सरकारले बाढी वा डुबानबाट बचाउन भन्दै गत वैशाख १२ गते बागमती नदी किनाराका जोखिम बस्तीबाट भूमिहीनलाई हटाएको थियो । चाँडै नै पुनस्र्थापना गर्ने वाचासहित सरकारले भूमीहीनलाई काठमाडौं, भक्तपुरदेखि काभ्रेका विभिन्न स्थानमा ‘होल्डिङ सेन्टर’ बनाएर राख्यो । काठमाडौंका नदी किनारबाट भूमिहीनको उठीबास गराउँदा सरकारले सक्कली सुकुमबासी नभएको परिकल्पना गरेको थियो । सरकारले त्यतिबेला भूमिहीनलाई लखेट्ने रणनीति नै बनाएको थियो । तर जब भूमिहीन सूचीकृत हुन थाल्यो सरकारले तत्काल यसको समाधान गर्ने कुनै उपाय देखेन ।
सरकारले होल्डिङ सेन्टरबाटै पनि हटाउनेगरी राहत रकम दिने घोषणा गर्यो । प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ रकमले सुकुमबासीको परिवारलाई केही पुग्ने देखिएन । जसका कारण उनीहरुले होल्डिङ सेन्टर छाडेनन् । योसँगै शुक्रबार राति कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा बाढी पस्यो । डुबानबाट जोगाउन सुरक्षित स्थान लगेको दाबी गरेको सरकारले भूमिहीनलाई बाढीबाट बचाउन सकेन । जसकारण भूमिहीनका बिचल्ली देखिएपछि सरकार अहिले यो समस्या समाधान गर्न डटेर लागेको देखिन्छ । आइतबारमात्र सरकारका पाँच मन्त्री लाइन लागेर भक्तपुरको खरीपाटीस्थित होल्डिङ सेन्टर पुगे । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल, स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता, भूमिमन्त्री प्रतिभा रावल, महिला तथा बालबालिकामन्त्री सीता वादी, र श्रममन्त्री रामजी यादव खरीपाटी होल्डिङ सेन्टर पुगेका हुन् ।
त्यहाँ पुगेर मन्त्रीहरुले उल्टै सुकुमबासी नै निर्देशन दिन भ्याए- समन्वय पुगेन तपाईंहरुको । समन्वय गर्नुस् । हामी सहयोग गर्छु । बाढीले बिचल्ली पारेपछि सुकुमबासीको पीडा देख्ने सरकारले अहिलेसम्म उनीहरुको व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी योजना ल्याउन सकेको छैन । स्थानीय सरकार, विभिन्न संघसंस्थाको समन्वयमा सुकुमबासीले आफ्नो ज्यान पालिरहेका छन् । सरकारले भने सुकुमबासीको तथ्यांकसमेत लिन सकेको छैन ।
सुशासन, छिटोछरितो काम गर्ने वाचासहित सरकारमा आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मन्त्रीहरु अहिले कुरा धेरै, काम कम गर्ने प्रवृत्तिका देखिएका छन् । सामाजिक सञ्चालमा चर्का कुरा गर्ने, वास्ताविक काम भने नगर्ने उनीहरुको प्रवृत्ति पुरानै दलहरुकै निरन्तरता हो । सुकुमबासीलाई बासस्थानबाट उठाएर समन्वय सरकारले गर्ने कि सुकुमबासीले गर्नुपर्ने ? आफैंमा अचम्मलाग्दो विषय हो । यो सरकारको असक्षमता हो । यसरी उदांगो बनेर सरकार सञ्चालन गरिरहनु आफैंमा लज्जास्पद विषय पनि हो । काठमाडौं नदी किनारको सुकुमबासीलाई बिचल्ली बनाएको सरकारले बर्दिया बढैयातालका केही सुकुमबासीलाई भने लालपुर्जा बाँडेको छ । यस्तो कार्यशैलीले सरकारलाई पाँच वर्ष टिकाउन चुनौती हुने निश्चित रहेको कुरामा प्रधानमन्त्रीको ध्यान जाओस् ।
