सरकारका तीनै तहमा बालबालिकाका लागि लगानी प्रवद्र्धन गर्न, कानुनले व्यवस्था गरेको संरचना, बाल कोष, बाल कल्याण अधिकारीको व्यवस्था, समाजसेवी तथा बाल मनोविज्ञको परिचालनका लागि राष्ट्रियरुपमा साझा र एकीकृत अभियान सञ्चालन गर्नु जरुरी छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको नीति र योजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउन र थप सहयोग पुर्याउन बालबालिकालक्षित कार्यक्रमहरु सञ्चालनका लागि विकास साझेदार, गैसस तथा निजी क्षेत्रसमेतको समन्वय, सहयोग र सहकार्य अति आवश्यक छ ।
नेपालमा बालबालिकाबारे कानुनबाटै परिभाषित मापदण्ड छ । नेपालको कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार १८ वर्ष पूरा नभएका हरेक नाबालिग व्यक्तिलाई बालबालिका भनिन्छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले १८ वर्षभन्दा तलका सबै बालक-बालिकालाई ‘बालबालिका’का रूपमा परिभाषित गरेको छ । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार १८ वर्षमुनिका बालबालिकाका एक करोड पाँच लाख छन् । नेपालमा बालबालिका जम्मा जनसंख्याको करिब ३६ प्रतिशत छन् । बालकहरूको संख्या बालिकाभन्दा केही धेरै छ । पाँचदेखि १७ वर्ष उमेर समूहका करिब सात लाख ७० हजार विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका अझै शिक्षाबाट वञ्चित छन् । कूल जनसंख्यामा प्रत्येक तीन जनामध्ये करिब एक जना बालबालिका छन् ।
यी उमेर समूहका आधारमा स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, बालश्रम र बाल संरक्षणसम्बन्धी समस्या छन् । राष्ट्रिय तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालमा अझै पनि ३१ हजार ५१२ घरपरिवारमा बालबालिका नै अभिभावकीय भूमिकामा छन् । अर्थात्, उनीहरूले सानैदेखि श्रम गर्नेदेखि घरको सबै काम पनि धान्नुपर्ने बाध्यता छ । अर्कातिर पाँच वर्षभन्दा तलका करिब २५ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपना छ । आठ प्रतिशत बालबालिका पर्याप्त खानपान र पोषण अभावमा ख्याउटेपनाको समस्या भोगिरहेका छन् । देशभरका विभिन्न बालगृह तथा संरक्षण केन्द्रहरूमा अझै पनि १५ हजार बालबालिका आश्रित रहेका केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जानकारी दिएको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ को संवैधानिक हकअन्तर्गत संविधानको धारा ३९ मा बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ । यसमा हरेक बालबालिकालाई जन्मदर्ता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण र उचित स्याहार पाउने हक छ । नेपाल पक्षराष्ट्र रहेको बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि (युएनएचसिआर)ले पनि १८ वर्ष मुनिकालाई बालबालिकाको मान्यता दिएर संरक्षणको पूरा अधिकार प्रदान गरेको छ । राज्यले अनाथ, अपांगता भएका, द्वन्द्वपीडित र जोखिममा परेका बालबालिकाको संरक्षणका लागि विशेष व्यवस्था गरेको छ ।
के छ अवस्था ?
पछिल्लो केही वर्षयता बालबालिकाको पोषण, बालविवाह, बालबालिकाविरुद्धका घटनालगायतका अवस्थामा सुधार देखिएको छ । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार ती क्षेत्रमा सुधार आएको हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ लाई नेपालले अनुमोदन गरेको ३३ वर्ष भइसकेको छ । नेपालको तर्फबाट २०४७ साल भदौ २९ गते (सेप्टेम्बर १४, १९९०) विनासर्त अनुमोदन गरी बालअधिकार सुनिश्चितताका लागि प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । नेपालको संविधानको धारा ३९ मा बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित गरिएको छ । महासन्धिअनुरुप नेपालले संविधान, कानुन, नीति, योजना, संस्थागत संयन्त्र र कार्यक्रममा सुधार गर्दै बालअधिकार सुनिश्चित गर्नेतर्फ काम गरिरहेको छ ।
नेपालमा बालबालिकाको अधिकार र हकहितको संरक्षणमा विशिष्टीकृत निकायका रुपमा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् रहेको छ । परिषद्का सदस्यसचिव दुर्गाप्रसाद चालिसेकाअनुसार परिषद्लाई प्राप्त कार्यदेशबमोजिम बालबालिकासम्बन्धी कानुन, नीति र योजना निर्माणमा सहयोग तथा सहजीकरण एवं बालअधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनको काम भइरहेको छ । बालबालिकाको अवस्थामा सुधार ल्याउन तीनै तहका सरकार, विकास साझेदार, गैरसरकारी क्षेत्र र नागरिक समाजबीच सहकार्यको आवश्यकता रहेको उनी बताउँछन् ।
बाल स्वास्थ्यको अवस्था
नेपालले विगत दुई दशकमा बाल स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार गरेको तथ्यांक छ । खोप कार्यक्रमको विस्तार, संस्थागत सुत्केरी सेवा, नवजात शिशु उपचार, पोषण कार्यक्रम र समुदायमा आधारित स्वास्थ्य सेवाले बाल मृत्युदर घटाउन भूमिका खेलेका छन् । बालअधिकार परिषद्का अनुसार कुपोषण, रक्तअल्पता (एनिमिया), कम तौलका शिशु, दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तर अझै चुनौती बनेका छन् ।
नवजात, शिशु तथा पाँच वर्षमुनिको मृत्यु
परिषद्को २०८२ मा सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा नवजात, शिशु र पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर निरन्तर घट्दो क्रममा छ । सुरक्षित प्रसूति, नियमित खोप, स्तनपान प्रवद्र्धन र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको विस्तारले यसमा योगदान गरेको छ । तर नवजात शिशुको मृत्यु अझै पाँच वर्षमुनिको कूल मृत्युमध्ये ठूलो हिस्सा ओगटेको छ, जसले जन्मपछिको पहिलो २८ दिनमा विशेष ध्यान आवश्यक रहेको भनेको छ ।
खोप सेवा
नेपालको राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम दक्षिण एसियामै सफल कार्यक्रममध्ये एक मानिन्छ । यस कार्यक्रमबाट अधिकांश बालबालिकाले आधारभूत खोप प्राप्त गर्ने अवस्था पुगेको छ । दादुरा-रुबेला, पोलियो, बिसिजी, पेन्टाभ्यालेन्टलगायतका खोप कार्यक्रम नियमित सञ्चालनमा छन् । दुर्गम क्षेत्रमा पनि खोप पहुँच विस्तार गर्ने सरकारको प्रयास कायमै छ ।
पोषणको अवस्था
नेपालका बालबालिकामा अझै पनि कुपोषणको समस्या छ । यसले ख्याउटेपन, दुब्लो र कमजोर शरीर लिएर बालबालिका बाँचिरहेको देखिन्छ । होचोपन, कम तौल, दुब्लोपन, सूक्ष्म पोषक तŒवको कमी, रक्तअल्पता जस्ता समस्या छन् । विशेषगरी गरिब, दुर्गम र खाद्य असुरक्षा भएका समुदायका बालबालिकामा यी समस्या बढी देखिन्छन् । राउटे, चेपाङसहितका पिछडिएका जातिहरूका बालबालिकामा अझै यो समस्या कायमै छ ।
बाल संरक्षणसम्बन्धी नीति
नेपालको संविधान, २०७२ ले बालबालिकाको बाँच्न पाउने, विकास, संरक्षण र सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ बाल संरक्षणको प्रमुख कानुन हो । यसले हिंसा, शोषण, बेचबिखन, बालविवाह, बालश्रम र दुव्र्यवहारबाट बालबालिकाको संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले नेपालमा बालअधिकारको संरक्षण, अनुगमन, समन्वय र नीतिको कार्यान्वयनमा प्रमुख निकायका रूपमा काम गरिरहेको छ । स्थानीय तहमा बाल संरक्षण समिति, बाल हेल्पलाइन, बाल सुधार गृह, अस्थायी संरक्षण सेवा तथा सामाजिक सेवा संयन्त्रमार्फत जोखिममा परेका बालबालिकालाई संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालले राष्ट्रसंघको बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि (सिआरसी) अनुमोदन गरेपछि त्यसअनुसार राष्ट्रिय नीति तथा कानुनहरू निर्माण र परिमार्जन गर्दै आएको छ ।
बालबालिकाको क्षेत्रमा क्रियाशील संयन्त्र
महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्, सातै प्रदेश सरकार, स्थानीय तह (नगरपालिका÷गाउँपालिका), स्थानीय बालअधिकार समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी (महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र), सरकारी वकिल कार्यालय, बाल इजलास÷अदालत, बाल सुधार गृह, बाल गृह, बाल हेल्पलाइन नम्बर १०९८, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय, गैरसरकारी संस्था तथा विकास साझेदारलगायतका संयन्त्र बालबालिकाको क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका छन् ।
बाल संरक्षणमा काम गर्ने सरकारीदेखि गैरसरकारी संस्थाहरूले सकारात्मक प्रभाव पारेका छन्, तर अपेक्षितस्तरमा परिणाम प्राप्त हुन अझै बाँकी रहेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २०८२ सालमा जारी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
मुख्य प्रभावः
१. बाल उद्धार र संरक्षण सेवा विस्तार
हिंसा, दुव्र्यवहार, बेचबिखन र बेवास्तामा परेका बालबालिकाहरूको उद्धार तथा तत्काल संरक्षणमा सुधार आएको छ । जसले समस्यामा परेका बालबालिकाको बालअधिकार रक्षा र संरक्षण अभियान प्रभावकारी हुँदै गएको छ । बाल हेल्पलाइन १०९८, स्थानीय सरकार र नेपाल प्रहरीबीच समन्वय बढ्दा धेरै बालअधिकारका घटनाहरूमा राज्य संयन्त्रले सकेसम्म छिटो हस्तक्षेप गर्न थालेका छन् । जसले बालअधिकार हननमा परेकाहरूलाई यथाशक्य राहत र न्यायिक उपचार मिल्ने गरेको छ ।
२. बालअधिकारप्रति जनचेतना वृद्धि
सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट भएका सामूहिक प्रयासले बालविवाह, बालश्रम, शारीरिक यातना÷सजाय र बाल हिंसाविरुद्ध जनचेतना बढेको छ । जसले मानिसहरूमा बालअधिकार पालना गर्नुपर्ने चेतना पनि अभिवृद्धि हुन सम्भव भएको छ । विद्यालय, स्थानीय सरकार र समुदायस्तरमा बालअधिकारसम्बन्धी कार्यक्रमहरू विस्तार भएका छन् ।
३. कानुनी संरक्षण बढ्दै
बालमैत्री न्याय प्रणाली, बाल इजलास र कानुनी सहायता सेवाले पीडित बालबालिकाहरूलाई न्यायमा पहुँच बढाउन सहयोग गरेका छन् । बालअधिकार उल्लंघनका घटनामा उजुरी गर्ने प्रवृत्ति बढेको पनि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
४. पुनःस्थापना सेवामा सुधार
जोखिममा परेका बालबालिकाहरूलाई बालगृह, मनोसामाजिक परामर्श, शिक्षा र परिवारमा पुनर्मिलनजस्ता सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था विस्तार भएको छ ।
मुख्य चुनौती
नेपालमा अझै पनि बालबालिका बेचबिखन, घरेलु श्रमिक, मजदुरसहिसत कुपोषणको समस्या पूर्णरूपमा नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । दुर्गम र विपन्न समुदायमा स्वास्थ्य र शिक्षाको सेवाको पहुँच असमान हुँदा यस्तो हुन गएको हो । गुणस्तरीय मातृ तथा नवजात सेवा सबै क्षेत्रमा समान रूपमा उपलब्ध छैनन् । किशोर मानसिक स्वास्थ्य सेवा अझै सहरी क्षेत्रमा सीमित छ । जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक विपद् र आर्थिक असमानताले बाल स्वास्थ्यमा थप जोखिम बढाइरहेका छन् ।
नेपालले बाल स्वास्थ्यमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । तर पनि कुपोषण, नवजात स्वास्थ्य र सेवा पहुँचमा रहेको असमानता हटाउन अझै निरन्तर लगानी र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का सचिव चालिसे बताउँछन् । सबै स्थानीय तहमा स्थानीय बालअधिकार समिति प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । दक्ष जनशक्ति र बजेटको अझै पनि अभाव छ । विभिन्न सरकारी निकाय र गैरसकारी संस्थाहरूबीच समन्वय अझै कमजोर छ । जसले बालअधिकार हनन भएका स्थानमा तत्काल राहत र उद्धार अभियान पुग्न कठिन भइरहेको छ । बाल हिंसा र बालश्रमका धेरै घटना अझै पनि राज्यका निकायसम्म रिपोर्ट नै हुँदैनन् । दुर्गम र सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाले राज्यका निकाय र गैरसरकारी संस्थाका सेवा समानरूपमा पाउन सकेका छैनन् । बालअधिकार हननमा परेर कानुनी र स्वास्थ्य उपचारपछि पुनःस्थापना गरिएका बालबालिकाहरूको दीर्घकालीन अनुगमन प्रभावकारीरुपमा हुन सकेको छैन ।
सुधार प्रयास
बाल संरक्षण प्रणालीको कानुनी र संस्थागत आधार विगत केही वर्षयता नेपालमा बलियो बनेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संरचनाहरू तलैसम्म विस्तार भएका छन् । यसले बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण र अधिकार प्रवद्र्धनमा सकारात्मक योगदान दिएको छ । तर प्रभावकारिता अझ बढाउन पर्याप्त बजेट, दक्ष जनशक्ति, नियमित अनुगमन, अन्तरनिकाय समन्वय र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक छ ।
सन् १९९६ देखि २०२२ सम्मको तुलना गर्दा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदरप्रति एक हजार जीवित जन्ममा ११८ थियो । अब त्यसबाट घटेर ३३ मा झरेको छ भने नवजात शिशु मृत्युदर जीवित जन्ममा ५० बाट घटेर २१ र शिशु मृत्युदर ७८ बाट घटेर २८ पुगेको छ । ख्याउटेपन, कमतौल र पुड्कोपन भएका पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको प्रतिशत क्रमशः ११, ४३ र ५७ प्रतिशतबाट सन् २०२२ मा क्रमशः ८, १९ र २५ प्रतिशतमा झरेको छ ।
नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ को तथ्यांकअनुसार १५-१९ वर्षका १४ प्रतिशत किशोरीले उमेर नपुगी गर्भधारण गरेको देखिन्छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको प्रतिवेदन २०७९ अनुसार शैक्षिकसत्र २०७८ देखि २०७९ सम्मको एक वर्षको अन्तरमा सामुदायिक र संस्थागत प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रको संख्या ३६ हजार ४९८ बाट बढेर ४० हजार ११८ पुगेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार शैक्षिकसत्र २०७९ मा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा भर्ना भएका बालबालिकको भर्नादर ९४.९ प्रतिशत पुगेको छ । पाँच वर्षमुनिका कूल ३० लाख सात हजार ६४८ जना बालबालिकामध्ये २२ लाख २६ हजार ७१५ जना (७४ प्रतिशत) बालबालिकाको जन्मदर्ता भएको देखिएको छ । त्यही उमेर समूहका सात लाख ८० हजार ९३३ जना बालबालिकाको जन्मदर्ता नभएको देखिएको छ ।
नेपालमा सबै अवस्थाका बालबालिकाको आधारभूत आवश्यकता तथा अधिकार परिपूर्तिका लागि संवैधानिक, कानुनी र नीतिगत व्यवस्था छन् । नेपालको संविधानको धारा ५१ मा राज्यको नीतिअन्तर्गत बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकताको रुपमा लिइएको छ । धारा ३९ मा बालबालिकाको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । बालबालिकाको लागि विशिष्टीकृत ऐनको रुपमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा रहेको छ ।
तर अझै पनि बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहज पहुँच नहुनु, अपेक्षितरुपमा बालमैत्री वातावरणको विकास गर्नु, बालश्रम, सडक बालबालिका, बाल विवाह, हिंसा, शोषण, यौन दुव्र्यवहार, बलात्कार, हत्या, अनधिकृत ओसारसपसारजस्ता सवाल अन्त्य गर्नु, असहाय, अनाथ तथा अपांगता भएका बालबालिकाको संरक्षण तथा व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नुपर्ने चुनौती अझै छन् ।
बालअधिकारको सुनिश्चितताका लागि नेपालले हासिल गरेका उपलब्धि अझै पर्याप्त छैनन् । बालअधिकारका क्षेत्रमा विगतका असल अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै बालसंरक्षण, विकास तथा अधिकार प्रवद्र्धनमा देखिएका समस्याको उचित सम्बोधनको खाँचो छ । अबका नवीनतम् चुनौतीको सामना र उपलब्ध अवसरको सदुपयोग गर्दै सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रका सम्बद्ध सरोकारवाला मिलेर बढ्नुपर्ने चुनौती कायमै रहेको सरकारी अधिकारीहरू नै बताउँछन् ।
विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्नु, बाल श्रम, बालविवाह, बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसा, बाल यौनजन्य दुव्र्यवहार र विभेद, बालबालिकाको बेचबिखन तथा गैरकानुनी ओसारपसारलगायतका घटनाहरुको सरल, सहज र तत्काल व्यवस्थापन गर्नु, अनाथ तथा अपांगता भएका र एचआइभी÷एड्सबाट प्रभावित बालबालिकाको उपयुक्त हेरचाह तथा संरक्षण गर्नेजस्ता कार्य चुनौतीकै रुपमा छन् । साथै, बालअधिकार उल्लंघनबाट पीडित बालबालिकाको न्यायमा पहुँच र दोषी उपरको अभियोजनलाई थप प्रभावकारी बनाउनु अति आवश्यक छ ।
सरकारका तीनै तहमा बालबालिकाका लागि लगानी प्रवद्र्धन गर्न, कानुनले व्यवस्था गरेको संरचना, बाल कोष, बाल कल्याण अधिकारीको व्यवस्था, समाजसेवी तथा बाल मनोविज्ञको परिचालनका लागि राष्ट्रियरुपमा साझा र एकीकृत अभियान सञ्चालन गर्नु जरुरी छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको नीति र योजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउन र थप सहयोग पुर्याउन बालबालिकालक्षित कार्यक्रमहरु सञ्चालनका लागि विकास साझेदार, गैसस तथा निजी क्षेत्रसमेतको समन्वय, सहयोग र सहकार्य अति आवश्यक छ ।
-1769421870.jpg)
