मान्छेहरु एकदमै प्यानिक भएर बसिरहनुभएको छ । धेरैले ज्यानै गयो भने त सबै सक्किहाल्छ नि भनेको भेटिएको छ । हाम्रो अनुगमनले उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था छ भनेर देखाएको छ ।
रामेश्वर नेपाल
श्रमविद्
काठमाडौं- सरकारले मध्यपूर्वमा रहेको श्रमिकको अवस्था चिन्ताजनक नरहेको बताए पनि उनीहरु त्रासमा रहेको पाइएको छ । विभिन्न मुलुकमा रहेका श्रम अधिकारकर्मीको टोलीले गरेको प्रारम्भिक अनुगमनमा श्रमिकहरु त्रसित अवस्थामा भेटिएको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।
श्रमविद् रामेश्वर नेपालले सरकारले भनेभन्दा ठीक विपरीत स्थिति आफूहरुले पाएको बताए । शुक्रबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको ‘मध्यपूर्वको समस्या र नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिने प्रभाव’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले ज्यान जाने हो कि भन्ने त्रसित मनस्थितिमा श्रमिकहरु भेटिएको बताए ।
यो महिनामै रेमिट्यान्समा द्वन्द्वको असर नदेखिए पनि पछि गएर आर्थिक क्रियाकलापमा असर गर्छ । विदेशको रोजगारी प्रभावित हुनासाथ घरेलु रोजगारीमा दबाब बढ्छ ।
डा. गुणाकर भट्ट
अर्थशास्त्री
‘परराष्ट्रमन्त्रीले उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था रहेनछ भन्नुभयो, तर विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा रहेको हाम्रो टिमले निरन्तर अनुगमन गरिरहेको छ,’ श्रमविद् नेपालले भने, ‘मान्छेहरु एकदमै प्यानिक भएर बसिरहनुभएको छ । धेरैले ज्यानै गयो भने त सबै सक्किहाल्छ नि भनेको भेटिएको छ । हाम्रो अनुगमनले उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था छ भनेर देखाएको छ ।’
गत बुधबार परराष्ट्र मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बालानन्द शर्माले युद्ध विस्तारै शान्त हुँदै गएकाले तत्काल उद्धार गरिहाल्नुपर्ने स्थिति नरहेको बताएका थिए । सम्बन्धित देशका नियोगहरुबाट लिइएको जानकारीअनुसार त्यहाँ कार्यरत श्रमिकको अवस्था चिन्ताजनक नरहेको मन्त्री शर्माले बताएका थिए । तर, श्रमविद् नेपालले युद्धप्रभवित पश्चिम एसिया क्षेत्रमा रहेका श्रमिकहरु बढी समस्यामा रहेको पाइएको बताए । सुरक्षित स्थानबारेको सूचनासमेत श्रमिकहरुसम्म नपुगेको पाइएको उनले बता । उनका अनुसार त्यहाँका नागरिकजत्तिको सुरक्षा संयन्त्रको पहुँचमा आप्रवासी श्रमिक नभएको पाइएको छ ।
‘प्रभावित मुलुकहरुमा श्रमिकहरुलाई मिसाइल आए कहाँ जानेसम्म थाहा छैन । तर उनीहरुले आफ्ना नागरिकको हकमा राम्रो किसिमको सेफ्टी मेसिनरी प्रयोग गरेको देखियो,’ उनले भने, ‘विदेशी श्रमिकका लागिचाहिँ त्यस्तो गरेको देखिएन । पहिला आफ्नो देशको नागरिक अनि त्यसपछि विदेशी भन्ने व्यवहार पाइएको छ । जुन विभेदकारी छ ।’
त्यहाँ कार्यरत श्रमिकले मिसाइल तथा आक्रमणलगायतका कुनै पनि घटनाको दृश्य खिच्न, या सामाजिक सञ्जालमा घटनासम्बन्धी सामग्री राख्न नपाउने नियम बनाइएको छ । यस्तो भेटिए सजाय हुने भन्दै दूतावासहरुले पटक-पटक सजग गराइरहेका छन् । यस्तो नियमले श्रमिकहरुको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गरेको नेपालको भनाइ छ । साथै, खाडी मुलुकहरुमा अभ्यास हुँदै आएको कफला सिस्टमले कम्पनी छोड्न चाहनेहरुलाई पनि आप्ठ्यारो बनाइदिएको उनले बताए ।
‘कफला सिस्टमका कारण कम्पनी छोड्न प्रयत्न ग¥यो भने विभिन्न आरोप लगाएर डिपोर्ट गर्ने, चोरीलगायतका केसमा जेल पठाइदिनेजस्ता कारणले फर्किन पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने आन्योलता देखिएको छ,’ उनले भने, ‘नेपाल फर्किंदा पनि ज्याला नदिने, रोजगारीको अन्त्यमा पाउनुपर्ने सुविधाहरुबाट वञ्चित हुनुपर्ने जस्ता दुव्र्यवहारहरु छन् ।’
वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली श्रमिकमध्ये करिब ४० प्रतिशत मध्यपूर्व (पश्चिम एसिया)मा रहेको बताइन्छ । सो क्षेत्रमा १७ लाख नेपालीहरु रहेको परराष्ट्रको तथ्यांक छ । गत फेब्रुअरी २८ मा संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण गरेपछि सुरु भएको युद्धमा परेर एक जना नेपालीको ज्यान गइसकेको छ । हालसम्म १५ नेपाली घाइते भएका छन् । जसमध्ये एक जना उपचाररत रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
‘द्वन्द्व लम्बिए नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्छ’
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले नेपालीहरुको प्रमुख रोजगार गन्तव्यमा चर्किएको युद्धले मुलुकको आर्थिक क्रियाकलापमा असर गर्ने बताएका छन् । वैदेशिक रोजगार क्षेत्र प्रभावित हुनासाथ रेमिट्यान्समा प्रभाव पर्ने भएकाले यसको असर निकै ठूलो हुने उनको भनाइ छ ।
‘अहिले यो महिनामै रेमिट्यान्समा यसको असर नदेखिए पनि पछि गएर आर्थिक क्रियाकलापमा असर गर्छ,’ नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले शुक्रबार आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा उनले भने, ‘यसले विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दा र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बार्गेनिङ गर्ने क्षमता प्रभावित हुन्छ । विदेशको रोजगारी प्रभावित हुनासाथ घरेलु रोजगारीमा दबाब बढ्छ ।’
हरेक वर्ष नेपालको श्रमबजारमा पाँच लाख श्रमशक्ति थपिने गरेको सरकारी तथ्यांक छ । मुलुकमा पर्याप्त रोजगारी नहुँदा वार्षिक लाखौं युवा विदेसिन बाध्य हुन्छन् । गत आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्दा दैनिक औसतमा दुई हजार २९९ जनाले श्रम स्वीकृति लिएको पाइन्छ । मध्यपूर्वको रोजगारी बन्द हुँदा विदेश जाने योजना बनाइरहेका या ऋण लिएर जान ठीक परेकाहरुको समस्या अर्कोतिर छ ।
यद्यपि, द्वन्द्व चाँडै अन्त्य भए क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माणमा श्रमिकको माग बढ्न सक्ने भएकाले हाम्रा लागि अवसर बन्नसक्ने अर्थशास्त्री डा. भट्टकोे भनाइ छ । उनले पछिल्लो समय पश्चिम एसियामा देखिएको तनावका कारण नेपालमा ऊर्जा र खाद्य सुरक्षामा चुनौती थपिन सक्ने बताए । ‘अब ऊर्जा र खाद्य सुरक्षामा नेपालले ध्यान दिनुपर्छ, पेट्रोलियम पदार्थसहितका दैनिक अत्यावश्यक वस्तुको उचित मौज्दात राख्ने र त्यसको व्यवस्थापनमा मिहेनत गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
अब गठन हुने सरकारले चुलिँदो विश्वव्यापी संकटसँग जुध्नसक्ने योजना र कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. भट्टले आपूर्ति प्रक्रियामा जिम्मेवार सरकारी संस्थाहरुको प्रभावकारी परिचालन हुनुुपर्ने बताए । पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा नेपाल पूर्णरुपमा भारतमा निर्भर रहेको अवस्थामा भारतमै पेट्रोलियम पदार्थका अभाव देखिँदा त्यसको प्रभाव स्वतः नेपाली बजारमा पर्ने उनको भनाइ छ ।
