नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने अन्तिम चरणमा छ । मुलुकको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिलताबाट गुज्रिरहेको र जेन-जी आन्दोलनको बलमा बनेको नयाँ सरकारले बजेटमार्फत लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सघाउनुपर्ने दोहोरो दबाबमाझ केन्द्रीय बैंकले यसपटकको नीति तय गर्नुपर्ने देखिन्छ । हालै प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा पूर्वगभर्नरहरू, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा बैंकिङ क्षेत्रका नेतृत्वकर्ताहरूले दिएका सुझावहरूले वर्तमान आर्थिक धरातल र आगामी नीतिको दिशालाई प्रस्ट्याएका छन् । यी सुझावहरूको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै केन्द्रीय बैंकले एउटा सन्तुलित, साहसिक र व्यावहारिक नीति ल्याउनु आजको मुख्य आवश्यकता हो ।
विगत केही समयदेखि नेपालको बाह्य क्षेत्र (शोधनान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चिति) सुदृढ अवस्थामा रहे पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र भने निकै संकुचित छ । बजारमा माग घट्नु, उद्योगहरू पूर्णक्षमतामा चल्न नसक्नु र रोजगारीका अवसरहरू खुम्चिनुले अर्थतन्त्र शिथिल भएको स्पष्ट पार्छ । यस्तो अवस्थामा बजेटले समेट्न नसकेका वा नमिलेका कतिपय विषयहरूलाई मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गरिनुपर्छ । वित्तीय नीति (बजेट) र मौद्रिक नीतिबीच तादम्यता नभएसम्म आर्थिक उद्देश्यहरू हासिल हुन सक्दैनन् । तसर्थ, केन्द्रीय बैंकले आफ्नो व्यावसायिक स्वायत्ततालाई अक्षुण्ण राख्दै सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सघाउनेगरी लचिलो तर सजग मौद्रिक कार्यदिशा तय गर्नुपर्छ ।
अहिले बैंकिङ क्षेत्रले भोगिरहेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको बढ्दो खराब कर्जा हो । आर्थिक शिथिलताका कारण व्यावसायिक गतिविधि सुस्त हुँदा व्यवसायीहरूले समयमै ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् । तर, यसैबीच परिस्थितिका कारण ऋण तिर्न नसक्ने र जानाजान बैंकिङ प्रणालीलाई छल्नेहरूबीचको भिन्नता छुट्याउनु अत्यावश्यक भइसकेको छ । राष्ट्र बैंकले खराब कर्जाको वर्गीकरण र सूक्ष्म निगरानीसम्बन्धी प्रावधानमा व्यावहारिक लचकता अपनाउनुपर्छ । कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा गरिने थोरै परिमार्जनले पनि बैंकहरूलाई थप दबाबबाट मुक्त गर्न सक्छ र बजारमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्छ । साथै, खराब कर्जाको स्थायी व्यवस्थापनका लागि ‘एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी’ को स्थापना गर्नेतर्फ ठोस पहल गर्न अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
निजी क्षेत्र मुलुकको अर्थतन्त्रको मुख्य संवाहक हो । उत्पादनमूलक क्षेत्र र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगहरूलाई विशेष प्रोत्साहन दिनु मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता हुनुपर्छ । विगतमा लागू गरिएका कतिपय उत्पादनमुखी नीतिहरूलाई सहजताका नाममा खुकुलो पार्नु हुँदैन, बरु तिनलाई अझ प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । बैंक दर र नीतिगत दरहरूलाई थप कसिलो बनाउने आधार अहिले देखिँदैन; बरु ब्याजदर करिडोरलाई व्यवस्थित गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सहज बनाउनेतर्फ जोड दिनुपर्छ ।
केन्द्रीय बैंकले के बुझ्न जरुरी छ भने बैंकिङ क्षेत्र र निजी क्षेत्र समस्यामा पर्नु भनेको समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्नु हो । राष्ट्र बैंकले केवल नियामकको भूमिकामामात्र सीमित नभई अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने अभिभावकीय र उत्प्रेरक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । अत्यधिक कडा नीतिले बजारलाई संकुचित बनाउँछ भने अत्यधिक खुकुलो नीतिले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाएर जोखिम निम्त्याउन सक्छ । तसर्थ, मूल्य स्थिरता र वित्तीय स्थायित्व कायम राख्दै, आन्तरिक उत्पादन बढाउने र शिथिल बजारलाई चलायमान बनाउनेगरी समयानुकूल मौद्रिक नीति ल्याउनु नै राष्ट्र बैंकको बुद्धिमत्ता हुने छ । सरोकारवालाहरूका रचनात्मक सुझावलाई समेटेर आउने मौद्रिक नीतिलेमात्रै मुलुकलाई आर्थिक सुधारको दिशामा अघि बढाउन सक्छ ।
