नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक समाजमा समान स्वतन्त्रतामात्रको अवधारणाले कमजोर र अल्पसंख्यक समूहहरुको अधिकारलाई पर्याप्त संरक्षण गर्न सक्दैन । त्यसैले सबैको अधिकार सुनिश्चित गर्न र सामाजिक न्याय स्थापित गर्न थप समावेशी र न्यायसंगत रणनीतिहरु अपनाउनु आवश्यक छ । समान स्वतन्त्रतामात्र होइन, समावेशी समानताको अवधारणालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसले कमजोर र पिछडिएका वर्ग, समुदाय र समूहहरुलाई विशेष संरक्षण र अवसर प्रदान गरेर सामाजिक असमानतालाई कम गर्ने लक्ष्य राख्छ ।
विकासको नयाँ सन्दर्भमा सामाजिक विकासलाई आधुनिक विकासवादी अर्थशास्त्रीहरुले बढी जोड दिएका छन् । सामाजिक क्षेत्रमा विकास भन्नाले सामाजिक मूल्य र मान्यतामा परिवर्तन गर्नु हो । वस्तु तथा सेवाहरुको वितरणमा समाजमा रहेका प्रत्येक समूह तथा व्यक्तिहरुलाई सन्तुष्टि प्रदान गरिनुपर्दछ । अर्थात् विकासका प्रयासले समाजमा रहेका प्रत्येक सामाजिक तत्वहरुलाई आधारभूत आवश्यकताका तत्वहरु पूर्ति गरिनुपर्दछ । विश्व बैंकको सामाजिक विकास रणनीतिले जनतालाई समावेशीकरणको माध्यमबाट सशक्तीकरण गरिनुपर्दछ भन्ने अवधारणा राखेको पाइन्छ । विकासका सन्दर्भमा सामाजिक परिवेश तथा परिदृश्यलाई बेवास्ता गरी नीति तथा आयोजना बनाउने तथा सञ्चालन गर्ने हो भने त्यसले विकासको प्रतिफल दिन सक्दैन । विकासको प्रक्रियाले समाजका प्रत्येक व्यक्ति तथा समुदायको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्दछ न कि सीमित व्यक्ति तथा समुदायको दिगो र समतामूलक आर्थिक वृद्धिका खातिर सामाजिक विकास एक पूर्वमान्यता हो ।
क्षेत्रफलको हिसाबले नेपाल विश्वको मध्यम आकारको मुलुक मानिन्छ । यद्यपि, नेपाल विविधताले भरिपूर्ण छ । नेपालमा भौगोलिक, जातीय, भाषिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक विविधता स्पष्ट देख्न पाइन्छ । यसर्थ, नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक देश हो । क्षेत्री, ब्राह्मण, मगर, थारु, तामाङ, नेवार, मुसलमान, कामी, यादव, राई, गुरुङजस्ता जनसंख्याको आकारका हिसाबले ठूला जनजातिलगायतका १४२ जातजातिका मानिसहरु यहाँ बस्छन् । यिनीहरुको मातृभाषाको रुपमा आ-आफ्नै भाषा छन् । यहाँ १० वटा धर्म मान्ने मानिसहरु बस्छन् ।
नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक समाजमा समान स्वतन्त्रतामात्रको अवधारणाले कमजोर र अल्पसंख्यक समूहहरुको अधिकारलाई पर्याप्त संरक्षण गर्न सक्दैन । त्यसैले सबैको अधिकार सुनिश्चित गर्न र सामाजिक न्याय स्थापित गर्न थप समावेशी र न्यायसंगत रणनीतिहरु अपनाउनु आवश्यक छ । समान स्वतन्त्रतामात्र होइन, समावेशी समानताको अवधारणालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसले कमजोर र पिछडिएका वर्ग, समुदाय र समूहहरुलाई विशेष संरक्षण र अवसर प्रदान गरेर सामाजिक असमानतालाई कम गर्ने लक्ष्य राख्छ ।
वितरणात्मक न्यायको सिद्धान्तले राज्यका सबै न्यायिक संस्थाहरु क्रियाशील हुनुपर्ने र मूल्य, प्रक्रिया, संगठनात्मक तत्वहरु समाजमा प्रभावकारी हुनुपर्ने मान्यता राख्छ । वितरणात्मक न्यायका मुख्य तत्वहरुलाई यसप्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छः
१. राजनीतिक, सामाजिक, कानुनी तथा संस्थागत मूल्य
२. मानव समानता
३. मूल्य र आधारभूत समानता
४. अवसरको समानता
५. पूर्वाग्रहको कमी
६. कानुनको शासन
७. जनताको सहभागिता र सुपरीवेक्षण
समाज तथा विद्यालयमा वितरित न्याय प्रदान गर्न प्रक्रियागत र व्यावहारिक कानुन तथा न्याय प्रणाली अवलम्बन गर्न आवश्यक हुन्छ । प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुसार राज्यका संयन्त्रहरु चल्नुपर्दछ । वितरणात्मक न्यायका प्रक्रियागत तत्वहरुमा निष्पक्षता, उत्तरदायी, सूचनाको पहुँच, स्पष्टता र संरचना हुन् ।
राजनीति हुनेखाने वर्गको कब्जामा गइरहेको छ । दलित समुदायका धेरै व्यक्ति आर्थिकरूपमा कमजोर भएकाले प्रत्यक्ष चुनाव लड्न कठिन हुन्छ । साथै, समाजमा अझै पनि जातीय पूर्वाग्रह कायम रहेकाले दलित नेतृत्वलाई सहजरूपमा स्वीकार गर्ने वातावरण बनेको छैन । यही कारणले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा दलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नीतिगत तथा कानुनी सुधार आवश्यक रहेको छ । समानुपातिक प्रणालीलाई पुनरवलोकन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीभित्रै दलित र महिलाका लागि जनसंख्या अनुपातअनुसार सिट आरक्षण गर्ने विकल्पबारे बहस गर्नुपर्छ । समानुपातिक प्रणाली राम्रो उद्देश्यले आयो, तर यसको प्रयोग विकृत भयो । प्रत्यक्ष प्रणालीभित्र आरक्षण सुनिश्चित गरियो भने प्रतिनिधित्व पनि बढ्छ र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने अभ्यास पनि सुदृढ हुन्छ । संविधान संशोधनको बहस चलिरहेको सन्दर्भमा दलित समुदायका सवाल समेटिनुपर्छ । विशेषगरी जातीय विभेद र छुवाछूतको व्यावहारिक अन्त्य, संविधानको धारा ४० को प्रभावकारी कार्यान्वयन, भूमि तथा आवास अधिकार सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था संशोधनमार्फत थप बलियो बनाउनुपर्छ ।
वर्ण व्यवस्था र जात व्यवस्थालाई संवैधानिकरूपमा खारेज गर्नुपर्छ । जातका आधारमा मान्छेलाई सानो ठूलो ठान्ने संरचना अन्त्य नगरेसम्म व्यवहारमा परिवर्तन आउँदैन । जातीय पहिचानले व्यवहारमा फरक दृष्टिकोण सिर्जना गर्ने वास्तविकता रहेको छ । जातीय विभेदले दलित समुदायमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक क्षेत्रमा बहुआयामिक असर पारेको छ । समावेशी विकास मोडेल आवश्यक रहेको छ । केवल भाषण र घोषणाले परिवर्तन हुँदैन, व्यवहारमा रूपान्तरण ल्याउने स्पष्ट योजना चाहिन्छ । संविधानमै व्यवस्था भए पनि भूमिहीनता, नागरिकता, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता अधिकार कार्यान्वयनमा आएको देखिँदैन । ती विषयमा विज्ञ र समुदायसँग थप छलफल गरी स्पष्ट प्रस्ताव तयार गरिनुपर्छ । दलित समुदायको जीवनस्तरमा वास्तविक परिवर्तन ल्याउन संविधान संशोधनमार्फत संरचनात्मक सुधार अनिवार्य छ । अन्यथा, विभेद र वञ्चितीकरणको पुरानो चक्र दोहोरिरहने खतरा कायम रहन्छ ।
सामाजिकीकरण भन्नाले कुनै अभ्यासलाई समाजले सामान्य, स्वाभाविक र स्वीकार्य ठान्ने प्रक्रिया हो । अन्तरजातीय विवाहकी सन्दर्भमा यो प्रक्रिया अझै अधुरो छ । समाजले यसलाई अपवाद, लाज, समस्या वा संस्कार विरोधी कार्यका रूपमा बुझिरहेको छ । यसको मूल कारण जातीय मानसिकता हो–‘मेरो जात माथि, तिम्रो जात तल्लो’ भन्ने सोच, जुन पुस्तौंदेखि संस्कारका रूपमा हस्तान्तरण हुँदै आएको छ । यही सोचले मानिसलाई मानिस होइन, जातको प्रतिनिधि बनाउँछ । जब मानिसलाई जातको सीमामा बाँधिन्छ, तब प्रेम र वैवाहिक छनोट स्वतन्त्र हुन सक्दैन । यसर्थ, अन्तरजातीय विवाहको सामाजिकीकरणका लागि सबैभन्दा पहिले सकारात्मक सोचको पुनर्निर्माण आवश्यक छ । यो पुनर्निर्माण शिक्षा प्रणालीबाट सुरु हुनुपर्छ ।
सामाजिक क्षेत्रमा जनजातिहरुको विकासमा देखापरेका समस्या तथा चुनौतीहरुः
१. नेवार र थकाली बाहेकका आदिवासी÷जनजातिमा गरिबी र पछौटेपन अधिक रहेको
२. जातीय असमानता र सामाजिक विभेद रहेको
३. नकारात्मक मूल्य मान्यता र कुरीति रहेको
४. शिक्षा, सीप र जनचेतनाको कमी रहेको
५. स्रोत साधन तथा सेवा सुविधामा न्यून पहुँच रहेको
६. राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचनामा कम प्रतिनिधित्वको अवस्था
७. साम्प्रदायिक राजनीतिः वहुभाषा, वहुधर्म, वहुजाति, वहुसंस्कृति भएको मुलुकमा विगतमा एक भाषा÷एक धर्म÷एक संस्कृति लाद्ने प्रयास भएको ।
८. अधिकार, संरक्षण र सचेतनाको कमी, जातीय स्वायत्तता नभएको, हिन्दूवादी कानुन हावी, नागरिक–दबाब समूहको न्यून भूमिका
९. आर्थिक उन्नति नहुनु, परम्परागत वासस्थानबाट विस्थापित, जग्गा अतिक्रमित भएको, प्राकृतिक स्रोतमाथिको हकबाट वञ्चित, स्थानीय शासनमा स्वशासनको अभाव, बेरोजगारी
१०. भाषिक तथा सांस्कृतिक सवालहरु अन्तर्गत, विविधताबीच एकताको भावना जागृत हुन नसकेको, जातीय उत्पीडन र जातीय भेदभाव, मातृभाषाको संरक्षण हुन नसकेको, सरकारी कामकाज नेपाली भाषामामात्र रहेको, परम्परागत सामाजिक संघसंस्थाको
भूमिका ओलझेलमा परेको
सामाजिक विकासअन्तर्गत विभिन्न जनजातिहरुको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रहरुमा विकास गर्नका लागि आगामी सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । व्यक्तिगत वा सामूहिकरुपमा सार्वजनिक स्थान वा समारोहबाट निष्काशन, सामाजिक बहिष्कार वा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्ने वा त्यस्तो कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउने वा अन्य कुनै किसिमको असहिष्णु व्यवहार प्रदर्शन गर्ने कार्यलाई रोक्नुपर्छ । कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, जाति वंश, समुदाय वा पेसाका आधारमा सार्वजनिक सेवाको प्रयोग गर्न वा उपभोग गर्नबाट वञ्चित गर्न हुँदैन ।
कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, जाति, वंश, समुदाय वा पेसाका आधारमा सार्वजनिक समारोह आयोजना गर्न वा सार्वजनिक रुपमा आयोजना हुने कुनै कार्य गर्नबाट वञ्चित गर्न हुँदैन । कसैले पनि जातीय छुवाछूत वा भेदभाव हुने कार्य गर्न कसैलाई भड्काउने, उक्साउने वा त्यस्तो कार्य गर्न दुरुत्साहन हुने कुनै कार्य गर्न वा त्यस्तो कुनै क्रियाकलापमा जानी जानी सहभागी हुनु हुँदैन ।
कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, जाति वंश, समुदाय वा पेसाका आधारमा कुनै पनि पेसा वा व्यवसाय गर्न प्रतिबन्ध वा रोक लगाउने वा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै पेसा वा व्यवसाय गर्न बाध्य पार्न हुँदैन । कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, जाति, वंश, समुदाय वा पेसाका आधारमा कुनै धार्मिक कार्य गर्नबाट वञ्चित गर्न वा गराउन हुँदैन ।
सामाजिक क्षेत्रमा देखापरेका समस्याहरुमा अन्तरजातीय विवाह महŒवपूर्ण हुन आउँछ । हामीले अन्तरजातीय विवाहलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । केटाकेटीलाई मन परेको व्यक्तिलाई आफ्ना आमाबाबुले सहर्ष स्वीकार गरेर विवाह गराइदिनुपर्छ । आफ्नो घरमा त्यस्तो व्यक्तिलाई आफ्नो इच्छाअनुसार सँगै नबसाए पनि ज्यानै मार्ने काम गर्न गराउन हुँदैन ।
तराई क्षेत्रमा आफ्ना छोरी, बहिनीलाई विवाह गर्नका लागि दाइजो प्रथा एउटा महŒवपूर्ण समस्या खडा भएको देखिन्छ । दाइजो लिने दिने व्यक्तिलाई कडा सजाय गर्ने गराउनुपर्छ । केटीको बुबा वा केटाको बुबा दुवैले आफ्नो क्षमताअनुसार लिने दिने गरेमा मधेसी समुदायमा देखापरेको समस्यालाई धेरै हदसम्म निराकरण गर्न सकिन्छ ।
हाम्रो समाजमा वृद्धवृद्धालाई कदर र सम्मान गर्ने भावनामा निकै कम हुँदै गएको पाइन्छ । तिनीहरुको योगदानलाई कदर गरेर छोरा, बुहारी, नाति, छोरी ज्वाइँहरुले आफ्नो बुबा आमालाई क्षमताअनुसार पालनपोषण गर्नु आवश्यक छ र छोरा बुहारीले आफ्नो क्षमताअनुसार वृद्धवृद्धालाई राम्रोसँग व्यवहार नगरेमा र वृद्धाश्रममा राख्न लगेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कडा सजाय गर्नु र गराउनु पनि आवश्यक रहन आएको छ । छोराबुहारीले आफ्नो बाबुआमालाई आफ्नो क्षमताअनुसार केही रकम सहयोगका लागि दिनु आवश्यक छ । यस्तो कार्य गर्न गराउनमा सबैले सहयोग पु¥याउनु आवश्यक छ । कसैले यस्तो काम नगरेमा दण्ड सजायको व्यवस्था गर्नु र गराउनु आवश्यक रहन आएको छ ।
नेपालीहरू काम गर्नका लागि आवश्यक र उपयुक्त तालिमको अभावले अदक्ष मानिन्छन् । जसका लागि सरकारले विभिन्न किसिमका तालिमहरूको व्यवस्था गरिनु अति आवश्यक भएको छ । लगानी नै नगरी प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने र वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने यो अत्यन्त राम्रो पेसा मानिन्छ । तर यसको गलत रूपमा प्रयोग भएको हुँदा सरकारले यसलाई बढी व्यवस्थित गराउन नराम्रो काम गर्ने व्यक्तिलाई उचित किसिमको दण्ड सजाय दिइनुपर्दछ । न्यायले स्वतन्त्रता, समानता, आत्मसम्मान र अधिकारजस्ता मौलिक मानवीय मूल्यहरुको संरक्षण गरी व्यक्तिबीच निष्पक्षता र समान व्यवहारको सुनिश्चितता गर्दछ । कर्तव्यको सिद्धान्तमा न्याय मानिसले आफ्नो भूमिकाअनुसार कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ भन्ने धारणा हो ।
न्याय नभएसम्म समाजमा शान्ति, स्थिरता र सहकार्य सम्भव हुँदैन । नैतिक सिद्धान्तहरुले सामाजिक संरचनामा न्यायको भूमिकालाई सुनिश्चित गर्छन् । सबै नागरिकलाई कानुनी, सामाजिक र आर्थिकरुपमा समान अवसर र अधिकार उपलब्ध गराउन सहयोग गर्ने छ । व्यक्तिका मौलिक अधिकार, स्वतन्त्रता र सम्मानको रक्षा गर्दछ । उत्पीडन, विभेद, दमन र अन्यायकोविरुद्धमा कानुनी र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्दछ । सामाजिक विवाद समाधान गरी समाजमा शान्ति र सहअस्तित्व सुनिश्चित गर्दछ । कानुनको शासनलाई बलियो बनाउँदै सरकार र प्रशासनलाई उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउँछ ।
सहभागितामूलक शासन व्यवस्थाको अवलम्बन गरेर, शासकीय प्रणालीमा सामाजिकीकरणको नीतिलाई कार्यान्वयन गरेर, राज्यका पिछडिएका वर्ग, समूह, क्षेत्र, सम्प्रदाय, जात, जाति आदिलाई विकासको प्रत्येक क्रियाकलापमा मूलप्रवाहीकरण गरेर, राज्यका सबै नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, पेसा, व्यवसाय र रोजगारीको समान र पहुँचयोग्य अवसर प्रदान गरेर, मौलिक हक र अधिकारको सुनिश्चितता र उपयोगको प्रत्याभूति दिलाएर आदि ।
अन्त्यमा, करिब दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारले जसरी आगामी पाँच वर्ष सरकार चलाउने स्पष्ट म्याण्डेट पाएको छ, यो अवसरलाई कुनै पनि बहानामा खेर फाल्नु हुँदैन । आगामी पाँच वर्ष देशको आर्थिक विकाससँगै सामाजिक रुपान्तरणमा उपलब्धिमूलक बनाउनुपर्छ । विकास र सामाजिक रुपान्तरणको नाममा मौलिकता र परम्परागत संरचनाहरुको संरक्षण, प्रवद्र्धन र पुस्तान्तरणमा जोड दिइयोस् ।
