सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुमाथि कडाइ गरिरहेको बेला व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघमा कार्यसमिति फेरिएको छ । संघको विशेष साधारणसभाबाट डिकबहादुर खत्रीको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएको छ । आन्तरिक विवादका कारण निवर्तमान कार्यसमिति विघटन भई संकटपूर्ण बनेको संघले नयाँ नेतृत्व पाएसँगै व्यवसायीहरूमाझ उत्साह थपिएको छ ।
तर, यो उत्साहसँगै नवनिर्वाचित कार्यसमितिको काँधमा अवसरभन्दा बढी चुनौतीका चाङहरू छन् । वैदेशिक रोजगार क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड अर्थात् कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को झण्डै ३० प्रतिशत हिस्सा धान्ने स्रोत भए पनि यस क्षेत्रको छवि भने सधैं धुमिल र विवादित रहँदै आएको छ । यस परिस्थितिमा नयाँ कार्यसमितिको मुख्य परीक्षा नै यस क्षेत्रको साख फर्काउनु र व्यवसायीहरूलाई जिम्मेवार बनाउनु हुने छ ।
विगत लामो समयदेखि वैदेशिक रोजगार क्षेत्र ठगी, बिचौलियाको बिगबिगी, अवैध असुली र अपारदर्शिताका कारण बदनाम छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने गरिब र विपन्न श्रमिकहरू पाइला-पाइलामा ठगिने र त्यसको दोष समग्र व्यवसायीहरूको थाप्लोमा आउने गरेको तितो यथार्थ हाम्रासामु छ । यस क्षेत्रको छवि सुधारका लागि संघले केवल सरकारसँग नीतिगत सुधारको माग राखेरमात्रै पुग्दैन; आफ्ना सदस्य संस्थाहरूलाई मर्यादित, व्यावसायिक र उत्तरदायी बनाउन स्वनियमनको पद्धति विकास गर्नु अपरिहार्य छ । नवनिर्वाचित अध्यक्ष खत्रीले घोषणा गरेझैं व्यवसायीहरूका लागि तत्काल कडा र व्यावहारिक ‘आचारसंहिता’ लागू गरिनुपर्छ । आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने, श्रमिकसँग तोकिएकोभन्दा बढी रकम असुल्ने वा गैरकानुनी काममा संलग्न हुने म्यानपावर कम्पनीहरूलाई संघ आफैंले कारबाहीको दायरामा ल्याउन वा सिफारिस गर्न सक्ने हिम्मत देखाउनुपर्छ ।
पछिल्लो समय सरकार वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूमाथि कडा रूपमा प्रस्तुत भइरहेको र कतिपय नीतिहरू अव्यावहारिक रहेको गुनासो व्यवसायीहरूको छ । नयाँ नेतृत्वले सरकारसँग दूरी बढाउने होइन, बरु परिपक्व र तार्किक संवादका माध्यमबाट २०४८ सालदेखिका त्रुटियुक्त, बाझिएका र अव्यावहारिक ऐन कानुनहरूको परिमार्जनमा जोड दिनुपर्छ । मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागसँगको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउँदै नीतिगत सुधारका लागि दबाब दिने काम संघको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । तर, नीतिगत सुधारको माग गरिरहँदा व्यवसायीहरू आफैं कति स्वच्छ छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि व्यवहारबाटै दिनु आवश्यक छ ।
यसैगरी, संघले अघि सारेको डिजिटल प्रविधिको विकास र स्थानीय तहसँगको समन्वयको योजना सकारात्मक छ । वैदेशिक रोजगारलाई सूचना प्रविधिसँग जोडेर पारदर्शी बनाउन सके बिचौलियाहरूको सञ्जाल स्वतः कमजोर हुने छ । यसका साथै, विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूमा हुने मागपत्र (डिमाण्ड लेटर) प्रमाणीकरणको ढिलाइ र झण्झटलाई अन्त्य गर्न संघले परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयसँग बलियो समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्छ ।
नयाँ कार्यसमितिलाई स्पष्ट बहुमत प्राप्त भएकाले निर्णय लिन र सुधारका काम गर्न राजनीतिक वा सांगठनिक अड्चन हुने देखिँदैन । यो अनुकूलतालाई व्यक्तिगत वा गुटगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर समग्र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको रूपान्तरणमा उपयोग गरिनुपर्छ । जबसम्म व्यवसायीहरू जिम्मेवार, उत्तरदायी र संवेदनशील बन्दैनन्, तबसम्म यो क्षेत्र सम्मानित बन्न सक्दैन । नवनिर्वाचित कार्यसमितिले व्यवसायीहरूको हकहितको रक्षा गर्दै श्रमिकको न्याय र सुरक्षालाई समेत सर्वोपरि ठानेर काम गरोस् । नयाँ नेतृत्वलाई यस ऐतिहासिक र चुनौतीपूर्ण कार्यकालको हार्दिक शुभकामना ।
