आज विश्व समुदायले जलवायु न्यायको कुरा गरिरहेको छ । जलवायु न्यायको अर्थ केवल विकसित मुलुकले वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउनुमात्र होइन । त्यसको अर्थ ती स्रोतहरू वास्तविक आवश्यकता भएका समुदायसम्म पुग्नु पनि हो । नेपालका लागि अबको चुनौती स्पष्ट छ । भूमि पुनस्र्थापना, जलाधार संरक्षण, सामुदायिक वन व्यवस्थापन, जलवायु-स्मार्ट कृषि र महिला नेतृत्वलाई विकास नीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्छ । स्थानीय तह, सामुदायिक वन, सहकारी र महिला समूहहरूलाई जलवायु वित्तसँग जोड्ने स्पष्ट संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ ।
जर्मनीको बोन सहरमा हालै सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी बैठक (एसबी६४) ले विश्व समुदायलाई एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ- जलवायु परिवर्तनविरुद्धको लडाइँ केवल अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र घोषणाले जितिँदैन । यसको सफलता स्थानीय समुदाय, महिलाको नेतृत्व र पर्याप्त वित्तीय लगानीमा निर्भर गर्छ ।
यो सन्देश नेपालका लागि विशेष अर्थ राख्छ । किनभने विश्वले जुन १७ मा ‘विश्व मरुभूमीकरण तथा खडेरी दिवस’ मनाइरहँदा नेपाल पनि जलवायु परिवर्तन, भूमि क्षयीकरण, वन डढेलो, सुक्दै गएका पानीका मुहान र घट्दो कृषि उत्पादनजस्ता समस्यासँग संघर्ष गरिरहेको छ । यस वर्षको विश्व मरुभूमीकरण तथा खडेरी दिवसको नारा छ- ‘चरनक्षेत्रलाई चिनौं, सम्मान गरौं र पुनस्र्थापना गरौं’ । यो नारा केवल घाँसेमैदान वा पशुपालनसँग सम्बन्धित विषयमात्र होइन । यसले भूमि, वन, पानी, जैविक विविधता र मानव जीवनबीचको अन्तरसम्बन्धलाई उजागर गर्छ ।
आज विश्वभर भूमि क्षयीकरण बढ्दो चिन्ताको विषय बनेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार विश्वको करिब ४० प्रतिशत भूमि कुनै न कुनै रूपमा क्षयीकरणको चपेटामा परेको छ । यसले तीन अर्बभन्दा बढी मानिसको जीवन र जीविकोपार्जनलाई प्रभावित गरिरहेको छ । माटोको उर्वराशक्ति घट्दै जाँदा खाद्य उत्पादनमा असर परेको छ भने पानीका स्रोतहरूमा दबाब बढेको छ । जलवायु परिवर्तनले यो चुनौतीलाई झन् जटिल बनाएको छ ।
नेपालमा पनि अवस्था फरक छैन । हिमालदेखि तराईसम्म प्राकृतिक स्रोतहरू दबाबमा परिरहेका छन् । कतै पानीका मुहान सुकिरहेका छन्, कतै अनियमित वर्षाले खेती प्रणालीलाई प्रभावित बनाइरहेको छ । वन डढेलोका घटना बढिरहेका छन् । माटो कटान, भूक्षय र जैविक विविधतामा आएको ह्रासले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ । भूमि क्षयीकरणलाई धेरैजसो वातावरणीय समस्याका रूपमामात्र बुझ्ने गरिन्छ । तर यसको असर त्योभन्दा धेरै गहिरो छ । जब जमिनको उत्पादकत्व घट्छ, त्यसले किसानको आम्दानी घटाउँछ । जब पानीका स्रोत कमजोर बन्छन्, त्यसले खाद्य सुरक्षा र जनस्वास्थ्यमा असर पार्छ । जब वन क्षेत्र कमजोर हुन्छ, त्यसले विपद्को जोखिम बढाउँछ । त्यसैले भूमि संरक्षणको प्रश्न विकास, गरिबी न्यूनीकरण र आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको विषय पनि हो ।
यी सबै समस्याको असर महिलामाथि बढी पर्छ । ग्रामीण नेपालमा पानी ल्याउने, घाँस-दाउरा संकलन गर्ने, पशुपालन गर्ने, खेतीपाती सम्हाल्ने र परिवारको खाद्य सुरक्षाको जिम्मेवारी मुख्यतः महिलाकै काँधमा हुन्छ । पानीको मुहान टाढिँदा महिलाको श्रम बढ्छ । वन क्षेत्र कमजोर हुँदा घाँस-दाउरा संकलन गर्न बढी समय खर्च गर्नुपर्छ । कृषि उत्पादन घट्दा परिवारको जीवनयापनमा चुनौती थपिन्छ ।
तर महिलालाई केवल प्रभावित समूहका रूपमा चित्रण गर्नु अपूर्ण दृष्टिकोण हुने छ । वास्तवमा महिलाहरू नै समाधानका महत्वपूर्ण वाहक हुन् । नेपालको सामुदायिक वन आन्दोलन यसको उत्कृष्ट उदाहरण हो । देशभरका हजारौं सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा महिलाहरू सक्रिय छन् । कतिपय स्थानमा उनीहरूले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । वन संरक्षण, डढेलो नियन्त्रण, पानीका स्रोतको संरक्षण, जैविक विविधता व्यवस्थापन तथा सामुदायिक विकासका क्षेत्रमा महिलाहरूले उल्लेखनीय योगदान पु¥याएका छन् ।
त्यसैगरी सहकारी आन्दोलनले पनि महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । बचत तथा ऋण कार्यक्रम, साना उद्यम, कृषि व्यवसाय र स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धनमार्फत सहकारीहरूले हजारौं महिलालाई आर्थिकरूपमा आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग गरेका छन् । आजको सन्दर्भमा सामुदायिक वन र सहकारीलाई केवल वन व्यवस्थापन वा बचत संकलन गर्ने संस्थाका रूपमा हेरेर पुग्दैन । यी संस्थाहरूलाई स्थानीय जलवायु अनुकूलन र भूमि पुनस्र्थापनाका केन्द्रका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ । यही विषय बोन बैठकमा पनि जोडदाररूपमा उठाइएको थियो । विश्वभर जलवायु अनुकूलन, जैविक विविधता संरक्षण र भूमि पुनस्र्थापनाका लागि ठूलो मात्रामा वित्तीय स्रोत परिचालन भइरहेका छन् । तर यी स्रोतहरू वास्तवमै स्थानीय तहसम्म पुगिरहेका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न अझै जीवित छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन् कि जलवायु वित्तको ठूलो हिस्सा नीति निर्माण, ठूला परियोजना वा प्रशासनिक संरचनामै केन्द्रित हुने गरेको छ । जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर भोगिरहेका स्थानीय समुदाय, महिला समूह, किसान र सामुदायिक संस्थाहरू भने अझै पर्याप्त स्रोतबाट वञ्चित छन् । नेपालमा पनि यही अवस्था देखिन्छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, महिला सहकारी, किसान समूह र स्थानीय सरकारहरू जलवायु अनुकूलनका अग्रपंक्तिमा काम गरिरहेका छन् । तर उनीहरूलाई आवश्यक वित्तीय स्रोत, प्रविधि र क्षमता विकासको अवसर पर्याप्तरूपमा उपलब्ध छैन ।
यदि जलवायु वित्तलाई स्थानीय संस्थासँग प्रभावकारीरूपमा जोड्न सकियो भने परिणाम निकै सकारात्मक हुन सक्छ । सामुदायिक वनहरूले जलाधार संरक्षण, वन डढेलो नियन्त्रण, चरनक्षेत्र पुनस्र्थापना तथा कार्बन सञ्चितीकरणका कार्यक्रम विस्तार गर्न सक्छन् । सहकारीहरूले जलवायु-स्मार्ट कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा, सौर्य सिँचाइ, हरित उद्यम र महिला उद्यमशीलतामा लगानी गर्न सक्छन् । यसले वातावरण संरक्षणमात्र होइन, स्थानीय रोजगारी सिर्जना, आयआर्जन वृद्धि र गरिबी न्यूनीकरणमासमेत योगदान पु¥याउने छ ।आज विश्व समुदायले जलवायु न्यायको कुरा गरिरहेको छ । जलवायु न्यायको अर्थ केवल विकसित मुलुकले वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउनुमात्र होइन । त्यसको अर्थ ती स्रोतहरू वास्तविक आवश्यकता भएका समुदायसम्म पुग्नु पनि हो । नेपालका लागि अबको चुनौती स्पष्ट छ । भूमि पुनस्र्थापना, जलाधार संरक्षण, सामुदायिक वन व्यवस्थापन, जलवायु-स्मार्ट कृषि र महिला नेतृत्वलाई विकास नीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्छ । स्थानीय तह, सामुदायिक वन, सहकारी र महिला समूहहरूलाई जलवायु वित्तसँग जोड्ने स्पष्ट संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ ।
विश्व मरुभूमीकरण तथा खडेरी दिवसले हामीलाई भूमि संरक्षणको महत्व सम्झाउँछ । बोन बैठकले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक वित्तीय र नीतिगत आधारको आवश्यकता औंल्याउँछ । यी दुवै सन्देशलाई एकसाथ बुझ्न सकेमात्र दिगो समाधान सम्भव हुन्छ । जलवायु परिवर्तनको भविष्य केवल बोन, न्युयोर्क वा काठमाडौंका सम्मेलन कक्षहरूमा तय हुने छैन । यसको भविष्य गाउँका खेतबारीमा, पानीका मुहानमा, सामुदायिक वनमा, चरनक्षेत्रमा र ती स्रोतहरूको संरक्षणमा जुटेका लाखौं नेपालीको मिहेनतमा निर्भर रहने छ । र, त्यो अभियानको अग्रपंक्तिमा महिलाहरू छन् ।
त्यसैले आजको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न भूमि कसरी जोगाउने भन्नेमात्र होइन; भूमि जोगाइरहेका समुदाय र महिलालाई कसरी सशक्त बनाउने भन्ने पनि हो । किनभने, भूमि पुनस्र्थापना र जलवायु अनुकूलनको वास्तविक सफलता त्यहीँबाट सुरु हुन्छ ।
