मंगलबार प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले भूमिहीन सुकुमबासीको समस्याका सम्बन्धमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । सरकारले काठमाडौंको नदी किनारबाट वैशाख १२ गते सुकुमबासीलाई हटाए पनि अहिलेसम्म उनीहरुलाई बासको व्यवस्था गर्न सकेको छैन ।
यो बीचमा भूमिहीनले विभिन्न सास्ती भोग्दै आएका छन् । सरकारले भने उनीहरुलाई थम्थमाउँदै आएको छ । तर साउन सकिनै लाग्दासमेत सरकारले यो विषयमा समाधान के भन्ने विषय पत्ता लगाउन सकेको छैन । काठमाडौं उपत्यकामा सरकारले सुकुमबासीलाई व्यवस्थापन गर्न जग्गा भेटेको छैन । भूमिहीनलाई राख्न तयार गरेको भनिएको अपार्टमेन्टमा उनीहरु अट्ने सम्भावना पनि छैन । जसकारण अहिले भूमिहीनलाई व्यवस्थापन गर्ने विषय सरकारका लागि टाउको दुखाइको विषय भएको छ । महिना दिनअघि सरकारले ५०० दिनमै यो समस्या समाधान गर्ने दाबी गरेको थियो । यसका लागि भूमि समस्या समाधान समितिमार्फत काम गर्ने भनिएको थियो ।
तर भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल स्थानीय सरकारलाई दोष लगाएर पन्छिन खोजिन् । सरकार गम्भीर भएर काम गरे पनि स्थानीय तहको असहयोगका कारण भूमिहीनलाई जग्गा मिलाउने काम अवरुद्ध भएको उनको दाबी थियो । मन्त्री रावलका अनुसार मकवानपुरगढी, मिथिला नगरपालिका, भोजपुर नगरपालिकालगायतले सूचना जारी गरिदिएका छैनन् ।
सुकुमबासी समस्या पहिचान, जग्गा वितरण र पुनस्र्थापनाका विषयमा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक छ । स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नु संघीय सरकारको दायित्व हो । सम्बन्धित स्थानीय तहले किन आफ्ना क्षेत्रका नागरिकलाई व्यवस्थापनमा असहयोग गरिरहेका छन् भन्नेबारे संघीय सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले साथ दिएन भन्दैमा भूमिहीनलाई सधैं बिचल्ली बनाएर राख्न हुन्न ।
सरकारप्रतिको विश्वास बढाउन सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्न नहुने हो । तर ढिलासुस्तीका कारण अहिले बागमती नदी किनारमा बस्दै आएका केही भूमिहीनहरु सरकारको सम्पर्कमा पुगेका छैनन् । त्यसैले पनि सरकारले उनीहरुलाई सम्पर्कमा आउन भन्दै म्याद थप गरेको छ । विगतका सरकारप्रति जनताको अविश्वास बढ्नुको मुख्य कारण कार्यसम्पादन नै हो । जुनसुकै विषयमा ढिलाइ गर्नु असन्तुष्टिको मुख्य कारण हो ।
अहिलेको सरकारले पनि यसैगरी ढिलाइ गरिरहेको छ । आफूले नसकेपछि अरूलाई दोष दिँदै पन्छिनु गैरजिम्मेवारीपन हो । त्यसैले सरकारले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर छिटोभन्दा छिटो सुकुमबासी समस्या समाधान गर्नुपर्छ । नभए सरकारका लागि यही विषय काउसो र गलपासो बन्दै जाने छ ।
