सत्ता र पत्रकारिताको सम्बन्ध कहिल्यै सौहार्द्र हुँदैन। यो सम्बन्धमा न त स्थायी मित्रता हुन्छ, न स्थायी दुश्मनी। एउटा पक्षसँग राज्यको शक्ति हुन्छ, अर्को पक्षसँग प्रश्न गर्ने शक्ति। एउटा पक्ष निर्णय गर्छ, अर्को पक्ष ती निर्णयको निष्पक्षता खोज्छ। लोकतन्त्रको स्वास्थ्य यही दुई शक्तिबीचको दूरी, संवाद र सन्तुलनले निर्धारण गर्छ।
त्यसैले सत्तामा बसेकालाई प्रश्न गर्नु पत्रकारिताको दुस्साहस होइन। बरु त्यो पत्रकारिताको आधारभूत जिम्मेवारी हो। प्रश्न गलत भए तथ्यले खण्डन गर्न सकिन्छ, समाचार गलत भए कानुनी बाटो रोज्न सकिन्छ, पत्रकारले सीमा नाघे प्रेस काउन्सिल वा अदालतको ढोका ढकढक्याउन सकिन्छ। तर प्रश्न नै गर्न नदिने वातावरण निर्माण गर्नु भने लोकतान्त्रिक शासनको चरित्रसँग मेल खाँदैन।
नेपालको पछिल्लो राजनीतिक यात्राले एउटा रोचक दृश्य देखाएको छ। हिजो सत्ताका शक्तिशाली व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक मञ्चबाट प्रश्न गर्नेहरू आज आफैं राज्यसत्ताको जिम्मेवारीमा पुगेका छन्। भूमिकाको यो परिवर्तनसँगै उनीहरूमाथि उठ्ने प्रश्नको प्रकृति पनि बदलिएको छ। यहीँबाट एउटा स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ- हिजो आफूले अरूलाई प्रश्न गर्दा जसलाई लोकतन्त्रको अभ्यास भनिन्थ्यो, आज आफूमाथि त्यही प्रश्न उठ्दा त्यसलाई आक्रमण किन मान्ने? यो प्रश्न कुनै एक व्यक्ति वा एउटा राजनीतिक समूहकोमात्र होइन। यो नेपाली लोकतन्त्रको संस्कारसँग जोडिएको प्रश्न हो।
पत्रकारबाट सत्तासम्मको यात्रा
रवि लामिछानेको सार्वजनिक परिचय पत्रकारिताबाट बनेको हो। सञ्चारकर्मीका रूपमा उनले राज्यका निकाय, राजनीतिक नेतृत्व र सार्वजनिक संस्थाहरूलाई कठोर प्रश्न गर्ने शैली स्थापित गरे। उनका कार्यक्रमले धेरैपटक जनताको गुनासो, पीडा र राज्यसँगको असन्तुष्टि सार्वजनिक बहसमा ल्याए। त्यतिबेला उनलाई धेरैले निर्भीक पत्रकारका रूपमा हेरे। कतिपयले उनको शैलीमाथि प्रश्न पनि उठाए। पत्रकारिता कति आक्रामक हुनुपर्छ, समाचार र अभियानबीचको सीमा कहाँसम्म हो, सार्वजनिक चासो र निजी जीवनको सीमारेखा के हो- यी बहसहरू पनि सँगसँगै चले।
तर एउटा कुरा निर्विवाद छ- उनको पत्रकारिताले नेपाली समाजमा प्रश्न गर्ने संस्कारलाई लोकप्रिय बनायो। आज उनी पत्रकारको भूमिकामा छैनन्। उनी राजनीतिको मूलधारमा छन् र सार्वजनिक जिम्मेवारीमा छन्। यससँगै उनको भूमिकाको मूल्यांकन गर्ने मापदण्ड पनि बदलिएको छ। पत्रकारका रूपमा उनले अरूलाई सोधेका प्रश्न अब उनी आफैंले सुन्नुपर्ने हुन्छ। यो लोकतन्त्रको सामान्य नियम हो।
राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि कुनै व्यक्तिले आफ्नो विगतको लोकप्रियता साथमा लिएर हिँड्न सक्छ, तर त्यसले उसलाई वर्तमानको जवाफदेहिताबाट छुट दिँदैन। बरु विगतमा आफूले जनतालाई सिकाएको प्रश्न गर्ने संस्कार अहिले आफूले पनि स्वीकार गर्नुपर्ने नैतिक जिम्मेवारी अझ बढी हुन्छ।
किशोर श्रेष्ठ र प्रश्न गर्ने पत्रकारिताको प्रसंग
कुनै पत्रकारले सत्ता वा शक्तिमाथि प्रश्न उठाउँदा सबैभन्दा पहिले समाचारको तथ्य जाँचिनुपर्छ। पत्रकारको नाम, राजनीतिक झुकाव वा व्यक्तिगत सम्बन्ध हेरेर समाचारको सत्यता निर्धारण गर्न थालियो भने पत्रकारिता निष्पक्ष बहसबाट बाहिर जान्छ। किशोर श्रेष्ठलगायतका पत्रकारले सत्तासँग प्रश्न गरिरहेका छन् भने त्यो प्रश्नको उत्तर तथ्यले दिनुपर्छ। उनीहरूको समाचार सही छ भने सत्ता असहज भए पनि त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। गलत छ भने तथ्यसहित खण्डन गर्नुपर्छ।
तर ‘यो पत्रकार हाम्रो पक्षमा छैन’ भन्ने निष्कर्ष निकालेर समाचारको वैधता अस्वीकार गर्ने हो भने भोलि यही प्रवृत्ति अर्को सत्ताले अर्को पत्रकारमाथि प्रयोग गर्ने छ। राजनीतिमा सबैभन्दा ठूलो जोखिम यही हो- आफ्नो पक्षमा हुँदा स्वतन्त्रता, विपक्षमा हुँदा अनुशासन। प्रेस स्वतन्त्रता कुनै दलको घोषणापत्रमा लेखिएको सुविधा होइन। यो नागरिकको संवैधानिक अधिकारसँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले पत्रकारले कसको पक्षमा मतदान ग¥यो भन्नेभन्दा उसले समाचारमा के लेख्यो भन्ने महत्वपूर्ण हुनुपर्छ।
दोहोरो मापदण्डले लोकतन्त्रमा पार्ने प्रभाव
हाम्रो राजनीतिक बहसमा एउटै घटनालाई दुईवटा चश्माले हेर्ने प्रवृत्ति पुरानै हो। आफ्नो नेतामाथि प्रश्न उठ्यो भने ‘षडयन्त्र’, विपक्षीमाथि प्रश्न उठ्यो भने ‘सत्य उद्घाटन’। आफ्नो पक्षको पत्रकारले कडा समाचार लेख्यो भने ‘निर्भीकता’, अर्को पक्षको पत्रकारले त्यही शैली अपनायो भने ‘पूर्वाग्रह’।
यही मानसिकताले पत्रकारितामात्र होइन, सार्वजनिक बहसको स्तर पनि कमजोर बनाएको छ। लोकतन्त्रमा आफ्नो पक्षका लागि मागिएको अधिकार विपक्षीका लागि पनि स्वीकार गर्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ। यदि प्रेस स्वतन्त्रता आफ्नो पक्षका लागिमात्र चाहिने हो भने त्यो प्रेस स्वतन्त्रता होइन, राजनीतिक सुविधा हो।
आज रविका समर्थकहरूले प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा बोल्छन् भने त्यो स्वागतयोग्य हो। तर त्यही स्वतन्त्रता किशोर श्रेष्ठ वा आफूलाई आलोचना गर्ने अर्को पत्रकारका लागि पनि स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ। त्यसैगरी पत्रकारले पनि आफूलाई मनपर्ने राजनीतिक शक्तिमाथि मात्रै होइन, आफूले समर्थन नगरेको पक्षमाथि पनि समान मापदण्ड प्रयोग गर्नुपर्छ। निष्पक्षता भनेको कसैलाई खुसी बनाउनु होइन। निष्पक्षता भनेको सबैलाई एउटै तराजुमा राख्नु हो।
मृत्युका घटनालाई राजनीतिक अस्त्र बनाउने कि सत्य खोज्ने?
नेपाली सार्वजनिक जीवनमा केही घटनाले लामो समयसम्म प्रश्न जन्माएका छन्। सञ्चारकर्मी सालिकराम पुडासैनीको मृत्यु त्यसैमध्ये एक संवेदनशील घटना हो। यस्ता घटनामा समाजको चासो हुनु स्वाभाविक हो। अनुसन्धानप्रति प्रश्न उठ्नु पनि अस्वाभाविक होइन। तर कुनै व्यक्तिको मृत्युको प्रसंगलाई राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोपको हतियार बनाउँदा अत्यन्त सावधानी आवश्यक हुन्छ। कुनै व्यक्तिसँग काम गरेको थियो भन्दैमा उसको मृत्युको नैतिक वा कानुनी जिम्मेवारी स्वतः अर्को व्यक्तिमाथि जाँदैन।
त्यस्तै, कुनै व्यक्तिमाथि शंका उठ्यो भन्दैमा उसलाई प्रमाणविना दोषी ठहर गर्न पनि मिल्दैन। पत्रकारिताले प्रश्न गर्न सक्छ। अनुसन्धान निकायले अनुसन्धान गर्न सक्छ। अदालतले प्रमाणका आधारमा फैसला गर्न सक्छ। तर सामाजिक सञ्जालको भीडले फैसला सुनाउने परम्परा लोकतान्त्रिक न्याय प्रणालीका लागि खतरनाक हुन्छ। मृत्युको घटना राजनीतिक बहसमा आउँदा पहिलो प्राथमिकता सत्य र न्याय हुनुपर्छ, राजनीतिक लाभ होइन।
सार्वजनिक बहसमा कुनै मृत व्यक्तिको नाम प्रयोग गर्दा अतिरिक्त संवेदनशीलता आवश्यक हुन्छ। श्रीषा कार्कीको प्रसंग पनि यही संवेदनशीलताको विषय हो। कुनै घटनासँग सम्बन्धित प्रश्न छन् भने तथ्यका आधारमा उठाउन सकिन्छ। तर मृत व्यक्तिको व्यक्तिगत जीवनलाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा हतियार बनाएर कसैको चरित्रमाथि प्रहार गर्नु पत्रकारिता वा राजनीति दुवैका लागि उचित अभ्यास होइन।
मृत व्यक्ति आफ्नो पक्ष राख्न सक्दैन। उसको परिवारले प्रत्येक आरोपको जवाफ दिन सक्दैन। त्यसैले यस्ता विषयमा शब्द चयनदेखि निष्कर्षसम्म विशेष सावधानी आवश्यक हुन्छ। कुनै घटनामा अपराध भएको छ भने त्यसको अनुसन्धान हुनुपर्छ। अन्याय भएको छ भने न्याय हुनुपर्छ। तर प्रमाण नपुगेको अवस्थामा राजनीतिक आरोपलाई तथ्यको रूपमा प्रस्तुत गर्नु हुँदैन। पत्रकारिताको शक्ति सनसनीमा होइन, प्रमाणमा हुन्छ।
सार्वजनिक पद, निजी जीवन र मर्यादा
सार्वजनिक पदमा बसेका मानिसको निजी जीवन पनि हुन्छ। उसलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अधिकार हुन्छ। तर सार्वजनिक जिम्मेवारीसँग जोडिएको आचरण सार्वजनिक प्रश्नको विषय बन्न सक्छ। यही सीमा पत्रकारिताका लागि पनि महत्वपूर्ण छ। कसैको निजी जीवन केवल जिज्ञासा पूरा गर्न सार्वजनिक गर्नु पत्रकारिता होइन। तर सार्वजनिक पद, सरकारी स्रोत, पदको मर्यादा वा सार्वजनिक जिम्मेवारीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषयमा प्रश्न उठाउनु पत्रकारिताको अधिकार हो।
यो सीमा नबुझ्दा दुईवटा अतिवाद जन्मिन्छन्। पहिलो- सार्वजनिक व्यक्ति भएकाले उसको कुनै निजी अधिकार छैन भन्ने सोच। दोस्रो-सार्वजनिक पदमा बसे पनि उसको कुनै व्यवहारमाथि प्रश्न गर्न पाइँदैन भन्ने सोच। यी दुवै गलत हुन्। सही बाटो सार्वजनिक हित र व्यक्तिगत अधिकारबीचको सन्तुलन हो।
प्रश्नसँग डराउने सत्ता
सत्तामा रहेकाले आलोचना सुन्न नसक्नुको एउटा कारण आत्मविश्वासको कमी हुन सक्छ। अर्को कारण सत्ता वरिपरि बनेको प्रशंसकको घेरा हुन सक्छ। जब शासकका वरिपरि सबैले ‘ठीक छ’ मात्र भन्न थाल्छन्, त्यहाँ वास्तविक समस्या देखिन छाड्छ। सत्ता आफैंलाई लोकप्रिय ठान्न थाल्छ। गल्तीलाई उपलब्धि सम्झन थाल्छ। आलोचनालाई षडयन्त्र देख्न थाल्छ। यहीँबाट सत्ता र जनताबीच दूरी बढ्छ। त्यसैले कहिलेकाहीँ कठोर पत्रकारिता सत्ताका लागि असहज भए पनि देश र जनताका लागि उपयोगी हुन्छ। किनकि आलोचनाले सत्तालाई आफ्नो कमजोरी देखाइरहेको हुन्छ।
सत्तालाई प्रश्न गर्ने पत्रकारिताले पनि आफ्नो आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। पत्रकारले स्रोतको विश्वसनीयता जाँच्नुपर्छ। आरोप र तथ्य छुट्याउनुपर्छ। निजी जीवन र सार्वजनिक हितको सीमा बुझ्नुपर्छ। गल्ती भए स्वीकार गर्नुपर्छ। पत्रकारले आफ्नो गल्ती स्वीकार नगर्ने हो भने सत्तासँग जवाफदेहिता माग्ने उसको नैतिक आधार कमजोर हुन्छ। त्यसैले प्रेस स्वतन्त्रता र जिम्मेवार प्रेस एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन्।
पत्रकारले सरकारको राम्रो कामको समाचार लेख्नु पनि पत्रकारिता हो। सरकारले जनताको पक्षमा राम्रो नीति ल्यायो भने त्यसको प्रशंसा गर्नुपर्छ। पत्रकारको धर्म सत्ता गिराउनु वा बचाउनु होइन। उसको धर्म सूचना दिनु, प्रश्न उठाउनु र सार्वजनिक हितमा सत्यको खोजी गर्नु हो।
-1787143572.jpg)
