कफाला प्रणालीले विदेशी कामदारको कानुनी स्थिति, बसाइ, रोजगार परिवर्तन, यात्रा आदिमा नियन्त्रण गर्छ । जसअन्तर्गत कामदारले रोजगार परिवर्तन गर्न, देश छोड्न वा कानुनी सहायता लिन आफ्नो प्रायोजकको अनुमति लिनुपर्छ ।
काठमाडौं- साउदी अरेबियालाई कफाला (कामदार प्रायोजन) प्रणाली अन्त्य गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवअधिकार विशेषज्ञले आग्रह गरेका छन् । साउदीले सन् २०३४ को फिफा विश्वकप आयोजना गर्न तयारी तीव्र पार्दै गर्दा जेनेभाबाट जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा त्यहाँ कार्यरत १६ लाख आप्रवासी श्रमिकले अझै पनि दुव्र्यवहार र शोषणको सामना गरिरहेको चेतावनी दिइएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका समकालीन दासप्रथासम्बन्धी विशेष प्रतिवेदनकर्ता प्रोफेसर टोमाया ओबोकाटा, आप्रवासीको मानवअधिकारसम्बन्धी प्रतिवेदनकर्ता गेहद मादी र तस्करीसम्बन्धी प्रतिवेदनकर्ता सियोभान मुललीले गत हप्ता संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै यस्तो बताएका हुन् । संयुक्त राष्ट्र विशेष प्रतिनिधिहरु स्वतन्त्र अधिकार विशेषज्ञ हुन् । उनीहरुलाई मानवअधिकार परिषद्ले नियुक्त गर्छ भने उनीहरुको अध्ययन संयुक्त राष्ट्रसंघको सर्वोच्च अधिकार निकायलाई रिपोर्ट गर्न लगाइन्छ ।
विशेषज्ञहरुले साउदीमा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकको मृत्युको कारण अस्पष्ट हुनुका साथै कुनै जवाफदेहिता नदेखिएको बताएका थिए । तलब चोरी, कार्यस्थलमा हिंसा, परिचयपत्र नियन्त्रण गर्ने र अत्यधिक भर्ती शुल्क लगाउने क्रम जारी रहेकाले यसको अन्त्य हुनुपर्ने बताइएको छ । साउदीले भने पाँच वर्षअघि नै श्रम क्षेत्रको सुधारको घोषणा गरेको थियो ।
कफाला प्रणालीले विदेशी कामदारको कानुनी स्थिति, बसाइ, रोजगार परिवर्तन, यात्रा आदिमा नियन्त्रण गर्छ । जसअन्तर्गत कामदारले रोजगार परिवर्तन गर्न, देश छोड्न वा कानुनी सहायता लिन आफ्नो प्रायोजकको अनुमति लिनुपर्छ । सन् २०२१ को सुधारले मुलुक छोड्न अनुमति लिनुपर्नेलगायतका केही विषयमा सहज बनाए पनि लाखौं श्रमिक अन्य विभिन्न प्रावधानबाट पीडित भएको जनाइएको छ ।
कफाला प्रणाली पूर्णरुपमा हट्न नसकेको अवस्थामा यसका छिद्राहरुमा टेकेर कामदारमाथि अत्यधिक नियन्त्रण राख्ने क्रम नरोकिएको विज्ञले बताएका छन् । शोषणमा परेका श्रमिकहरु कम्पनी छोड्न चाहेमा उनीहरुलाई प्रतिबन्ध लगाउने तथा नगरेको अपराधको आरोप लगाएर सजाय दिइने गरिएको भनिएको छ ।
श्रमिकहरुको न्यायको पहुँच मुख्य चिन्ता रहेको विज्ञले उल्लेख गरेका छन् । धेरै कामदार आफूमाथि भएको शोषणको उजुरी दिए रोजगारदाताले प्रतिशोध साँध्ने, कानुनी सहयोग नपाइने र प्रणालीगत झण्झटको चिन्ताबाट गुज्रिरहेको जनाइएको छ । साथै, अधिकांश मृतक कामदारका परिवारले जानकारी तथा क्षतिपूर्ति पाउन संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
विज्ञका अनुसार मध्य पूर्वमा जारी द्वन्द्वले पनि आप्रवासी कामदारको जोखिम बढाएको छ । श्रमिकहरु यस अवधिमा अचानक रोजगारी गुमाउने, चोटपटक या मृत्युको सामना गर्र्नुपर्ने जोखिममा रहेका छन् । गन्तव्य मुलुकको यस्तो कमजोरीले असमानतालाई बढाउने भएकाले तत्काल सुधार आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ ।
साउदीमा कार्यरत श्रमिकहरुले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत गरिरहँदा उनीहरु आवाजविहीन र शोषित हुनपरेकोमा विज्ञले आपत्ति जनाएका थिए । त्यहाँ तत्काल ठोस कदम चालेर श्रमिकलाई पूर्णरूपमा राष्ट्रिय श्रम संरक्षणअन्तर्गत समावेश गर्न, कार्यान्वयन पाटोलाई बलियो बनाउन र सुरक्षित र पहुँचयोग्य उजुरी प्राणालीको सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । वक्तव्यमा कानुन र व्यवहार दुवैमा कफाला प्रणालीको प्रभावकारीरुपमा अन्त्य गर्न आग्रह गरिएको छ ।
यस्तै आलोचनाको सामना गरेको कतारले कफाला प्रणालीमा सुधार गर्न संयुक्त राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनसँग समन्वय गरी न्यूनतम तलब लागू गर्ने र स्वास्थ्य तथा सुरक्षा उपायहरुको अवलम्बन गरेको थियो । रियादले भने श्रम क्षेत्रका आरोपहरु अस्वीकार गर्दै आएको बताइन्छ ।
साउदीमा घरेलु कामदारबाहेक चार लाखको हाराहारीमा नेपाली श्रमिक रहेको बताइन्छ । सरकारी विवरणअनुसार ६० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली श्रमिक अदक्ष कामदारका रुपमा कार्यरत छन् । उनीहरु निर्माण, सफाइ, प्याकेजिङ, लोडिङ, डेलिभरीजस्ता काममा जाने गरेका छन् । यसबाहेक ड्राइभिङ, मेसिन अपरेटर, सेल्स तथा उत्पादन क्षेत्रमा बढी कामदार जाँदै आएका छन् ।
