- श्रमिक हितका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय
काठमाडौं- नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको असार २८ गते बसेको कार्यसमिति बैठकले संघकी कार्यसमिति सदस्य रमा खड्कालाई वैदेशिक रोजगार बोर्डको सदस्य पदमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ बमोजिम संघको सिफारिसमा एक जना महिला सदस्य वैदेशिक रोजगार बोर्डमा रहने व्यवस्था रहेको छ। बोर्डको अध्यक्ष युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रहने तथा संघका अध्यक्ष पदेन सदस्य रहने कानुनी व्यवस्था छ।रमा खड्का संघकी निवर्तमान कार्यसमिति सदस्यसमेत हुन्। उनी वर्तमान कार्यसमितिमा सर्वाधिक मत प्राप्त गरी निर्वाचित सदस्यहरूमध्ये एक हुनुका साथै कार्यसमितिको पहिलो वैठकबाट नै यूएई देशगत संयोजकको जिम्मेवारीसमेत निर्वाह गर्दै आएकी छन्। संघले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रप्रतिको उनको सक्रियता, अनुभव र योगदानलाई मूल्याङ्कन गर्दै बोर्ड सदस्यका लागि सिफारिस गरेको जनाएको छ।
बैठकले वैदेशिक रोजगार विभागले गत वर्ष भारतका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली श्रमिकका विषयलाई आधार बनाई व्यवसायीमाथि गरेको कारबाहीप्रति गम्भीर असहमति व्यक्त गर्दै विभाग तथा युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने निर्णय पनि गरेको छ। त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकका लागि हवाई भाडाको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्न सरकारसँग माग गर्ने निर्णय भएको छ। नेपालबाट अत्यधिक हवाई भाडा असुलिँदा धेरै श्रमिक बाध्य भएर भारतका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग गर्नुपरेको र त्यहाँबाट धेरै सस्तो दरमा टिकट उपलब्ध हुने अवस्था रहेको संघको निष्कर्ष छ। यस्तो अवस्थालाई सम्बोधन नगरी व्यवसायी वा श्रमिकमाथि मात्र कारबाही गर्नु समस्याको दीर्घकालीन समाधान नहुने संघले जनाएको छ। यदि कृत्रिम रूपमा हवाई भाडा वृद्धि गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण नभए वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्दै पत्रकार सम्मेलन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
बैठकले साउदी अरबमा प्रस्तावित सर्भिस भेरिफिकेसन प्राेग्राम (एसभीपी) कार्यक्रमका सम्बन्धमा पनि विस्तृत छलफल गरेको छ। कुनै व्यवसायीको लगानी, मिलेमतो वा स्वार्थपूर्ण संलग्नता भेटिएमा त्यस्तो विषय व्यवसायी समुदायसमक्ष सार्वजनिक गर्ने, संघको विधानबमोजिम कारबाही गर्ने तथा सम्बन्धित निकायमा आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ। संघले मन्त्रालयलाई बुझाइने ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत एसभीपीको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास श्रमिक तथा रोजगारदाता दुवैका लागि अव्यावहारिक, खर्चिलो तथा विकृतिमूलक देखिएको उल्लेख गर्दै नेपालमा यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट धारणा राख्ने निर्णय गरेको छ। यदि सम्बन्धित निकायले जबर्जस्ती लागू गर्ने प्रयास गरेमा नागरिक समाज, श्रमिक संगठन तथा सरोकारवालासँग समन्वय गरी पत्रकार सम्मेलन, विरोधका कार्यक्रम तथा आवश्यक परे साउदी अरबतर्फको श्रमिक आपूर्ति स्थगनसम्मका विकल्प अपनाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
बैठकमा साउदी दूतावाससँग सम्बन्धित प्रशासनिक प्रक्रिया, परिचयपत्र (आईडी) जारी तथा नवीकरणमा हुने ढिलाइ, भिसा प्रक्रियामा देखिएको अपारदर्शिता, भिसा सेन्टरका नाममा विकसित सिन्डिकेट तथा त्यसबाट श्रमिक र व्यवसायीले भोग्नुपरेका समस्याबारे पनि विस्तृत छलफल भएको थियो। यस्ता विकृतिको अन्त्यका लागि उपलब्ध सबै वैधानिक तथा संस्थागत संयन्त्र प्रयोग गरी आवश्यक सुधारका लागि पहल गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। यसैबीच, बैठकले अघिल्लो कार्यसमितिबाट मनोनयन गरिएका सदस्यहरूलाई मनोनयनपत्र, खादा तथा संघको पिन प्रदान गरी औपचारिक स्वागत गरेको जनाएको छ।
