नेपाल प्रहरीले अपराध अनुसन्धानलाई प्रभावकारी, प्रविधिमैत्री र तीव्र बनाउने उद्देश्यले सरकारसँग ‘कल इन्टरसेप्सन’ अर्थात् फोन ट्यापिङको अधिकार मागेको विषयले हालै सार्वजनिक बहसलाई तताएको छ । प्रहरीका प्रवक्ता तथा डिआइजी अबिनारायण काफ्लेले प्रहरीको रणनीतिक योजनामै यो विषय समेटिएको र जघन्य अपराधमा संलग्न वा फरार व्यक्तिहरूको फोन कुराकानी ‘रियल टाइम’मै सुन्न र अभिलेखीकरण गर्न पाउँदा अनुसन्धानको गुणस्तरमा उल्लेख्य सुधार आउने बताएका छन् । उनका अनुसार यो अधिकार प्राप्त भए प्रहरीले संगठित अपराध, मानव बेचबिखन, लागुऔषध कारोबार, साइबर अपराध र आतंकवादजस्ता जटिल घटनाहरूको अनुसन्धानमा महत्वपूर्ण सफलता हासिल गर्न सक्ने छ ।
तर, यसै विषयलाई लिएर नागरिकको गोपनीयताको मौलिक हक, संवैधानिक प्रावधान, विगतका असफल प्रयासहरू र अधिकारको सम्भावित दुरुपयोगका कारण गम्भीर आशंका र विरोध पनि उत्पन्न भएको छ । कानुन व्यवसायी, मानवअधिकारकर्मी, पत्रकार र नागरिक समाजका अगुवाहरूले यो अधिकार दिँदा त्यसको दुरुपयोग नियन्त्रणका लागि स्पष्ट संरचना र स्वतन्त्र निगरानीको माग गरिरहेका छन् । यस्तोमा प्रहरीको मागलाई पूर्णरूपमा अस्वीकार गर्न नसकिने तर अधिकारको दुरुपयोग हुन नदिन सन्तुलित, पारदर्शी र जवाफदेही संयन्त्रको विकास गर्नु नै सबैको साझा माग बनेको छ ।
विगतका गठबन्धन सरकारहरू, जहाँ एमाले, कांग्रेस र माओवादीका आ-आफ्ना विचारधारा बोकेका व्यक्तिहरूको हातमा यो अधिकार गयो भने चरम दुरुपयोग हुने सम्भावना रहन्छ, जुन हामीले विगतमा विभिन्न सन्दर्भमा भोगिसकेका छौं । त्यसैले, यो अधिकार राजनीतिक नेतृत्वभन्दा माथि, संवैधानिक संरक्षणमा रहनेगरी मात्र प्रदान गर्नुपर्नेमा अधिकांश विज्ञहरूको जोड छ । वास्तवमा, फोन ट्यापिङको अधिकारको विषय नेपालका लागि नौलो होइन । यसअघि पनि विभिन्न सरकारहरूले यस्तो अधिकार विभिन्न निकायलाई दिन खोजेका थिए तर व्यापक विरोधका कारण ती प्रयासहरू सफल हुन सकेका थिएनन् । विशेषगरी, तत्कालीन एमाले-माओवादी मिलेर बनेको नेकपा सरकारका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा २०७६ सालमा राष्ट्रिय सभामा ‘नेपाल विशेष सेवा विधेयक’ दर्ता गरिएको थियो, जसमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) लाई कल इन्टरसेप्सनको अधिकार दिन खोजिएको थियो । सो विधेयक २०७७ सालमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभा पठाइए पनि ‘नागरिकको गोपनीयताको हक हनन हुन्छ’ भन्दै व्यापक विरोध भएपछि यसलाई अघि बढाउन नसकिएको हो ।
त्यसपछि फेरि ओली नेतृत्वकै सरकारको पालामा २०८२ सालमा अझ शक्तिशाली र व्यापक संरचनासहितको ‘राष्ट्रिय गुप्तचर तथा अनुसन्धानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ ल्याउन खोजियो, जसको मस्यौदामा अनुसन्धान महानिरीक्षकले एकल निर्णय गरेर पनि सन्दिग्ध व्यक्ति वा संस्थाको सबै प्रकारका सञ्चार, श्रव्यदृश्य र विद्युतीय संकेतहरू निगरानी, अनुगमन र इन्टरसेप्सन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त मस्यौदामा अदालतको अनुमतिको कुनै प्रावधान नभएको र अनुसन्धान महानिरीक्षकलाई नै अन्तिम अधिकार दिइएको कारण त्यसले गुप्तचर निकायलाई अत्यधिक शक्तिशाली बनाउने भन्दै व्यापक आलोचना भएको थियो, जसपछि त्यो विधेयक पनि रोकिएको थियो । अहिले प्रहरीले फेरि सोही विषयलाई पुनर्जीवित गरेको देखिन्छ, तर यसपटक प्रहरीले आफूहरूले विशुद्ध अपराध अनुसन्धान प्रयोजनका लागि र अदालत वा स्वतन्त्र निकायको अनुमतिमामात्र यो अधिकार प्रयोग गर्न चाहेको बताएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भनेजस्तै ‘त्यो अदालत वा अरू कसैको अनुमतिमा गर्ने भन्न खोजिएको हो’ भन्ने जवाफले केही हदसम्म आशंका कम गरे पनि नियन्त्रक र प्रयोगकर्ता दुवै प्रहरी नै हुने अवस्थामा अधिकारको दुरुपयोग कसरी रोकिन्छ भन्ने प्रश्न भने यथावत् छ ।
राजनीतिक दलहरूबीचको सत्ताको खिचातानी र गठबन्धनको अस्थिरताका कारण यो अधिकार यदि गठबन्धनको साझेदार कुनै दलका नेता वा उनीहरूको निकटस्थको नियन्त्रणमा पुग्यो भने त्यसको प्रयोग राजनीतिक विरोधीलाई दबाउन, पत्रकारको स्रोत पत्ता लगाउन वा आर्थिक प्रतिस्पर्धीलाई समाप्त पार्नसम्म प्रयोग हुन सक्छ, जसले प्रजातन्त्रको मर्ममाथि नै प्रश्न उठाउने छ । त्यसैले, अधिकारको संरचना यस्तो हुनुपर्छ जसले राजनीतिक तहभन्दा माथि उभिएर, न्यायिक नियन्त्रण र स्वतन्त्र नागरिकको निगरानीमा मात्र कार्य गर्न सकोस् ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २८ ले गोपनीयताको हकलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ, जहाँ स्पष्ट उल्लेख छ– ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो गोपनीयतासम्बन्धी हक हुने छ । नागरिकको निवास, घर, सम्पत्ति, शारीरिक अखण्डता, पत्राचार, सञ्चार, वैयक्तिक इतिहास, विवरण, गोप्य अभिलेख र वैयक्तिक विवरणको गोपनीयता कानुनबमोजिम मात्र हनन गर्न सकिने छ ।’
यसको मतलब गोपनीयता हनन कानुनले मात्र गर्न सक्छ, तर त्यो कानुन पनि उचित कारण, न्यायिक नियन्त्रण र अनुपातिकताको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ । यसैगरी, नेपालले मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा १२ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि (आइसिसिपिआर) को धारा १७ मा हस्ताक्षर गरेको छ, जसले व्यक्तिगत गोपनीयतामा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
साइबर कानुनका विज्ञ एवं अधिवक्ता बाबुराम अर्यालको भनाइमा राज्यले चाहे टेलिफोन इन्टरसेप्ट गर्न सक्ने भए पनि त्यसका लागि कानुनमा प्रस्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ र कुन अवस्थामा, कुन प्रयोजनका लागि, कति अवधिसम्म र कसको अनुमतिमा यो अधिकार प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने खुलाउने व्यवस्था अनिवार्य छ, अन्यथा अधिकार दुरुपयोगको जोखिम अत्यधिक रहने उनको तर्क छ । यसैगरी, वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलले भने यो अधिकार दिने हो भने दुईवटा अनिवार्य प्रावधान राख्न सकिने सुझाव दिएका छन्- पहिलो, इन्टरसेप्सन गर्नुअघि गैरप्रहरी, गैरसैनिक र गैरगुप्तचर क्षेत्रका स्वतन्त्र अधिकारीबाट अनुमति लिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ वा अदालतको अनुमति अनिवार्य गर्न सकिन्छ । दोस्रो, त्यसरी इन्टरसेप्ट गरिएको विषय निश्चित समयपछि सार्वजनिक गर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ ताकि गलत नियतले काम गरेका अधिकारीहरू एक्सपोज हुन सकून् र उनीहरूविरुद्ध कानुनी कारबाही अघि बढ्न सकोस् ।
खरेलको यो सुझावले अधिकारको प्रयोगमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता दुवै सुनिश्चित हुने मार्ग देखाएको छ, जसले नागरिकको गोपनीयताको संरक्षण पनि गर्छ र अनुसन्धानको प्रभावकारिता पनि कायम राख्छ । यद्यपि, यी सबै प्रावधानहरू कानुनमा समेटिए पनि तिनीहरूको कार्यान्वयनको जिम्मा पुनः प्रहरी वा सरकारी निकायलाई नै दिइने हो भने त्यसले प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न सक्दैन, जसका लागि छुट्टै संवैधानिक आयोग वा स्वतन्त्र न्यायिक समितिको स्थापना गर्नु बुद्धिमानी हुने अधिकांश विज्ञहरूको मत छ ।
यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको अत्यन्तै शक्तिशाली निकायको निर्माण गर्दा त्यो निकाय कसरी राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुन्छ, कसरी नातावाद र कृपावादको पात्र बन्दैन, र कसरी त्यसको प्रत्येक कार्यकलाप पारदर्शी र न्यायिक नियन्त्रणमा रहन्छ भन्ने हो । इतिहासले देखाएको छ कि जहाँ एउटै निकायलाई अत्यधिक शक्ति प्रदान गरिन्छ र त्यसको निगरानीका लागि छुट्टै स्वतन्त्र संरचना हुँदैन, त्यहाँ त्यस शक्तिको दुरुपयोग हुने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ ।
त्यसैले, यदि प्रहरीलाई फोन ट्यापिङको अधिकार दिनैपर्ने हो भने पहिले त्यसको प्रयोग र नियन्त्रणका लागि एउटा सबल, स्वायत्त, राजनीतिक प्रभावरहित र संवैधानिक आधारमा गठित ‘स्वतन्त्र निगरानी समिति’ को स्थापना गर्नु अनिवार्य देखिन्छ । सो समितिमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षता, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपाल बार एसोसिएसन, प्रेस काउन्सिल, सूचना प्रविधि विशेषज्ञ, गोपनीयता अधिकारकर्मी तथा समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूको सहभागिता रहेमा त्यसको निर्णय प्रक्रिया स्वच्छ र विश्वसनीय बन्ने देखिन्छ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, ट्यापिङको आधार, प्रयोजन, अवधि र नतिजाको विस्तृत अभिलेख राख्नुपर्छ र एक निश्चित अवधि (जस्तैः अनुसन्धान सकिएको एक वर्षपछि) सो अभिलेख सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ, जसले गर्दा कुनै पनि अधिकारीले गलत नियतले ट्यापिङ गरेको पाइएमा त्यो उजागर हुन सकोस् र त्यस्ता अधिकारीविरुद्ध कानुनी कारबाही अघि बढ्न सकोस् । यसबाहेक, ट्यापिङ गर्ने प्रहरी अधिकारी स्वयं र उनको सहायक टोलीले पनि गोपनीयताको सम्मान गर्नुपर्ने र कुनै पनि अवस्थामा त्यसरी संकलन गरिएको सूचनालाई निजी, व्यावसायिक वा राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गर्न नपाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ, अन्यथा त्यसरी गोपनीयता हनन गर्नेलाई कठोर आर्थिक जरिवाना र कैदको सजायको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
फोन ट्यापिङको अधिकार आफैंमा नराम्रो होइन, बरु त्यसको प्रयोग कसरी, कसले, किन, कति समय र कसको नियन्त्रणमा गर्छ भन्नेमा सम्पूर्ण मुद्दा केन्द्रित छ । यदि प्रहरीको मागलाई संविधान, मानवअधिकार मापदण्ड, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सुशासनका सिद्धान्तसँग अनुकूल बनाउन सकिन्छ भने यसले अपराध नियन्त्रणमा सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्छ । तर यदि यसलाई हतार, गोप्यता र एकल अधिकारको आधारमा अघि बढाइन्छ भने यसले नागरिकको विश्वास गुमाउने, लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने र राज्यको मनोमानी तानाशाही प्रवृत्तिलाई बढावा दिने खतरा छ ।
