- इजाजतवाला संस्था (म्यानपावर कम्पनी)ले श्रमिक छनोट नभइकन राहदानी संकलन गर्न नपाउने
- वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउँदा लाग्ने सेवा शुल्क रोजगारदाताले नदिने अवस्था भएमात्र श्रमिकसँग लिनुपर्ने,
- सेवा शुल्क नेपाल सरकारले तोकेभन्दा बढी लिएमा कारबाही
- एक वर्षभन्दा कम अवधिको करारमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा श्रमिकसँग सेवा शुल्क लिन नपाइने
- वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको व्यवस्था
- म्यानपावर कम्पनीहरुलाई एकआपसमा गाभिन प्रोत्साहन
- वैदेशिक रोजगार ऐनको प्रस्तावनाबाट हटाइयो ‘व्यवसाय प्रवद्र्धन’ शब्द
- ‘कामदार’, ‘पुनः श्रम स्वीकृति’, ‘प्रवद्र्धन खर्च’ जस्ता शब्द पनि हटाइने
काठमाडौं– सरकारले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन ‘वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ (तेस्रो संशोधन) विधेयक’ को मस्यौदा तयार पारेको छ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मंगलबार मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै यसलाई अन्तिम रुप दिनका लागि सरोकारवालासँग सुझाव माग गरेको छ । मन्त्रालयले सात दिनभित्र मन्त्रालयको इमेलमार्फत सुझाव पठाउन आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा वैदेशिक ऐनको प्रस्तावनासमेत संशोधन गरिएको छ । जसमा मूल ऐनमा रहेको ‘वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई प्रवद्र्धन’ भन्ने शब्दावली हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि मूल ऐनको प्रस्तावनामा रहेको ‘वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्दै सो व्यवसायलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन तथा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार र वैदेशिक रोजगार व्यववसायीको हक हितको संरक्षण’ भन्ने शब्दहरुको सट्टा मस्यौदामा ‘वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको हकहितको संरक्षण गर्न, वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, पारदर्शी र मर्यादित बनाउन एवं वैदेशिक रोजगार व्यवसायी तथा अन्य सम्बन्धित सेवा प्रदाकहरुको नियमन तथा व्यवस्थापन’ भन्ने शब्दहरु राखिएको छ ।
मूल ऐनमा रहेको ‘कामदार’ शब्दको सट्टा मस्यौदामा ‘श्रमिक’ शब्द राखिएको छ । श्रमिकको परिभाषासमेत परिमार्जन गर्दै ‘वैदेशिक रोजगारका लागि छनोट भई वैदेशिक रोजगार अनुमति लिई विदेशमा जाने नेपाल नागरिक’ उल्लेख गरिएको छ । यस्तैै, सेवा शुल्कको परिभाषामा ‘वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले श्रमिक विदेश पठाउँदा गन्तव्य मुलुकमा श्रमिकको व्यवस्थापन गरेबापत रोजगारदाता संस्थाबाट वा श्रमिकबाट लिने रकम’ राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि मूल ऐनमा ‘श्रमिकबाट लिने रकम’ मात्र उल्लेख गरिएकोमा प्रस्तावित मस्यौदामा ‘रोजगारदाता संस्थाबाट वा’ भन्ने शब्दावली थप गरिएको हो । मस्यौदामा दफा ३ को उपदफा १ (ढ) थप गर्दै ‘पुनःएकीकरण’लाई परिभाषित गरिएको छ । यसैगरी ‘पुनः श्रम स्वीकृति’ शब्दलाई हटाएर ‘पुनः श्रम अनुमति’ बनाइएको छ ।
मस्यौदामा इजाजतवाला संस्था (म्यानपावर कम्पनी)हरुलाई एकआपसमा गाभिन प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मूल ऐनको दफा ११ (क) मा संशोधन गर्दै उपदफा २ मा ‘एकआपसमा मर्ज हुने इजाजतवाला संस्थालाई तोकिएबमोजिमको प्रोत्साहन तथा छुट सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने छ’ भन्ने थप गरिएको छ ।मूल ऐनको दफा १८ मा उपदफा २ थप्दै ‘कुनै पनि इजाजतपत्रवाला संस्थाले मागबमोजिमको श्रमिक छनोट नभइकन राहदानी संकलन गर्न पाउने छैन’ भन्ने थप गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउनुअघि अनलाइन प्रणालीमार्फत वैदेशिक रोजगार विभाग वा तोकिएको निकायबाट अनुमति लिन आवश्यक कागजात पेस गर्नुपर्ने जनाइएको छ । जसअनुसार सीपमूलक तालिम आवश्यक पर्ने भए तालिम लिएको प्रमाणपत्र, भाषा आवश्यक पर्ने भए भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र, अभिमुखीकरण तालिम प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र र विद्युतीय प्रणालीको निस्सा, नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षणको प्रमाणपत्र, इजाजतपत्रवाला संस्था र श्रमिकबीच भएको करारपत्र, रोजगारदाता संस्था र श्रमिकबीच भएको करारपत्र, सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने भएमा श्रमिकले शुल्कबापत इजाजतपत्रवाला संस्थालाई तिरेको रकमको बैंक भौचर, विद्युतीय भुक्तानीको प्रमाण वा रसिद, बिमा, कल्याणकारी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरेको रकमको प्रमाण अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । यसरी पेस गरिएका विवरण फरक देखिएमा वैदेशिक रोजगारमा श्रमिक पठाउन इजाजतवाला संस्थालाई रोक लगाउनेसक्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।
मूल ऐनको दफा २४ मा रहेको ‘सेवा शुल्क तथा प्रवद्र्धन खर्च’ शीर्षकबाट ‘प्रवद्र्धन खर्च’ हटाएर ‘सेवा शुल्क’ मात्र राखिएको छ । मस्यौदामा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा लाग्ने लागत गन्तव्य देशको रोजगारदाता संस्थाले व्येहोर्नुपर्ने र यदि राजगारदाताले नव्यहोर्ने अवस्था भएमा श्रमिकले तिर्ने सेवा शुल्क नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ । तर, एक वर्षभन्दा कम अवधिको करारमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा श्रमिकसँग सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
मस्यौदामा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको व्यवस्था गरिएको छ । वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष बनाउने घोषणा गरिएबमोजिम वैदेशिक रोजगार ऐनको मस्यौदामा उक्त कोषबारे व्यवस्था गरिएको पाइएको छ ।
