वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार एकपछि अर्को कदममा चुक्न थालेको छ । खासगरी सरकार सञ्चालनमा प्रशासकहरुको सहयोग लिनुभन्दा तर्साउने र थुन्ने प्रवृत्तिले आफैं भुमरीमा फस्न थालेको हो ।
प्रधानमन्त्री शाह ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्तिले विवादमा तानिएका थिए । संसद्मै दिएको यो अभिव्यक्तिको विषयमा प्रतिपक्षीले जवाफ माग्दा उनले कुनै तर्क प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । यता राहदानी छपाइ प्रकरणमासमेत वालेन्द्र सरकारको रणनीति निकै कमजोर देखिएको छ । राजनीतिक प्रतिशोध लिने तयारीका साथ सरकार ६४ लाख थान राहदानी छपाइसम्बन्धी ठेक्का तोड्न तम्सियो ।
यो प्रकरणमा सरकारले संवैधानिक आयोग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आफ्नो पञ्जामा ल्याउने कोसिस ग¥यो । अख्तियारको नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति पनि लुसुलुसु सरकारको पछि लाग्यो । झण्डै दुई हप्ता यो विषयमा राहदानी विभागका महानिर्देशकदेखि विभिन्न व्यक्तिमाथि छानबिन ग¥यो । यो विषयमा अख्तियारले प्रधानमन्त्री शाहकै दबाबमा विशेष अदालतमा मुद्दा हाल्यो । विशेषले सोमबार विभागका कर्मचारीलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।
खासगरी प्रतिस्पर्धी कम्पनीको कुरा सुनेर प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो सचिवालय लगाएर यो मुद्दा अघि बढाएका थिए । यो मुद्दामा खासै पार लाग्ने नदेखिएपछि सरकार एकाएक पछाडि हटेको छ । योसँगै सरकारले जर्मन कम्पनीसँग ठेक्का रद्द नगर्नेमा परराष्ट्र मन्त्रालय ढुक्का देखिएको छ । सुशासनको नारा बोक्दै हरेक दिन सरकारमा खरो उत्रने प्रतिबद्धता जनाएको सरकारले पछिल्लो दिन निकै अपरिपक्व पारा देखाइरहेको छ । जसका कारण जुन उत्साहका साथ जनताले मत दिएका थिए, त्यो निराशामा बदलिन थालेको छ । सुकुमबासी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा माइतीघरमा आन्दोलन हुन थालेको छ । यो पाराले हतारमा निर्णय, फुर्सदमा पछुताउने शैलीमा सरकार अघि बढिरहेको प्रस्टै देखिन्छ ।
राहदानी ठेक्का रद्द भएको भए, नयाँ टेण्डर प्रक्रिया र छपाइ सुरु हुन महिनौं लाग्ने थियो । यसले बजारमा राहदानीको हाहाकार मच्चिने थियो र वैदेशिक रोजगारी, शिक्षा वा स्वास्थ्यका लागि विदेश जानुपर्ने लाखौं युवाहरू मर्कामा पर्ने थिए । अदालतको आदेशले तत्कालका लागि यो सेवा प्रवाहको संकट त टारेको छ, तर सरकारको हचुवा गृहकार्यले देशलाई ठूलो प्रशासनिक दुर्घटनातर्फ धकेल्दै गएको देखिन्छ । तीन महिनाको यो अवधि सरकारको कार्यशैली देखेर ६०० भन्दा बढी राष्ट्रसेवक कर्मचारीले राजीनामा दिइसकेका छन् । सरकारले सिक्ने नाममा यसरी नै ‘ट्रायल एण्ड एरर’ गरिरहने छुट अबका दिनमा दिन सकिँदैन । विधिको शासन प्रधानमन्त्री शाहले बुझ्नुपर्छ ।
