सिंहदरबारमा कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ, देश चलाउने कामभन्दा चिट्ठा खोल्ने काम सजिलो रहेछ । नीति बनाउनु पर्दैन, लामो छलफल गर्नु पर्दैन, जनतालाई के चाहिएको छ भनेर सोध्नु पर्दैन । एउटा बाकस राख्यो, केही नम्बर छाप्यो, अनि भन्यो, भाग्य बलियो हुनेले पाउँछ । नेपालमा चिट्ठाको इतिहास त्यति नयाँ होइन । पहिले दसैं-तिहार आउँदा चिट्ठाको चर्चा खुबै हुन्थ्यो । रत्नपार्कको डिलमा पाँच रुपैयाँको टिकट किनेर पाँच लाख जित्ने सपना देख्नेहरुको भीड लाग्थ्यो । पाँच रुपैयाँमा पाँच लाख ! हिसाब गर्दा पाँच रुपैयाँ लगानी गरेर पाँच लाख कमाउने अवसर । यस्तो अवसर पाएपछि पाँच रुपैयाँ गोजीबाट निकाल्न नेपाली नागरिकलाई कसैले सम्झाउनु पर्थेन । हरेक महिना पाँच रुपैयाँको पाँच लाख चिट्ठा चल्तीको थियो । धेरैले राम्रा आर्जन गरे ।
तर त्यो चिट्ठाको सपना धेरैका लागि दुःस्वप्न बन्यो । कसैले टिकट बेच्यो, कसैले पैसा उठायो, कसैले पुरस्कारको घोषणा गर्यो अनि अन्त्यमा पुरस्कार खोज्ने जनता कार्यालय खोज्दै हिँडे । कतिपय संस्थागतरूपमा सक्रिय भए । चिट्ठा खेलाउनेको भाग्य खुल्यो, टिकट किन्नेको खल्ती खुल्यो । त्यसपछि सरकारले भन्यो, चिट्ठा जोखिमपूर्ण छ, सर्वसाधारणलाई ठगी हुन्छ, यस्ता गतिविधिमा नियन्त्रण आवश्यक छ । मट्याङ्ग्रो डिट्ठा साब त्यही समयका पुराना चिट्ठापीडित हुन् । पाँच रुपैयाँको टिकट किनेको सम्झना उनको मनमा अझै ताजा छ । पाँच लाखको सपना देख्दा उनले घरमा नयाँ टिन हाल्ने, छोराछोरीलाई राम्रो विद्यालयमा पढाउने, श्रीमतीलाई सुनको गहना किनिदिने र आफूलाई एउटा राम्रो रेडियो किन्ने योजना बनाएका थिए ।
तर चिट्ठाको नतिजा आयो, न पाँच लाख आयो, न टिकटको पाँच रुपैयाँ फर्कियो ! मट्याङ्ग्रोले त्यतिबेला एउटा ठूलो शिक्षा पाए । चिट्ठामा भाग्यभन्दा आयोजकको भाग्य बलियो हुन्छ । वर्षौं बिते । सरकार बदलिए । व्यवस्था बदलिए । नेताहरुको टोपी बदलिए । नाराहरु बदलिए । तर जनताको भाग्य उस्तै रह्यो । भाग्यदय चिट्ठा पर्दै परेन । अस्तिको महिना मट्याङ्ग्रो डिट्ठा साबले सुने, सरकारले सामान किन्नेहरुलाई पनि चिट्ठा खेलाउने भयो रे ! मट्याङ्ग्रोले सुरुमा पत्याएनन् । उनले छिमेकी बैरीलाई सोधे, ‘ए बैरी, सरकारले साँच्चै चिट्ठा खेलाउन लागेको हो ?’
बैरीले मोबाइलबाट समाचार देखाउँदै भन्यो, ‘हो नि । अब बिल काटेर सामान किन्ने जनताले पनि चिट्ठामा सहभागी हुन पाउने भयो ।’ मट्याङ्ग्रो केहीबेर चुप लागे । अनि सोधे, ‘यो चिट्ठा कसले खेलाउने ?’ उसले उत्तर दियो, ‘सरकारले ।’ ‘पुरस्कार कसले दिने ?’ ‘सरकारले ।’ ‘नम्बर कसले निकाल्ने ?’ ‘सरकारले ।’ ‘अनि टिकट ?,’ उनले सोधिरहे । ‘टिकट त चाहिँदैन रे । बिल नै टिकट ।’ मट्याङ्ग्रोले निधारमा हात राखे । ‘त्यसो भए मैले जिन्दगीभर चिट्ठा खेल्न खोजेको रहेछु, तर सरकारले अहिले आएर मेरो सपनाको राष्ट्रियकरण गरिदिएछ !’
पहिले पाँच रुपैयाँको चिट्ठा किन्नुपथ्र्यो । अहिले सामान किन्नुपर्छ, बिल लिनुपर्छ अनि पुरस्कारको आशा गर्नुपर्छ । फरक यति हो, पहिले चिट्ठा किन्न पैसा खर्च हुन्थ्यो, अहिले सामान किन्न पैसा खर्च गर्नुपर्छ । पहिले आयोजकले भन्थ्यो, ‘भाग्यले साथ दियो भने लाखौं जित्नुहुन्छ । अहिले सरकारको भाषा अलि सभ्य छ, बिल लिनुहोस्, चिट्ठामा सहभागी हुनुहोस् ।’ मट्याङ्ग्रो भन्छन्, ‘भाषा बदलियो, भावना उही रहेछ ।’ यो देशमा कर तिर्न पनि जनता उत्साहित हुँदैनन् । बिल माग्न पनि धेरैलाई झन्झट लाग्छ । अब बिललाई नै पुरस्कारको टिकट बनाइदिएपछि सरकारको सोच पनि गज्जबको रहेछ । कर प्रशासनले वर्षौंदेखि सम्झाउन नसकेको कुरा चिट्ठाले सम्झाउने भयो ।
बिल लिनुहोस् । किन ? चिट्ठा पर्न सक्छ । कर तिर्न ? होइन, पुरस्कार पाउन ! जनताले करको महŒव बुझेनन् भने पुरस्कारको महŒव बुझ्लान् भन्ने सरकारी दर्शन निकै गहिरो छ । मट्याङ्ग्रो बोले, ‘देशमा कर संस्कृति विकास गर्न नसकेपछि चिट्ठा संस्कृति विकास गर्न थालिए छ ।’ तर प्रश्न यहाँबाट सुरु हुन्छ । हिजो चिट्ठा खेलाउने निजी संस्थामाथि शंका गरिन्थ्यो । आज सरकार आफैं चिट्ठा खेलाउँदा त्यसलाई नीति, प्रविधि, प्रोत्साहन र उपभोक्ता हित भनिन्छ । हिजो पाँच रुपैयाँको चिट्ठा बेच्ने व्यापारीलाई सरकारले नियमन गर्न खोज्थ्यो । आज बिललाई चिट्ठा बनाएर आफैं पुरस्कार घोषणा गर्छ । मट्याङ्ग्रोले भने, ‘बैरी, यो त त्यही पुरानो रक्सी नयाँ बोतलमा हालेजस्तो भएन ?’
बैरीले जवाफ दिए, ‘बोतल नयाँ छ मट्याङ्ग्रो । यसपटक बोतलमा सिंहदरबारको लेबल छ ।’ मट्याङ्ग्रो अचम्मित भए । नेपालमा जनतालाई आकर्षित गर्ने दुई कुरा छन्- आशा र पुरस्कार । चुनावमा आशा बाँडिन्छ, चिट्ठामा पुरस्कार बाँडिन्छ । चुनावमा नेता भन्छन्, ‘हामी आएपछि देश बदलिन्छ ।’ चिट्ठामा सरकार भन्छ, ‘तपाईंको बिल पर्यो भने भाग्य बदलिन्छ ।’ चुनावमा मतपत्रको चिट्ठा खुल्छ । सरकार बन्यो भने कसैको भाग्य खुल्छ, कसैको मन्त्रालय खुल्छ, कसैको ठेक्का खुल्छ । अनि जनताको पालो आउँदा बजेटको ढोका बन्द हुन्छ । मट्याङ्ग्रोले यसलाई ‘स्वर्णिम महाचिट्ठा प्रणाली अभियान’ नाम दिएका छन् ।
उनको विचारमा देशमा पहिलेदेखि नै चिट्ठा चलिरहेको छ । फरक यति हो, त्यो चिट्ठामा टिकटको नाम मतपत्र हो । कसैले एउटा पार्टीलाई मत हाल्छ । कसैले अर्को पार्टीलाई । अन्तिममा चिट्ठा खुल्छ, कुन पार्टीले सत्ता पायो ? अहिले कांग्रेस-कम्युनिस्टको कारण रास्वपाले चिट्ठा पारेको छ । ‘यत्र तत्र सर्वत्र’ भनेजस्तै भएको छ । त्यही कारणले सत्ता पाएपछि अर्को चिट्ठा खुल्यो । सबै मन्त्रालय आफ्नै हातमा । त्यसमा आयोजना परियोजना, ठेक्का, कमिसन सबै आफ्नैलाई । यो भन्दा बढीको चिट्ठा कति पर्नु ! मट्याङ्ग्रो भन्छन्, ‘सरकारको सबैभन्दा ठूलो चिट्ठा त यही रहेछ । जनताले पाँच रुपैयाँमा पाँच लाख खोजे, नेताहरुले एउटा हस्ताक्षरमा करोडौं खोजे । सरकारले जनतालाई १० लाखको चिट्ठा खेलाउँदा अचम्म मान्नुपर्ने कारण के छ र ? पहिले हात्तीका कुरा हुन्थे अहिले हात्ती छापका कुरा !’
जब राज्यको अर्थतन्त्र नै भाग्यको खेलजस्तो देखिन्छ, एउटा बिललाई चिट्ठाको टिकट बनाउनु ठूलो कुरा भएन । अहिलेको सरकारलाई हेर्दा मट्याङ्ग्रोलाई अर्को कुरा पनि सम्झना आउँछ । देशमा कहिले युनिटीको चर्चा भयो, कहिले हर्बोको, कहिले विभिन्न नेटवर्क मार्केटिङको । मानिसहरुले आफ्नो पैसा लगानी गरे । कसैले कमाए, धेरैले गुमाए । कसैले सपना बेच्यो, कसैले सपना किन्यो । नेपाली नागरिक सपना किन्न निकै सस्तो छ ! मट्याङ्ग्रो भन्छन्, ‘हामी नेपालीलाई धनी बन्ने सबैभन्दा सजिलो बाटो खोज्ने बानी परेको छ । खेतमा पसिना बगाएर धनी बन्नुभन्दा चिट्ठामा नाम निस्कियो भने छिटो हुन्छ । सरकारले पनि जनताको यही मनोविज्ञान बुझेर होला, चिट्ठा प्रणाली ल्याएको ।’
जनताले बिल लिनुपर्छ भन्ने कुरा नागरिकको अधिकार र कर्तव्यसँग जोडिनुपर्ने हो । तर अब बिल लिएँ भने चिट्ठा पर्छ कि ? भन्ने मनोविज्ञान बढ्यो भने समस्या फेरि उही हुने छ । आज बिल पुरस्कारका लागि राखिन्छ, भोलि कर तिर्न पनि ‘लक्की-ड्र’ चाहिन्छ कि ?त्यसो भए अब यसो गरौं । कर तिर्ने पहिलो १०० जनालाई मोटरसाइकल ! समयमै आयकर बुझाउनेलाई एउटा फ्रिज ! विद्युत् महसुल समयमै तिर्नेलाई एउटा इलेक्ट्रिक कार ! १६ वर्ष पुग्नेबित्तिकै पासपोर्ट बनाउनेलाई मलेसिया, दुबई, कतारमा रोजगारी । बालेन बोलेनन् भन्ने चर्चा पनि मट्याङ्ग्रोको कानमा पुगेको छ । सिंहदरबारको राजनीति, अर्थ मन्त्रालयका योजना र नयाँ-नयाँ प्रयोगबीच बालेनको मौनता पनि आफैंमा एउटा व्यंग्य बनेको छ ।
मट्याङ्ग्रो भन्छन्, ‘बालेन बोलेनन् भने पनि सरकार बोलिरहेको छ । सरकार बोल्यो भने जनताले सुन्नैपर्छ । तर सुनेर के गर्ने ? अन्तिममा चिट्ठा नै खेल्ने हो ।’सिंहदरबारमा नीति बनाउनेभन्दा लोकप्रिय देखिने उपाय खोज्न लागेको छ । तर राज्य सञ्चालन प्रचार, पुरस्कार र चिट्ठाको सम्मिश्रणमात्र होइन । देशलाई चिट्ठा होइन, प्रणाली चाहिन्छ । नागरिकलाई पुरस्कार होइन, राम्रो सेवा चाहिन्छ । बिल काट्नेलाई १० लाख जित्ने सपनामात्र होइन, बिल काट्ने व्यवसायीले कर नछली इमानदारीपूर्वक कारोबार गर्ने वातावरण चाहिन्छ । मट्याङ्ग्रो डिट्ठा साबले अन्तिम निष्कर्ष निकाले, सरकारको चिट्ठा पर्यो भने नागरिकलाई १० लाख पर्ला । तर सरकारलाई चिट्ठा परेपछि नागरिकलाई पाँच वर्षको शासन पर्छ । त्यसो भए एकपटकलाई देशै चिट्ठामा पारिदिने हो कि ? आखिर सरकार पनि चिट्ठामा आएको हो क्यार ! त्यसै जनताले भनेका छन् र उपहारका माननीय ? उपहार नै चिट्ठा त हो कि कसो मट्याङग्रो डिट्ठा !
-1787143572.jpg)
