- डिजिटल सुशासन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा-आधारित प्रशासन, ऊर्जा व्यापार, डिजिटल अर्थतन्त्र, हरित पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा पुनःसंरचना र ‘टेक हब’ निर्माणसम्मका अवधारणाहरू बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा
- सहकारी, उत्पादक कम्पनी, करार खेती र कृषि उद्यम समूहमार्फत किसानलाई बजार, बीमा, वित्त, प्रशोधन र मूल्य सुनिश्चिततासँग जोडिने योजना
- विदेशमा रहेका नेपाली समुदायको पूँजी, ज्ञान, सीप र सञ्जाललाई राष्ट्रिय विकासमा परिचालन गर्न ‘डायस्पोरा साझेदारी’ सुदृढ गरिने
काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट सुशासन, डिजिटल प्रशासन, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, पूर्वाधार विस्तार र सामाजिक पुनःसंरचनालाई केन्द्रमा राखेर ल्याउने भएको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बिहीबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकका ४० बुँदे सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा राज्य संरचनादेखि अर्थतन्त्रसम्म व्यापक सुधारको महत्वाकांक्षी खाका सार्वजनिक गरेका छन् ।
सरकारले आगामी बजेटलाई ‘थिति बसाल्ने’ अभियानको आर्थिक आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै सुशासन, रोजगारीमूलक आर्थिक वृद्धि, गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा र सामाजिक न्यायलाई मुख्य प्राथमिकता बनाएको जनाएको छ । डिजिटल सुशासन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा-आधारित प्रशासन, ऊर्जा व्यापार, डिजिटल अर्थतन्त्र, हरित पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा पुनःसंरचना र ‘टेक हब’ निर्माणसम्मका अवधारणाहरू बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समेटिएका छन् ।
सरकारले आगामी बजेटका लागि पाँच प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धान्त तय गरेको छ । ती हुन्- सुशासनको लाभांश, अर्थतन्त्रको पुनःसंरचना, एकीकृत पूवाधारमार्फत सन्निकटता विस्तार, सर्वव्यापी सामाजिक उन्नयन तथा मध्यमवर्ग विस्तार र सौम्य शक्तिको सुदृढीकरण । यसबाहेक सरकारले ४० बुँदे प्राथमिकता सार्वजनिक गरेको छ ।
यी हुन् सरकारका प्राथमिकता
सुशासनको जग बसाल्ने
सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई डिजिटल र नागरिकमैत्री बनाउने दाबी गरेको छ । नागरिकले लाइन बस्नुपर्ने, अनावश्यक झन्झट भोग्नुपर्ने र बिचौलियाको भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने सरकारको घोषणा छ ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्तमा ‘एक पटक विवरण-सबै सेवामा प्रयोग’ अवधारणाअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आधारित एकीकृत डाटाबेस निर्माण गरिने उल्लेख छ । नागरिकता, व्यवसाय दर्ता, कर, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, भूमि र बैंकिङ सेवा ‘नागरिक एप’मार्फत उपलब्ध गराउने सरकारको योजना छ ।
सार्वजनिक प्रशासनमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), डेटा र डिजिटल प्रणालीको प्रयोग बढाइने उल्लेख गर्दै सरकारले ‘थोरैले धेरै सेवा’ दिने आधुनिक प्रशासन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई पनि सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व चुहावट, सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग र संगठित अपराधविरुद्ध अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रणालीलाई परिणाममुखी बनाइने घोषणा गरिएको छ ।
सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण र खर्च प्रणालीलाई थप पारदर्शी बनाइने सरकारको भनाइ छ । त्यसैगरी, सार्वजनिक खरिद, सेवा प्रवाह र राजस्व प्रशासनमा जोखिम-आधारित अडिट प्रणाली लागू गरिने भनिएको छ ।
उत्पादनमुखी मोडेल
सरकारले आगामी बजेटमार्फत अर्थतन्त्रलाई उपभोगमा आधारित संरचनाबाट उत्पादन र लगानीमुखी ढाँचामा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि र सेवा निर्यातलाई आर्थिक वृद्धिको मुख्य संवाहक बनाउने सरकारको रणनीति छ ।
सरकारले ‘नयाँ चरणको आर्थिक सुधार’ अघि बढाउने घोषणा गर्दै निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापना, सिण्डिकेट र कार्टेलिङ अन्त्य तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने जनाएको छ । कर प्रणालीलाई सरल र न्यायोचित बनाइने, उत्पादन र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गरिने तथा स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन अस्थायी संरक्षणात्मक उपाय अपनाइने उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाललाई ‘तौलरहित उच्च मूल्य सिर्जना गर्ने अर्थतन्त्र’ मा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यसहित सफ्टवेयर, क्लाउड सेवा, डेटा सेन्टर, एआई कम्प्युटेशन, साइबर सुरक्षा र डिजिटल सेवाको निर्यात प्रवद्र्धन गरिने भएको छ ।
सरकारले रिमोट वर्क, डिजिटल नोम्याड र अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई कानुनी मान्यता दिने योजना पनि सार्वजनिक गरेको छ । नेपाललाई क्षेत्रीय ‘टेक हब’ का रूपमा विकास गर्ने सरकारको महत्वाकांक्षी घोषणा छ ।
कृषि पुनःसंरचनामा जोड
सरकारले कृषि क्षेत्रलाई ग्रामीण समृद्धि, खाद्य सुरक्षा, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनको आधारका रूपमा अघि बढाउने नीति लिएको छ ।
कृषि उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, वितरण र बजारलाई एकीकृत प्रणालीमा विकास गरिने उल्लेख गर्दै सरकारले ‘व्यावसायिक कृषि मोडल’ अघि बढाउने जनाएको छ ।
सहकारी, उत्पादक कम्पनी, करार खेती र कृषि उद्यम समूहमार्फत किसानलाई बजार, बीमा, वित्त, प्रशोधन र मूल्य सुनिश्चिततासँग जोडिने योजना छ ।
उत्पादन क्लष्टर विकास गरी सिँचाइ, सडक, चिस्यान केन्द्र, भण्डारण, प्रयोगशाला र प्रशोधन उद्योगलाई एकीकृत प्याकेजका रूपमा विस्तार गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
सरकारले खाद्यान्न बालीमा न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू गर्ने जनाएको छ भने उच्च मूल्यका बाली, पशुपालन, जडीबुटी र कृषि-वन प्रणालीलाई निर्यातमुखी बनाउने नीति लिएको छ ।
अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने
सरकारले सीमित स्रोतलाई नयाँ आयोजना थप्नुभन्दा अधुरा र उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजना सम्पन्न गर्न केन्द्रित गर्ने नीति लिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा निर्माणाधीन उत्पादन, प्रसारण र वितरण आयोजनालाई तीव्रता दिइने तथा जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ । ऊर्जा खपत वृद्धि, क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार विस्तार र ऊर्जा आधारित उद्योग प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ ।
सिँचाइतर्फ तराई-मधेशमा भूमिगत जलस्रोतमा आधारित सिँचाइ विस्तार र पहाड-हिमालमा लिफ्ट सिँचाइ तथा परम्परागत प्रणाली पुनःस्थापनामा जोड दिइएको छ । पूर्वाधारतर्फ सरकारले काठमाडौं-तराई मधेश द्रूतमार्ग, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र उत्तर-दक्षिण करिडोरलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ ।
औद्योगिक तथा निर्यात प्रवद्र्धनका लागि आर्थिक करिडोर, ड्राइपोर्ट, वेयरहाउस, कोल्ड चेन र बहुआयामिक लजिस्टिक पूर्वाधार विकास गरिने योजना छ । सरकारले सुरुङमार्ग, फ्लाइओभर, अन्डरपास र ओभरपास निर्माणमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने जनाएको छ ।
शहरीकरण र पर्यटन आर्थिक वृद्धि
सरकारले शहरीकरणलाई सेवा प्रवाह, आर्थिक गतिविधि र जीवनस्तर सुधारसँग जोड्ने नीति लिएको छ । काठमाडौं उपत्यकासहित प्रमुख शहरहरूमा मास ट्रान्जिट प्रणाली विकास गर्ने घोषणा गरिएको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापन, ढल प्रशोधन र पुनःप्रयोग प्रणाली विकास गरी चक्रीय शहरी अर्थतन्त्र प्रवद्र्धन गरिने भएको छ ।
मेलम्चीसहित राष्ट्रिय महत्वका खानेपानी आयोजनालाई सुदृढ गर्दै नियमित र सुरक्षित खानेपानी आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने सरकारको योजना छ । पर्यटन क्षेत्रमा लुम्बिनी-बौद्ध, जनकपुर-रामायण, हिमाली तथा प्रकृतिमा आधारित पर्यटन सर्किट विकास गर्ने घोषणा गरिएको छ । नयाँ ट्रेकिङ मार्ग, होमस्टे र सांस्कृतिक गन्तव्य विकासमार्फत स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बनाइने उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल वायु सेवा निगमको पुनःसंरचना तथा विमानस्थलहरूको पूर्ण सञ्चालनमार्फत नेपाललाई सुरक्षित क्षेत्रीय पर्यटन हब बनाउने सरकारको लक्ष्य छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा पुनःसंरचना
सरकारले शिक्षा प्रणालीलाई श्रम बजारसँग जोड्ने तथा राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने नीति लिएको छ । विद्यालय म्यापिङ, विद्यालय वर्गीकरण, शिक्षक दरबन्दी मिलान र साझा गुणस्तर मापदण्ड लागू गरिने घोषणा गरिएको छ । शिक्षक र प्रधानाध्यापकलाई कार्यसम्पादन र पेशागत विकाससँग जोडिने भएको छ ।
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई रोजगारी र उत्पादनशीलताको मुख्य आधारका रूपमा विकास गरिने सरकारको भनाइ छ ।
उच्च शिक्षालाई अनुसन्धान र नवप्रवर्तनसँग जोड्न ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन कोष’ स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ । स्वास्थ्यतर्फ आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको न्यूनतम मापदण्ड लागू गरिने तथा स्थानीय तहसम्म अस्पताल र स्वास्थ्य सेवा पहुँच विस्तार गरिने भएको छ ।
सरकारले स्वास्थ्य बीमा तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पुनःसंरचना गर्ने जनाएको छ । मानसिक स्वास्थ्य, नसर्ने रोग नियन्त्रण, टेलिहेल्थ सेवा र जनस्वास्थ्य प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा र समावेशीकरण
सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई लक्षित संरक्षण, आर्थिक क्षमता र सामाजिक गतिशीलतासँग जोडेर पुनःसंरचना गर्ने जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उद्यमशीलतासँग जोड्ने तथा ‘कमाउँदै सिक्दै’ अवधारणामा आधारित अप्रेन्टिससिप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याई श्रमिकलाई सामाजिक बीमा र श्रम संरक्षणको दायरामा समेट्ने नीति लिइएको छ । सरकारले दलित, सीमान्तीकृत समुदाय र पिछडिएका क्षेत्रलाई सार्वजनिक सेवामा समान पहुँच दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
भूमिहीन र सुकुम्बासीको पहिचान, सुरक्षित आवास, जग्गा स्वामित्व र उत्पादनमुखी जीविकोपार्जनका आधार निर्माण गरिने घोषणा गरिएको छ ।
कर्णाली, मधेश र सुदूरपश्चिमलाई केवल राहतमा निर्भर क्षेत्रका रूपमा नभई राष्ट्रिय सम्भावना, कृषि, पर्यटन, जलस्रोत र मानव पूँजी विकासका रणनीतिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने सरकारको योजना छ ।
आर्थिक कूटनीति र डायस्पोरा साझेदारी
सरकारले परराष्ट्र नीतिलाई आर्थिक रूपान्तरणसँग जोड्ने नीति अघि सारेको छ । ऊर्जा व्यापार, वैदेशिक लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण, पर्यटन, डिजिटल सेवा र निर्यात विस्तारलाई कूटनीतिक प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
विदेशमा रहेका नेपाली समुदायको पूँजी, ज्ञान, सीप र सञ्जाललाई राष्ट्रिय विकासमा परिचालन गर्न ‘डायस्पोरा साझेदारी’ सुदृढ गरिने भएको छ । गैरआवासीय नेपालीको लगानी र वित्तीय सहभागिताका लागि कानुनी तथा संस्थागत सुधार गरिने सरकारको घोषणा छ ।
