हकको दायरा फराकिलो पार्ने काम सुचनाको हक सम्बन्धिको ऐनले गरेकोछ । प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक सो ऐनले प्रदान गरेकोछ ।
नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने, अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने, आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौैद्धिक सम्पत्तिको संंरक्षण वा बैैङ्किङ्ग वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने, विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रुपमा खलल पार्ने, व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जीउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य, वा सुरक्षामा खतरा पुर्याउने बाहेकका कुनै पनि सुचना प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने वा प्राप्त गर्ने हक सो ऐनले प्रदान गरेको छ ।
“सूचना” भन्नाले सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सार्वजनिक महत्वको काम, तत्सम्बन्धी कारबाही वा निर्णयसँग सम्बन्धित कुनै लिखत, सामग्री वा जानकारी अब कसैको निजी पेवा भएन, जब सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वका कुनै पनि सूचना माग्न र पाउने अधिकार जनताले प्राप्त गर्दछन्, त्यति बेला जनता शक्तिशालि हुन्छन् । ऐनले सबै सरकारी, संवैधानिक निकाय, राजनीतिक दल, गैर सरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, कानूनद्वारा स्थापित सबै निकाय, नेपाल सरकारले राजपत्रबाट तोकिने थप अन्य निकायलाई सार्वजनिक निकायको रुपमा परिभाषित गरेकोछ । यि सबै निकायमा सूचनाको हक लागु हुन्छ । यि सबै सार्वजनिक निकायमा रहेका कुनै लिखत, सामग्री वा सो निकायको काम कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने, त्यस्तो लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने, सार्वजनिक महत्वको निर्माण कार्य भैरहेको स्थलको भ्रमण र अवलोकन गर्ने, कुनै सामग्रीको प्रमाणित नमूना लिने वा कुनै पनि किसिमको यन्त्रमा राखिएको सूचना त्यस्तो यन्त्र मार्पmत प्राप्त गर्ने अधिकार अव नागरिकको अधिकार भएकोछ ।
नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गर्नु गराउनु पर्ने, सूचना वर्गीकरण र अद्यावधिक गरी समय समयमा सार्वजनिक, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गराउने, सूचनामा नागरिकको पहुँच सरल र सहज बनाउने, आफ्नो काम कारबाही खुला र पारदर्शी रुपमा गर्ने, आफ्ना कर्मचारीकोलागि उपयुक्त तालीम र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने, सार्वजनिक निकायले सूचना सार्वजनिक, प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा विभिन्न स्थानीय भाषा तथा आमसञ्चारका माध्यमबाट गर्ने कार्य अब सबै सार्वजनिक निकायले गर्नु पर्दछ ।
कुनै पनि सूचना प्राप्त गर्न चाहने नेपाली नागरिकले त्यस सूचना प्राप्त गर्नु पर्ने कारण खुलाई सम्बन्धित सूचना अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ, निवेदन प्राप्त भएमा सूचना अधिकारीले तत्काल उपलब्ध गराउन सकिने प्रकृतिको सूचना भए तत्काल र तत्काल उपलब्ध गराउन नसकिने प्रकृतिको सूचना भए निवेदन प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउनु पर्दछ, तत्काल सूचना उपलब्ध गराउन नसकिने भएमा सूचना अधिकारीले कारण सहितको जानकारी तुरुन्त निवेदकलाई गराउनु पर्छ । सूचना अधिकारीले सूचना उपलब्ध नगराएमा, सूचना दिन अस्वीकार गरेमा, आंशिक रुपमा सूचना उपलब्ध गराएमा वा गलत सूचना दिएमा वा सरोकारवाला होइन भनी सूचना नदिएमा सम्बन्धित व्यक्तिले त्यसरी सूचना नपाएको वा आंशिक रुपमा सूचना पाएको मितिले ७ दिनभित्र कार्यलय प्रमुख समक्ष उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
यस प्रकार प्राप्त उजुरी जाँचबुझ गर्दा सूचना नदिएको वा आंशिक रुपमा सूचना दिएको वा गलत सूचना दिएको देखिएमा प्रमुखले निवेदकद्वारा माग भए बमोजिमको सूचना उपलब्ध गराउन सूचना अधिकारीलाई आदेश दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ त्यसरी आदेश भएमा सूचना अधिकारीले सम्बन्धित निवेदकलाई सूचना उपलब्ध गराउनु पर्छ । सूचना अधिकारीले जानी÷जानी वा बदनीयतपूर्वक सूचना नदिएको, सूचना दिन अस्वीकार गरेको वा आंशिक रुपमा सूचना दिएको वा गलत सूचना दिएको देखिएमा प्रमुखले त्यस्तो सूचना अधिकारीलाई प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न सक्छन् । सुचना प्राप्ती सम्बन्धमा प्रमुखले गरेको निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले यस्तो निर्णयको जानकारी पाएको मितिले ३५ दिनभित्र राष्ट्रिय सुचना आयोग समक्ष पुनरावेदन दिन सक्नेछ । प्राप्त पुनरावेदनको कारबाहीको काम आयोगले गर्नु पर्दछ । आयोगले पुनरावेदन परेको ६० दिनभित्र सो पुनरावेदनको सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गरी अन्तिम निर्णय गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
आयोगले गरेको निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो निर्णयको जानकारी पाएको मितिले ३५ दिनभित्र पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ । सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले मनासिब कारण विना सूचना नदिएको वा दिन इन्कार गरेको, आंशिक रुपमा वा गलत सूचना दिएको वा सूचना नष्ट गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई १ हजार देखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारी विभागीय कारबाही हुने पदमा रहेको भए निजलाई विभागीय सजायको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्ने व्यवस्था भएबाट आयोगको काम प्रष्ट हुन्छ । यसरी सुचना माग्ने, पाउने, पुनरावलोकन गर्न पाउने, सुचना नदिनेलाई कार्बाही हुने र क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था समेत गरि सुचनाको हक सम्बन्धिको ऐन २०६४ ले नागरिकहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कानुनी व्यवस्था गरेकोछ, यो अधिकारलाई भरमग्दुर उपयोग गरि सार्वजनिक निकायलाई जवाफदेही बनाउने र आफु सहि सुचनाबाट सुसुचित हुन अब सबै जाग्नु पर्छ ।
अध्याँरा कोठामा नक्कलि काम गर्ने र सबै सुचनालाई निजी पेवा ठानेर लुकाएर राख्नेहरुलाई उदाँगो पारी जनता बिरुद्ध बिषबमन गर्न, सार्वजनिक स्रोतको अचाक्लि दोहन गर्न नदिन अब सुचनाको अधिकार उपयोग गर्दै खवरदारी गर्न जरुरी छ । आउनुहोस्, सार्वजनिक सरोकारका सुचनाहरु बिधिसम्मत ढंगले माग्दै नागरिक अधिकार सुनिश्चित गर्न सँगै मिलेर काम गरौं ।
