काठमाडौं - वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले ७ बुँदे सुझाव अघि सारेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दिपककुमार साहलाई वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको सुधार तथा व्यवस्थापनका लागि ७ बुदे सुझाव पेश गरेको हो ।
संघले बुझाएको सुझावमा कामदारको देशगत लागत निर्धारण तथा वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्न अनुरोध गरेको छ । संघले प्रत्येक श्रम गन्तव्य मुलुकमा जादा लाग्ने अधिकतम लागत निर्धारण गरि कार्यान्वयमा ल्याउन माग गरेको छ । त्यस्तै मागपत्र प्रमाणीकरण तथा आवश्यक सुधार गर्न माग गरेको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन अनुसार श्रम सहचारीको व्यवस्था गर्न, म्यानपावर कम्पनीले राखेको धरौटीको व्याज कम्पनीकै खातामा आउने व्यवस्था तथा अन्य निजि व्यवसाय सरह व्याज प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
संघले प्रहरी प्रतिवेदन प्रमाणीकरणको आर्थिक भार हटाउन समेत माग गरेको छ । जेनजी आन्दोलनपछि युएईले प्रहरी प्रतिवेदन प्रमाणीकरणको नाममा प्रति श्रमिकबाट १४ हजार ७०० रूपैयाँ लिने गरेको छ । त्यस्तै साउदी दुतावासमा भिसा स्ट्याम्पिङ प्रकृयामा पहुँच व्यवस्थापन गर्न समेत माग गरेका छ । संघले वैदेशिक रोजगार विभागले हालै गरेको निर्णय समेत खारेज गर्न माग गरेको छ ।
विभागले चैत २९ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले विमानस्थलमा अनिवार्य रूपमा हवाई टिकट र म्यानपावरलाई तिरेको सेवा शुल्कको रसिद देखाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संघले नीतिगत सुधार नगरी निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै नीतिगत सुधार भएपछि मात्रै कार्यान्वयन गर्न समेत माग गरेको छ ।
