साउन १० गते सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका-३ कप्तानगञ्जमा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर ३० वर्षीय ओमप्रकाश मेहताले ज्यान गुमाए । यही घटनाका कारण मधेसमा आगो बल्यो । सिरहासम्म फैलिएको दंगामा तीन जना युवाको अनाहकमा मृत्यु भयो । पुराना राजनीतिक दल, मधेसवादी दलको सकारात्मक सन्देशसँगै मधेसको यो घटना अहिले मत्थर भएको छ ।
घटनाको मुख्य कारण संघीयताका अधिकार गाउँसम्म नपुग्नु भएको मधेसवादी नेताहरुले बताउँछन् । हुन पनि नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएको १० वर्ष नाघिसक्यो । तर प्रदेश र स्थानीय तहलाई अझै पनि संघले शक्ति बाँडफाँड गरेको छैन । मधेसले पहिल्यै प्रहरी मागेको थियो । तर संघ सशंकित बन्द अहिलेसम्म पनि कुनै प्रदेशले प्रहरी पाउन सकेको छैन ।
यो बीचमा संघीयताविरोधीले प्रदेशलाई खारेज गर्नुपर्ने दबाब अघि बढाएका छन् । अहिलेको सत्ताशक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई धेरैले प्रदेशविरोधी दलको रुपमा चिन्दै आएको छ । प्रदेशको निर्वाचनमा कुनै उम्मेदवार नउठाएको रास्वपाको सरकारको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह अझै संघीयताविरोधी भएको भाष्य छ । यसबारे मधेसवादी दलले प्रधानमन्त्रीको धारणा मागेका थिए । प्रधानमन्त्री शाहले तत्काल थुम्थुम्याउन हो कि वा साँच्चै, आफूले संघीयताको विरोध सपनामा पनि नसोचेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री शाह संघीयताको विरोधमा नरहेको सन्देश गएसँगै मधेसमा बलेको आगो एकाएक निभेको छ । यो अहिलेका लागि सकारात्मक विषय हो ।
रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेतासमेत रहेका प्रधानमन्त्री शाहले पछिल्लो परिस्थिति काबुमा ल्याउन सर्वपक्षीय छलफल गरे । यो प्रयासलाई सबै दलले सौहद्र्रपूर्वक स्वागत गरे । प्रतिशोधको खेल खेलेनन् । तनाव बढ्दा सरकारको सहयोगीका रुपमा प्रकट भए ।
यो बेला सरकारले एकतर्फी रुपमा संविधान संशोधन प्रयास गरेको छ । संघीयता पक्षधर यसले सशंकित छन् । यसैकारण पनि मधेसलगायत जातीय बाहुल्यता भएको ठाउँमा अशान्ति मच्चिने सम्भावना बढेको थियो । तर सरकार संघीयताकोविरुद्धमा नरहेको सन्देश गएसँगै एक प्रकारको राजनीतिक ‘सेटल डाउन’ देखिएको छ ।
यसको मतलब मधेस अब चुप लागेर बस्छ भन्ने हैन । मधेस घटनाले सरकारलाई दिएको स्पष्ट सन्देश हो- संघीयताको बाँकी काम पूरा गर । संघीय सरकारले हडपेर राखेको अधिकार प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर, स्थानीय तहसँग बाँड । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन, कानुन निर्माण, प्रशासनिक समायोजनजस्ता विषयमा निकै ढिलासुस्ती भइरहेको छ । यी अधुरा कामका लागि रास्वपा सरकारले अहिलेबाटै काम थाल्नु बुद्धिमता हुन्छ ।
