नेपालको संवैधानिक व्यवस्थामा शक्ति पृथकीकरणलाई लोकतान्त्रिक आधारस्तम्भ मानिन्छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका आ-आफ्नो संवैधानिक सीमाभित्र स्वतन्त्र रहनुपर्ने मान्यता छ । तर, पछिल्लो घटनाक्रमले कार्यपालिका न्यायपालिकाको आन्तरिक संरचनामै प्रभाव पार्ने दिशामा अघि बढेको देखिन्छ ।
टीकाराम भट्टराई
संवैधानिक कानुनका जानकार
- संवैधानिक परिषद्ले वरीयता मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेपछि न्यायालयभित्रै टकराव
- सर्वोच्च प्रशासनले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्धको रिट दर्ता नगरेपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लद्वारा रिट दर्ता गर्न आदेशकायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको आदेशपछि दर्ता शाखाका कर्मचारीहरु कार्यकक्षमै बसेनन्, सोमबार पनि दर्ता भएन रिट
- रास्वपा सांसदहरुले संविधानविपरीत प्रतिनिधिसभा बैठकमै गरे कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश मल्लको विरोध, राजनीतिमा आउन चुनौती
- सर्वोच्च प्रशासनले रिट दर्ता नगरेकोप्रति नेपाल बारको विरोध, संसद्मा न्यायालयमा विचाराधीन विषय उठाउनु संविधानको धारा १०५ विपरीत रहेको निष्कर्ष
काठमाडौं- संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठताको स्थापित परम्परा तोड्दै चौथो वरीयताका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको टकराव सतहमा देखिएको छ । परिषद्को सिफारिस, त्यसविरुद्ध सर्वोेच्च अदालतमा दायर रिट र ती रिट दर्तामै रोक लगाइएको घटनाक्रमले अहिले राज्यका दुई अंगबीच प्रत्यक्ष शक्ति संघर्षको अवस्था सिर्जना भएको हो ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको समूह र प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्मा पक्षबीच बढ्दो अविश्वास अहिले खुला द्वन्द्वमा परिणत भएको देखिएको छ । संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अस्वीकार गरेपछि विवाद झन् चर्किएको हो ।
कानुन व्यवसायीहरूले अध्यादेश र प्रधानन्यायाधीश सिफारिस दुवैविरुद्ध रिट दायर गर्न खोजेका थिए । तर, सर्वोेच्च अदालत प्रशासनले केही निवेदन दरपीठ ग¥यो भने केहीलाई दर्ता नै गरेन । अझ दरपीठविरुद्धको निवेदनसमेत दर्ता नभएपछि सर्वाेच्च अदालतभित्रै न्यायिक प्रक्रिया अवरुद्ध गरिएको आरोप उठ्यो ।
यस्तोमा सोमबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश मल्ल स्वयंले हस्तक्षेप गर्दै रिट दर्ता गर्न लिखित आदेश दिइन् । उनले कानुनअनुसार दर्ता हुन आएका निवेदन रोक्नु न्यायप्राप्तिको बाटोमा अवरोध भएको ठहर गरिन् । उनको आदेशको सबैभन्दा संवेदनशील अंश भने मुख्य रजिस्ट्रारले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका न्यायाधीश डा. मनोज शर्माकै निर्देशनमा रिट दर्ता नगरिएको जानकारी दिएको भन्ने उल्लेख हो ।
न्यायिकवृत्तमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्मा पक्षलाई रिट दर्ता भएर अन्तरिम आदेश जारी भए नियुक्ति प्रक्रिया रोकिन सक्ने चिन्ता छ । विशेषगरी अध्यादेशकै संवैधानिकता कानुनी प्रश्नमा परे संवैधानिक परिषद्को बैठक र त्यसका निर्णयसमेत प्रभावित हुन सक्छन् । यही कारण अदालत प्रशासन र प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश पक्ष रिट दर्ताप्रति अनिच्छुक देखिएको आरोप कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश पक्ष र कानुन व्यवसायीहरूको छ ।
संवैधानिक कानुनका जानकार टीकाराम भट्टराईका अनुसार यो विवाद प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सीमित विषयमामात्रै होइन । न्यायापालिका र कार्यपालिकाबीचको टकरावको प्रकटीकरण हो । उनले थप भने, ‘नेपालको संवैधानिक व्यवस्थामा शक्ति पृथकीकरणलाई लोकतान्त्रिक आधारस्तम्भ मानिन्छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका आ-आफ्नो संवैधानिक सीमाभित्र स्वतन्त्र रहनुपर्ने मान्यता छ । तर, पछिल्लो घटनाक्रमले कार्यपालिका न्यायपालिकाको आन्तरिक संरचनामै प्रभाव पार्ने दिशामा अघि बढेको देखिन्छ ।’
यसबीचमा कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको विवाद व्यवस्थापिकामा पनि प्रवेश गरेको छ । सोमबार कार्यपालिकाको नेतृत्व दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)कै दुई सांसद यज्ञमणि न्यौपाने र समीक्षा बास्कोटाले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश मल्लको आदेशप्रति विरोध गरे । न्यौपानेले मल्लले सक्रियता देखाएको भन्दै आपत्ति जनाए भने बास्कोटाले राजनीति गर्ने भए कालो कोट फुकालेर आउन भन्दै चुनौती दिइन् । यसप्रति नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले गम्भीर आपत्ति जनाए । रास्वपाका सांसदहरू न्यौपाने र बास्कोटाले स्वतन्त्र न्यायपालिकाले सम्पादन गर्ने न्यायिक प्रक्रियामाथि हस्तक्षेप गरेर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई समेत उल्लंघन गरेको आरोप लगाए ।
यसबीच कानुन व्यवसायीहरूको संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले त रास्वपा सांसदहरू न्यौपाने र बास्कोटाको सम्बोधन संसद्को अभिलेखबाट हटाउन माग गरेको छ । बारले सोमबार राखेको आकस्मिक बैठकले रास्वपा सांसदद्वयले संविधानको उल्लंघन गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसद्मा छलफल गर्न बन्देज गर्ने प्रावधान संविधानको धारा १०५ मा लेखिएको विषयलाई नजरअन्दाज गरी खुलेआम सोमबारको संसद् बैठकमा छलफल गरिएको विषय अत्यन्त दुःखद् रहेको महासचिव केदार कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आवेशप्रेरित एवं दम्भमा आधारित उन्मादी अभिव्यक्तिको अन्त्य पश्चातापबाट हुने कुरामा नेपाल बार एसोसियसन स्पष्ट छ । यस्ता मन्तव्यहरू संसदीय अभिलेखबाट हटाउन एवं पुनः यस्ता घटनाहरू दोहोरिन नदिन स्पष्ट आदेश हुन सम्माननीय सभामुखज्यूसमक्ष नेपाल बार एसोसिएसन अनुरोध गर्दछ ।’
कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रिया बदल्नु र त्यसपछि कनिष्ठ न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्नु संयोगमात्र होइन । उनीहरूको बुझाइमा न्यायालयको नेतृत्व आफूअनुकूल बनाउने राजनीतिक प्रयासका रूपमा यो घटनालाई हेरिन थालेको छ ।
सर्वोेच्च अदालतभित्रको प्रशासनिक अवरोधले पनि अवस्था असामान्य बनेको छ । मुख्य रजिस्ट्रारदेखि रिट शाखाका कर्मचारीसम्म आदेशपछि कार्यकक्षमा अनुपस्थित भएको विवरण बाहिरिएको छ । आफ्नै मातहतको प्रशासनलाई काम गर्न सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वले लिखित आदेश दिनुपरेको अवस्था न्यायिक इतिहासमै दुर्लभ मानिएको छ ।
राजनीतिक वृत्तमा पनि यस घटनालाई चासोका साथ हेरिएको छ । विपक्षी दलहरूले सरकारले संवैधानिक निकायहरूमा नियन्त्रण बढाउने रणनीतिअन्तर्गत न्यायपालिकामा हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाइरहेका छन् । सत्तापक्ष भने संवैधानिक परिषद्को निर्णय पूर्णरूपमा कानुनी र संवैधानिक भएको दाबी गरिरहेको छ ।
यस्तोमा सर्वोच्च अदालतले यो विवादलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने हो । यदि रिट दर्ता भएर सुनुवाइ अघि बढ्छ भने संवैधानिक परिषद्को अध्यादेशदेखि प्रधानन्यायाधीश सिफारिससम्मका निर्णय न्यायिक परीक्षणमा जाने छन् । यदि रिटहरू रोकिराख्ने प्रयास जारी रह्यो भने न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र विश्वसनीयतामाथि अझ गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्ने कानुनविद्हरुको भनाइ छ ।
