- भदौ २३ र २४को आन्दोलनपछि करिब तीन महिना नेतृत्वबिहीन बनेको श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी राजेन्द्रसिंह भण्डारीले गत मंसिर २६ गते सम्हालेका थिए
- मन्त्री भण्डारीले गत पुस आठ गते रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण बढाइएको शुल्क खारेज गरेका थिए
- श्रममन्त्री भण्डारीले दश हजार सेवा शुल्क खारेज गर्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति विवादितसमेत बनेको थियो
काठमाडौं- श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारी मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको साढे तीन महिनामै बिदा भएका छन् । खाडी मुलुकमा नेपालीले रोजगारीबारे अन्योलता झेलिरहेको समयमा भण्डारी बिहीबार मन्त्रालयबाट बिदा भएका हुन् ।
चुनावी सरकारका मन्त्री भण्डारीले खाडीको समस्यामा खासै कुनै कदम चाल्न नसकेको बताइएको छ । बिदाइ भेटमा मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले भने मन्त्री भण्डारीको प्रशंसा गरे । ‘मन्त्रीज्यूले तोकिएकै समयमा निर्वाचन गराउन सफल भइयो, बाँकी समयमा केही सुधारका काम भए, केही पाइपलाइनमा छन् । मन्त्रालयले राम्रो नेतृत्व पाए धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्नुभयो,’ घिमिरेले भने ।
कार्यक्रममा श्रमसचिव डा. दिपक काफ्लेले भण्डारीलाई मायाको चिनो प्रदान गरे । भदौ २३ र २४को आन्दोलनपछि करिब तीन महिना नेतृत्वबिहीन बनेको श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी भण्डारीले गत मंसिर २६ गते सम्हालेका थिए । नेपाल प्रहरीका पूर्व एआइजी समेत रहेका उनले जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विकृति हटाउने बताएका थिए । मन्त्री भण्डारीले साढे तीन महिनाको अवधिमा महत्वपूर्ण काम गर्न सफल भएको प्रवक्ता घिमिरेको भनाइ छ । साउदी अरबसँगको पहिलोपटक श्रम सम्झौता, स्वास्थ्य परीक्षणको शुल्क समायोजन, स्पेसल टास्क फोर्सको गठनलगायत काम स्मरणयोग्य रहेको उनले बताए ।
‘रियादमै गएर साउदी अरबसँग द्विपक्षीय सम्झौता ग¥यौं । त्यसपछि ओमान र इजरायलसँगको श्रम सम्झौता पनि सही गर्ने चरणमा छ,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य परीक्षणको शुल्क बृद्धिलाई घटाएर साबिक बमोजिक गराइदिनुभयो । स्पेसल टास्क फोर्समार्फत स्वास्थ्य संस्थाहरुको अनुगमन भयो ।’ मन्त्री भण्डारीले गत पुस आठ गते रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण बढाइएको शुल्क खारेज गरेका थिए । मन्त्रालयले गत कात्तिक ३० गते ३४ प्रकारका परीक्षणको नौ हजार ५०० शुल्क कार्यान्वयन भएको जनाएको थियो । उक्त निर्णय खारेज भएसँगै हाल छ हजार ५०० मा स्वास्थ्य परीक्षण भइरहेको छ ।
त्यसपछि टास्क फोर्सको टोलीले माघ २५ गतेबाट स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन थालेको थियो । चुनावअघि ६६ वटा संस्थाको मात्र अनुगमन सकिएको मन्त्रालयको अनुगमन शाखाले जनाएको छ । अनुगमनक क्रममा सबैजसो संस्थाहरु समस्याग्रस्त देखिएका थिए । टास्क फोर्सले अनुगमन भएजति संस्थाको रिपोर्ट बुझाएर आवश्यक कारवाही अघि बढाउन सुझाव दिइए पनि उक्त निर्णय भने कार्यान्वयन हुन सकेन । चुनावले कामले प्रभावित भएकाले भएकाले बाँकी कामले आगामी दिनमा पनि निरन्तरता पाउने प्रवक्ता घिमिरेले बताएका छन् ।
त्यस्तै, मन्त्री भण्डारीको कार्यकालमा जापान इन्टरनेसनल टे«निङ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (जिट्को) अन्तर्गत प्रतिक्षार्थी कामदार पठाउने सम्बन्धी निर्देशिका खारेज हुँदा जापान रोजगारीमा श्रमिक पठाउन सहज भएको जनाइएको छ । साथै, इराकमा भएका नेपालीलाई श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था कार्यन्वयनमा ल्याएको पनि जनाइएको छ ।
‘दलाल नियन्त्रण गर्छु भन्ने जाँगर थियो’
श्रममन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विसंगतिलाई हटाउने जाँगर देखाए पनि यो क्षेत्र नै जटिल भएकाले छोटो समयमा सबै समस्याको समाधान ननिस्कने श्रमविद् डा. युवराज बस्नेतले बताए । यद्यपि विगतका मन्त्रीहरुमा देखिनेजस्तो स्वार्थ भण्डारीमा नपाएको उनले बताए ।
‘दलालहरुलाई नियन्त्रण गर्छु भन्ने ठूलो जाँगर उहाँमा थियो । यो भावनाको कदर गर्नुपर्छ । तर यो निकै जकडिएको विषय भएकाले तीन महिनामा कसैले तोड्न सक्नेजस्तो लाग्दैन,’ बस्नेतले भने, ‘विगतमा लोभीपापीले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसँग बसेर पैसा खाएर हिँड्ने जस्तो काम उहाँबाट भएन । स्वच्छ नै किसिमले जानुभयो ।’
भण्डारी चुनावी सरकारको मन्त्री भएकाले र श्रम क्षेत्रको ज्ञान पनि कमी भएकाले पनि समस्या भएको बस्नेतको भनाइ छ । मेडिकलको शुल्क वृद्धि खारेजको काम भने सम्झनलायक भएको बस्नेतले बताए । ‘स्वास्थ्य परीक्षणको शुल्कवृद्धि खारेज गर्नुभयो । त्यसलाई सम्झनलायक काम भन्न सकिन्छ । जनताको लागत घटाउने प्रयासलाई धन्यवाद नै दिनपर्छ,’ उनले भने, ‘तर यही राम्रोसँग परीक्षण गर्नुपरेको अवस्थामा योभन्दा अघिको कार्यविधिले तोकेको पैसा त्यति चाहिने पनि हुने रहेछ । यसका लागि स्ट्रक्चरल ट्रान्सफर्मेसन चाहिन्छ ।’
श्रममन्त्री भण्डारीको दश हजार सेवा शुल्क खारेज गर्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति विवादितसमेत भएको थियो । उनले उठाएको विषय जायज भएपनि समय गलत भएको बस्नेतको टिप्पणी छ । ‘नेपालबाट १० हजारमा पठाउँछन् भन्ने अनुमान गर्नेमात्र हो । विभिन्न सरकारी निकायमा बुझाउने खर्च नै साढे सात हजार छ,’ बस्नेतले भने, ‘उहाँले गरेको विषयको उठान ठीक भएपनि गलत समयमा भएकाले चुनावी सरकारले पैसा खाएर गर्न लाग्यो भन्ने आरोप चाहिँ लाग्यो । तर रिभाइज गर्नुपर्ने विषय हो यो ।’
भण्डारीको कार्यकालमा साउदी अरबसँग पहिलोपटक द्विपक्षीय सम्झौता हुनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण विषय भएको बस्नेतको भनाइ छ । अघिल्लो सरकारले सम्पूर्ण तयारी गरेको सम्झौतामा भण्डारीले हस्ताक्षरमात्र गरेको भएपनि श्रमिकको अधिकारलाई बढावा दिइएको विगतको भन्दा फरक सम्झौता भएको उनले बताए । नयाँ प्रोटोकल बनाएर महिला कामदारलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने आधार उक्त सम्झौताले ल्याएको जनाइएको छ ।
धमिलिएको वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र छोटो समयमा सुधार्न नसकिने भएकाले मन्त्रीले अन्तिम समयमा सुरक्षित बहिर्गमन रोजेको जनाइएको छ । केही महिनाका लागि हुने मन्त्रीलाई कर्मचारीले पनि नटेर्ने भएकाले मन्त्रीलाई समस्या पनि भएको उनले बताए ।
