हिजोआज देशभरका ग्यास डिपोहरुमा खाना पकाउने एलपी ग्यास सिलिण्डर लिएर लाइन लाग्नेहरुको लाम देखिन्छ । खाली सिलिण्डर भर्ना नपाएर कतिले समयमा खान पाएका छैनन् । ग्यासको आपूर्ति गर्ने आधिकारिक संस्था नेपाल आयल निगम भने मुलुकमा ग्यासको कुनै अभाव नरहेको दाबी गरिरहेको छ । निगमले असार ३० यता भरी सिलिण्डर बजारमा ल्याएकोले केही दिन यस्तो रहने दाबी गरेको छ । उपभोक्ताले भने ग्यास नपाएर सास्ती बेहोरिरहेका छन् ।
अमेरिका-इजरायल र इरान युद्धपछि पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुँदा सरकारले गत फागुन २८ गते आधा सिलिण्डरमात्र ग्यास बजारमा ल्याएको थियो । त्यसयता बजारमा ग्यासको अभाव देखिएको थिएन । तर भरी सिलिण्डर बजारमा आएसँगै सर्वसाधारणले सिलिण्डर पाउन सास्ती खेपिरहेका छन् । विद्युतीय चुल्हो प्रयोगकर्ता बढे पनि अझै पनि काठमाडौंलगायत देशभरका सहरहरुमा खाना पकाउने ग्यास नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएको आधारभूत वस्तु हो ।
निगमले आधा सिलिण्डर बजारमा धेरै रहेकोले केही दिन यस्तो लाइन देखिने दाबी गर्दै ग्यासको अभाव नरहेको दाबी गरेको छ । तर ग्यास डिपो र उद्योगीकै मिलेमतोमा यस्तो अभाव सिर्जना गरिन्छ । बजारमा ग्यासको अभाव भएको भन्ने सानो हल्ला फैलिनासाथ उपभोक्ताहरू आवश्यकताभन्दा बढी सिलिण्डर स्टक गर्न थाल्छन् । जसले गर्दा एकैपटक बजारमा माग अस्वाभाविकरूपमा बढ्न पुग्छ । यही मौका छोपेर व्यापारी र बिचौलियाहरूले ग्यास कालोबजारी गर्ने, लुकाएर राख्ने गर्छन् ।
यस्तो समस्या नेपालमा पटक-पटक देखिँदै आएको छ । ग्यासकै लागि काम छाडेर लाइन लाग्नुपर्ने, ग्यासकै कारण खान नपाइएला कि भन्ने चिन्ता नेपालीले हरेक वर्ष भोग्दै आएका छन् । सुशासनको नारा बोकेर सत्तामा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले यसबारे गम्भीर कदम चाल्नु आवश्यक छ । चुस्त आपूर्ति र पारदर्शी वितरणका लागि एउटा व्यवस्थित निकाय बनाउनुपर्छ ।
विद्युतीय चुलोलाई सर्वसुलभ बनाउँदै लगेमा ग्यासका लागि यसरी लामो लाइन लाग्नुपर्ने दिनको अन्त्य हुने छ । अर्को विषय हो वितरण प्रणालीको उचित व्यवस्थापन । जबसम्म राज्यले बजारको वितरण प्रणालीलाई चुस्त र पारदर्शी बनाउँदैन, तबसम्म सर्वसाधारणले यस्तै सास्ती भोगिरहनुपर्ने छ । आफ्ना नागरिकलाई आधारभूत उपभोग्य वस्तु सहजरूपमा उपलब्ध गराउनु सरकारको प्राथमिक दायित्व हो । त्यसैले, आयल निगम र वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले कागजी स्पष्टीकरण र आश्वासनमामात्र सीमित नभई, ग्यासको लाइन हटाउने ठोस कदम तुरुन्तै चाल्नुपर्छ । अनलाइनमा सरकार चलाउने घोषणा गरेको सरकारले लाइनमा उभ्याउने कामको अन्त्य गर्नुपर्छ ।
अर्कोतर्फ, ग्यास उद्योगी र वितरक, बिक्रेताहरुको पनि यसमा ठूलो भूमिका रहन्छ । ग्यास वितरण व्यवस्थित र पारदर्शी बनाएर उपभोक्ताले बेहोर्नुपरेको सास्ती हटाउन उद्योगी तथा बिक्रेताहरु जिम्मेवार बन्नुपर्छ । साथै, ग्यास वितरण व्यवस्थित बनाउन असहयोग गर्ने उद्योगी, बिक्रेताहरुलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउनुपर्छ । उपभोक्ता स्वयं पनि यसमा जिम्मेवार बन्नुपर्ने देखिन्छ । हल्लाको पछि लागेर ग्यास आवश्यकभन्दा बढी भण्डार गर्ने प्रवृत्ति छाड्नुपर्छ । आफूलाई आवश्यक ग्यासमात्र स्टक राख्ने हो भने बजारमा यति धेरै अभावको अवस्था रहँदैन । सरोकारवाला सबैले यसतर्फ ध्यान दिऔं ।
