आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई आयातमुखीबाट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा लैजान राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत र मानव पुँजीको अधिकतम उपयोगतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । विशेषगरी, साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायको विकासमा केन्द्रित भएर प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । यसका लागि युवा जनशक्तिलाई दक्ष बनाउन र उनीहरूको उद्यमशीलता विकास गर्न वित्तीय प्रोत्साहन र प्रविधिमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ । युवाको निराशालाई सम्बोधन गर्ने यो नै दीर्घकालीन र अपरिहार्य उपाय हो । जलविद्युत् र पर्यटन क्षेत्रको विविधीकरणमा पनि ध्यान दिइनुपर्छ ।
नेपाल सन् १९७१ देखि अल्पविकसित देश (एलडिसी)को सूचीमा थियो । सन् २०२६ नोभेम्बरमा नेपाल यस सूचीबाट स्तरोन्नति हुँदै विकासशील राष्ट्रको रूपमा प्रवेश गर्दै छ । यो नेपालको विकास यात्राको एउटा ऐतिहासिक कोसेढुंगा हो । नेपालले मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांकमा उल्लेखनीय सुधार गरेको छ तर नेपालले प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड पूरा नगरीकनै स्तरोन्नति हुने पहिलो मुलुक बन्न लागेको छ, जसले नेपालको आर्थिक जग कमजोर रहेको संकेत गर्छ । एलडिसी स्तरोन्नतिपछि नेपालले पाउँदै आएको, अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणमा कटौती हुने छ ।
नेपालीका लागि नेपालमै उत्पादित खाद्यवस्तुको कृषकहरूको उत्पादन, नेपाली अर्थतन्त्रको र हाम्रो समुदायमा यसको प्रयोग गर्ने आममानिस र तिनको स्वास्थ्यका लागिसमेत नेपालमा कृषि वन पद्धतिमा जैविक खाद्यान्न तथा जडीबुटीहरूको व्यावसायिक खेती उच्चस्तरीय औषधि उद्योगको आवश्यकता र औचित्य स्पष्ट छ । नेपालको हावापानी, भू-बनोट र भौगोलिक धरातल विश्वकै अनुपम नमूना धरोहरका रूपमा चिनिन्छ । उच्च हिमाली जडीबुटीदेखि लिएर समथर फाँटमा पाइने सबै प्राकृतिक सम्पदाहरू नेपाली भू-भागमा सजिलै पाइन्छ । जुन विश्वमै दुर्लभ मानिएका बोटबिरुवादेखि लिएर व्यावसायिक खेती गर्न सकिनेसम्म खेती गरिएका जडीबुटी छन् जसले विशेषगरी हिमाली र थोरै पहाडी कृषि जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेको छ ।
हाम्रा वनजंगलमा पाइने जडीबुटीहरूलाई दिनुपर्ने संरक्षण र त्यसबाट हामीले लिन सक्नुपर्ने जति फाइदा लिन सकेका छैनौं । हामीले जडीबुटी संरक्षण, संवद्र्धन र संकलन गरी दिगो रूपमा राम्रो आम्दानी गर्न सक्ने अर्को भरपर्दो माध्यम सामुदायिक वन हुन सक्छ । सामुदायिक वन गरिबीको रेखामुनि रहेका पूरा ७५ प्रतिशत किसानहरूको दैनिकीसँग जोडिएको जीविकोपार्जनको एक प्रमुख आधार हो । कबुलियती र सामुदायिक वन जसलाई भूमिहीन किसानले अझ बढी सदुपयोग गर्न सक्छन् ।
नेपाल प्राकृतिक स्रोतसाधन सम्पन्न भूमि भए पनि यसको सदुपयोग हुन नसक्दा दिन दुई गुना, रात चार गुना प्राकृतिक स्रोतहरू जस्तैः काष्ठ तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार, जडीबुटी, वन्यजन्तु तथा बहुमूल्य वनस्पतिहरू, पानीका मुहानलगायतका प्राकृतिक स्रोतहरू ह्रास हुँदै गएका छन् । देशको राजनीतिक दुरावस्थाले गर्दा विगत १० वर्षको तुलनामा हाम्रा जंगली स्रोतहरूको उत्पादनमा २५ प्रतिशत ह्रास आउनुका साथै गुणस्तरहीन बन्दै गएका छन् । त्यसैले संरक्षण एवं उत्पादनमा किसानले आ-आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नै नेतृत्वमा आफैं परियोजना सञ्चालन गर्नुका साथै गराउनु सबैभन्दा उत्तम हुन्छ । यस सन्दर्भमा यसको व्यापारमात्र गरेर सुपथ मूल्य र दिगो व्यवस्थापन सम्भव छैन । किनकि स्रोत खुम्चिँदै र उत्पादन घट्दै गएको छ भने गुणस्तरीय उत्पादनको माग वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । यसै अवस्थाबाट प्राकृतिक जडीबुटीहरूको स्रोत मासिँदै जाने हो भने वि.सं. २१०० सम्म पुग्दा नेपालबाट संकलित जडीबुटीको निर्यात शून्य अवस्थामा पुग्छ । त्यसैले यसको स्रोत जोगाइराख्ने हो, मानव समाजलाई बचाइराख्ने हो र रोजगारी, आर्थिक वृद्धि, प्राकृतिक संरक्षण र विश्वासको दीर्घकालीन व्यापार गर्ने हो भने उच्च गुणस्तरीय खाद्यान्न, वन पैदावारको प्रयोग र औषधि बनाउन सबैभन्दा पहिले दिगो उत्पादन र त्यसको न्यायोचित व्यवस्थापनका लागि कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को सात महिनामा कूल वस्तु निर्यात ३२.२ प्रतिशतले बढेर एक खर्ब ६८ अर्ब १५ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात ४६.५ प्रतिशतले बढेको थियो । गन्तव्यका आधारमा भारत र अन्य मुलुकतर्फको निर्यात क्रमशः ४०.३ र ९.४ प्रतिशतले बढेको छ भने चीनतर्फको निर्यात ५५.३ प्रतिशतले घटेको छ । समीक्षा अवधिमा कूल वस्तु व्यापारघाटा १०.९ प्रतिशतले बढेर नौ खर्ब ५५ अर्ब ३४ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा ६.२ प्रतिशतले बढेको थियो ।
आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई आयातमुखीबाट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा लैजान राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत र मानव पुँजीको अधिकतम उपयोगतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । विशेषगरी, साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायको विकासमा केन्द्रित भएर प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । यसका लागि युवा जनशक्तिलाई दक्ष बनाउन र उनीहरूको उद्यमशीलता विकास गर्न वित्तीय प्रोत्साहन र प्रविधिमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ । युवाको निराशालाई सम्बोधन गर्ने यो नै दीर्घकालीन र अपरिहार्य उपाय हो । जलविद्युत् र पर्यटन क्षेत्रको विविधीकरणमा पनि ध्यान दिइनुपर्छ । ऊर्जा क्षेत्रमा जलविद्युत् उत्पादनलाई देशभित्रको खपतका लागिमात्र र केवल क्षेत्रीय बजारमा प्रवेश गर्ने रणनीतिको सोचबाट माथि उठ्नुपर्छ । बरु, भविष्यमा सतप्रतिशत हरित ऊर्जा र हाइड्रोजन अर्थतन्त्रको जग बसाल्नुपर्छ, जसले नेपाललाई ऊर्जा क्षेत्रको ‘ग्लोबल हब’ बनाउने छ । साथै, परम्परागत ट्रेकिङ पर्यटनबाट माथि उठेर उच्च मूल्यका र दीर्घकालीन बसोबासलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
नेपालको आर्थिक भविष्यको अर्को बलियो खम्बा भनेको ‘हिमालयन इकोनोमी’को वैज्ञानिक व्यवस्थापन र जलवायु एजेण्डाको अन्तर्राष्ट्रियकरण हो । हाम्रा हिमालहरू केवल पर्यटकीय गन्तव्यमात्र होइनन् । बरु यो राष्ट्रको सबैभन्दा ठूलो सामारिक आर्थिक रिजर्भ’ हुन् । उच्च हिमालय क्षेत्रमा पाइने जडीबुटीलाई स्वदेशमै प्रशोधन केन्द्रहरू स्थापना गरी प्रिमियम हिमालयन मेडिसिनका रूपमा विश्व बजारमा लैजाने नीति लिनुपर्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा देखापरेका बाधा, समस्या तथा चुनौतीहरुलाई समाधान गर्ने उपायहरुमा उपलब्धता तथा गुणस्तर, मूल्य र आपूर्तिमा पारदर्शिता कायम गरी कृत्रिम अभाव सिर्जना हुने परिस्थितिको अन्त्य गर्ने, विश्व बजारमा सम्भाव्य प्रतिस्पर्धी वस्तुको उत्पादन बढाइ निकासी प्रवद्र्धन गर्ने, उपभोक्ता हित संघ, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा अनुगमन संयन्त्र निर्माण गरी प्रयोगमा ल्याउने, उपभोक्ता सचेतना अभिवृद्धि गर्न विद्यालय शिक्षाको माध्यमिक तहमा उपभोक्ता शिक्षालाई समावेश गर्ने । धेरै स्थानमा मौसम मापन केन्द्र स्थापना गरी भरपर्दो सूचना प्रणालीको स्थापना र पूर्वसूचनाको आदानप्रदान गरी कृषिमा सहजीकरण र जलवायुजन्य विपद्बाट हुनसक्ने नोक्सानी कम गर्ने उपाय अवलम्बन गरिनुपर्दछ ।
मास ट्रान्सपोर्टेसनयुक्त सार्वजनिक यातायातलाई सरल भरपर्दो बनाई निजी सवारीसाधनलाई निरुत्साहन गर्ने र विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई बढावा दिने । नीति निर्माण तहमा निकै चर्चा गरिने गरेको कार्बन व्यापार तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तबाट लाभ लिन प्रभावकारी जलवायु कूटनीति, पूर्वसर्त तयारी, संस्थागत क्षमता विकास र तत्परता साथै जवाफदेहिता बढाउने प्रणालीको विकास आवश्यक रहेको छ । अनुत्पादक एवं वितरणमुखी टुक्रे आयोजना र कार्यक्रम छनोट गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरी उत्पादनमूलक तथा स्थानीय जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिफलमुखी योजना कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
स्थानीय तहको वित्तीय लेखांकनमा प्रयोग भएको सूत्र सफ्टवेयरमा थप परिमार्जन गरी सबै पालिकाले पूर्णरुपमा प्रयोग गर्ने र लेखा राख्ने जनशक्तिको क्षमतासमेतको अभिवृद्धि गरी उक्त प्रणालीबाट तयार हुने वित्तीय प्रतिवेदनले स्थानीय तहको सबै कारोबार समेटी यथार्थ चित्रण गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ । वित्तीय जवाफदेहितासम्बन्धी कानुन निर्माण गरी इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार गर्ने, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा सुधार गर्ने, बेरुजु र भ्रष्टाचारबीच सीमांकन गर्ने आदिजस्ता कार्यहरु गर्नु आवश्यक छ ।
करको जोखिमलाई कम गर्ने अर्को उपाय भनेको करदाताहरुको कारोबारका आधारमा वर्गीकरण गर्नु पनि कर प्रशासनमा सुधारको महत्वपूर्ण आधारशीला हो । खासगरी कर जोखिमलाई कम गर्न र महत्वपूर्ण करदातालाई विशेष रुपमा सेवा दिन करदाताहरुको वर्गीकरण गरिन्छ । करदाता वर्गीकरण जोखिम व्यवस्थापनको पनि एउटा कारण र उपाय हो । कर सुधारको सन्दर्भमा छलफल गर्दा कुनै कर प्रशासनको संगठन कार्यमूलक छ कि छैन भन्ने आधारमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । संगठनलाई जति बढी कार्यमूलक बनाउन सक्यो, त्यसको नतिजा वा कार्यसम्पादन त्यति नै प्रभावकारी हुन्छ ।
नेपालको कर प्रशासनको संगठन कार्यमूलक छ र यसलाई कार्यमूलक बनाउन यसमा प्रयोग गरिने कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणालीले पनि सहयोग पु¥याएको छ । कर लगाउने र उठाउने विषय एकातिर चुनौतीपूर्ण त छँदै छ, अर्कोतिर कसलाई कर लगाउने र कसलाई कर नलगाउने भन्ने कुरा पनि उत्तिकै ख्याल गर्नुपर्ने विषय हो । कर प्रशासनले कसैलाई पनि कर लगाउने विषयमा पक्षपात गर्नु हुँदैन । सबैलाई समान र निष्पक्ष व्यवहार प्रदर्शन गर्दछ । यस्तो समता र स्वच्छता प्रदर्शन भएन भने करदाताले कर तिर्ने व्यवहारमा परितर्वन गर्न सक्छ । यसबाट करदाताबीच असमानता बढ्छ । कर प्रशासनले समान कर निर्धारण र संकलनमा समान व्यवहार प्रस्तुत गर्नुपर्दछ । उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि तीन तहका सरकारको क्षेत्राधिकारको स्पष्ट मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहन आएको छ ।
