काठमाडौं– बागमती प्रदेशमा सरकार गठन गर्दा एमाले–नेकपा गठबन्धनलाई समर्थन जनाएपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई पार्टी केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले गरेको कारबाही विवादित बनेको छ।
थापालाई कारबाही गर्ने अध्यक्ष लिङ्देनको निर्णयप्रति पूर्वअध्यक्षदेखि वरिष्ठ उपाध्यक्षसम्मका नेताहरूले असहमति जनाएका छन््। लिङ्देनले पार्टीको निर्देशन उल्लंघन गर्दै एमाले नेतृत्वमा सरकार बनाउन सहयोग गरेको भन्दै नेता थापामाथि बिहीबार कारबाही गरेका थिए। लगत्तै पार्टीभित्रकै प्रभावशाली नेताहरूले भने कारबाहीको निर्णयभन्दा पहिले बागमतीको घटनाक्रम, विगतका पार्टी निर्णय र सरकारमा सहभागी हुने नीतिबारे समग्र समीक्षा गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
पूर्वअध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, पूर्वअध्यक्ष कमल थापा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे र बागमती प्रदेश अध्यक्ष विक्रम थापासहितका नेताहरूले कारबाहीप्रति गम्भीर असहमति जनाएका छन्। उनीहरूले पार्टीको विधि, विधान र स्थापित प्रक्रियाविपरीत हतारमा निर्णय गरिएको भन्दै फरक मत दर्ज गरेका छन्।
यसले अध्यक्ष लिङ्देनलाई पार्टीभित्रै राजनीतिकरूपमा थप दबाबमा पारेको छ। एकातिर उनी पार्टी अनुशासनलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् भने अर्कोेतिर वरिष्ठ नेताहरूले त्यही निर्णयको प्रक्रिया र औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
राप्रपाभित्र अहिलेको मुख्य विवाद उद्धव थापाले पार्टी निर्देशन माने कि मानेनन् भन्नेमामात्रै सीमित छैन। प्रश्न कारबाहीको प्रक्रिया र नेतृत्वले पार्टीभित्र फरक मतलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्नेमासमेत पुगेको छ।
पार्टीका पूर्वअध्यक्ष थापाले कार्यसम्पादन समितिको बैठकपछि उद्धवमाथि कारबाही गर्ने निर्णय हतारमा र जबरजस्ती लादिएको बताएका छन्। उनका अनुसार विगतका कमजोरी र सरकारमा सहभागी हुने निर्णयबारे निष्पक्ष अध्ययन गर्न समिति गठन गरेर त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो।
तर, नेतृत्वले त्यसलाई स्वीकार नगरी तत्काल कारबाही अघि बढाएको उनको आरोप छ। ‘विस्तृतरूपमा छानबिन गरी विगतमा भएका त्रुटि र कमजोरीलाई समेत सच्याउँदै अध्ययन गरेर समिति बनाऔं र समितिको प्रतिवेदनअनुसार निर्णय गरौं भनेर आग्रह गरेका थियौं तर पहिले नै तयारीका साथ केही साथीहरू आउनुभएको रहेछ। उहाँहरूले बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेतालाई कारबाही गर्ने जबरजस्ती निर्णय गर्नुभयो,’ थापाले भने।
उनले आफूलगायत केही नेताले निर्णयविरुद्ध लिखितरूपमा असहमति राखेकोसमेत बताएका छन्। यसले असन्तुष्टि अनौपचारिक छलफल वा गुटगत असहमति नभई पार्टीको औपचारिक निर्णय प्रक्रियामै अभिलेख भएको देखाउँछ।
पार्टी निर्णय उल्लंघन
अध्यक्ष लिङ्देन पक्ष भने बागमतीको घटनालाई पार्टी अनुशासनको विषयका रूपमा हेरिरहेको छ। बागमतीमा राप्रपाले कुनै दललाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको अवस्थामा उद्धव थापासहितका सांसदले एमाले नेतृत्वमा सरकार गठनमा सहयोग गरेको भन्दै नेतृत्वले कारबाहीको बाटो रोजेको हो। ‘पार्टी केन्द्रको निर्णय नस्वीकार्ने प्रवृत्ति ठीक होइन,’ उनले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘त्यस्तो मान्छेलाई कारबाही नगरेर के गर्नु?’
लिङ्देनले उद्धवलाई साधारण सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यबाट समेत कारबाही गरिएको बताएका छन्। सरकारमा सहभागी हुने अन्य नेतामाथि पनि कारबाही हुनसक्ने नेता जनकराज पाठकले बताए।
यसबाट अध्यक्ष लिङ्देनको सन्देश देखिन्छ कि पार्टीले गरेको निर्णयभन्दा बाहिर गएर संसदीय दलले आफ्नो हिसाबले राजनीतिक निर्णय गर्न पाउने छैन।
तर, यही कठोरताले अहिले स्वयं लिङ्देनलाई अर्को अप्ठ्यारोमा पारेको छ। पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गराउने नाममा नेतृत्वले आन्तरिक असहमति र फरक मतलाई पर्याप्त स्थान नदिएको आरोप वरिष्ठ नेताहरूले लगाएका छन्।
लोहनी, कमल, पाण्डे र विक्रम थापासहितका नेताहरूले अध्यक्ष लिङ्देनको कदममाथि प्रश्न उठाउँदै उद्धवको कारबाहीको विरोधमात्र गरेका छैनन्। उनीहरूले राप्रपाको समग्र राजनीतिक दिशामाथि नै बहस आवश्यक रहेको बताए।
उनीहरूले खासगरी तीन प्रश्न उठाएका छन्। पहिलो, वर्तमान परिस्थितिमा राप्रपा विभिन्न तहका सरकारमा सहभागी हुनु कति उपयुक्त हो? दोस्रो, यसअघि संघ तथा प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने निर्णय र प्रदेशका सभामुख तथा उपसभामुख पदमा रहिरहने विषय कति सान्दर्भिक थियो? तेस्रो, भदौ २४ गतेको आन्दोलनपछि संघ र प्रदेशका सांसदहरूले दिएको राजीनामाको औचित्य के हो?
यी प्रश्नले बागमती प्रकरणलाई एउटा प्रदेशको सरकार गठनसम्बन्धी विवादबाट निकालेर राप्रपाको समग्र सत्ता रणनीतिसँग जोडिदिएको छ।
पुरानो गुटगत तनाव सतहमा !
राजेन्द्र लिङ्देन अध्यक्ष निर्वाचित भएको २०७८ को महाधिवेशनमा कमल थापा उनका प्रतिस्पर्धी थिए। त्यसपछि थापा पार्टीबाट अलग भएका थिए। गणतन्त्रको मार्गचित्रलाई स्वीकार गरे। गत वर्षको मध्यतिर थापा राप्रपामा फर्किए। यतिबेला भने लिङ्देन–थापा सम्बन्ध चिसिँदै गएको छ। यही पृष्ठभूमिमा बागमती प्रकरणले पुरानो असन्तुष्टिको नयाँ ढोका खोलिदिएको विश्लेषण हुन थालेको छ।
तर, अहिलेको असहमति कमल थापामामात्र सीमित छैन। पूर्वअध्यक्ष लोहनी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पाण्डे र बागमती प्रदेश अध्यक्ष विक्रम थापासमेत एउटै निर्णयप्रति सार्वजनिकरूपमा उभिनुले अध्यक्ष लिङ्देनका लागि चुनौती फराकिलो भएको देखिएको छ। वरिष्ठ नेताहरूले जारी गरेको वक्तव्यमा पार्टी अत्यन्तै जटिल मोडबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै आपसी एकता र सद्भाव कायम राख्नु अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।
यसको अर्थ नेतृत्वलाई उनीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा एउटा राजनीतिक सन्देश दिएका छन्– अहिले पार्टीभित्र कारबाही बढाउनेभन्दा संवाद र सहमति खोज्ने समय हो।
राप्रपाले पछिल्ला वर्षमा संगठन विस्तार, राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्रको मुद्दासहित वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बन्ने दाबी गर्दै आएको छ। तर नेतृत्वभित्रै बारम्बार विवाद बढ्दै जाँदा त्यसको असर संगठन र जनतामाझको सन्देशमा पर्नसक्ने चिन्ता पनि छ। बागमती प्रकरणमा यही चिन्ता अहिले फेरि प्रकट भएको छ।
-1787143572.jpg)
