विश्व अहिले फिफा विश्वकपले तरंगित छ । यही बेला नेपालको फुटबल खेल सम्हाल्दै आएको अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) निलम्बनमा परेको छ । सरकारको मतहातमा रहेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र एन्फाका पदाधिकारीको द्वन्द्वका कारण एन्फा निलम्बनमा परेको हो ।
योसँगै अब नेपालको राष्ट्रिय फुटबल टोली अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा उत्रन पाउने छैनन् भने नेपालले पाउँदै आएको फिफा फण्ड पनि बन्द हुने छ । ओरालो लाग्दै आएको नेपाली फुटबलका लागि यो ठूलो धक्का हो । हालै सरकारले फिफा विश्वकप हेर्न हिँडेका एन्फाका पदाधिकारीलाई नेपालले विमानस्थलमा रोकेको थियो ।
फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सरकार पछिल्ला दिन कूटनीतिक विषयहरुमा यसरी नै एकपछि अर्को गर्दै कमजोर बन्दै गएको छ । राहदानी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सचिवालयले काठमाडौंस्थित जर्मन राजदूतलाई बोलाएर हप्कीदप्की गर्ने काम गरेको छ । राहदानी छपाइमा जर्मन कम्पनीले ठेक्का पाउने भएसँगै यो प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न सरकारले यस्तो हत्कण्ड अपनाएको थियो ।
सरकारले पछिल्ला दिनमा कूटनीतिक चाल नचाल्दा भारतदेखि चीन र अमेरिकासँग पनि सम्बन्ध बिगार्नेतिर लागेको छ । जसका कारण चिया निर्यातका लागिसमेत सरकारले शिर निहुराउनुपरेको छ । भारतसँग सम्बन्ध बिगार्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ओरालो लाग्दासमेत नेपालले भने महँगै मूल्यमा उपभोग गर्न बाध्य छ । बिवाइडी गाडी आयातमा सरकारले चीन सरकारसँग सिँगौरी खेल्ने काम गरिरहेको छ । जसकारण नेपाललाई गाडीमा दिइने अनुदानका विषयहरु पनि अब कम हुने र व्यापार प्रभावित हुनसक्ने बताइएको छ ।
सरकार बनेको १०० दिन पुग्नै लागेको छ । तर कूटनीतिमा सरकारले गरेको कसरत निकै कच्चा देखिएको छ । जसकारण रेमिट्यान्समा निर्भर हाम्रो अर्थतन्त्र अब कतातिर जान्छ भन्नेमा चिन्ता सुरु भएको छ । सय दिने कार्यसूचीमा लगानीको वातावरण बनाउने, परराष्ट्र सम्बन्ध सुधार गर्ने विषयहरु समावेश छन् । तर सरकारको पछिल्ला गतिविधिले लगानी भित्र्याउने विषयमा न्यूनतम सुधार पनि गरेको छैन । अझ असारको पहिलो हप्ता नेपाललाई फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ)ले ग्रे लिस्टबाट बाहिर राख्न मानेन । यो भनेको अन्तर्राष्ट्रिय लगानीमा अझै जोखिम छ भन्नु हो ।
यी गतिविधिले सरकारको अक्षमता खुल्दै गएको छ । झण्डै दुईतिहाइ नजिकको सरकारलाई जनताले विश्वास गरे पनि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्ने प्रयासमा देखिन्नन् । सरकारका मन्त्रीहरुको पारा पनि उस्तै देखिन्छ । घरको सम्बन्ध जति सुमधुर राखिन्छ, छिमेकसँग पनि पनि उस्तै सम्मानित सम्बन्ध कायम राख्न सक्नु कुशल नेतृत्वको कर्तव्य हो । तर अहिलेको सरकारले यस्तो सम्बन्ध भड्काउने काम गरिराखेको छ । रेमिट्यान्सको भरोसामा चल्ने देशको नेतृत्वले यसबारे बेलैमा बुद्धि पु¥याएको राम्रो ।
